काठमाडौं : झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दलभित्र कुनै निर्णय अनुमोदन गराउन हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन उनले सामना गर्नुपरेको कठिनाइ पछिल्लो उदाहरण हो।
एमसीसी पारित हुन ढिलाइका कारण उनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिने अवस्था आएको छ। कार्यकारी प्रमुखको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुनु मुलुकका अन्य अवयव पनि संकटमा पर्नु हो।
गत वर्ष यही समयमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुयलाका शासक निकोलस मडुरोको समर्थनमा वक्तव्य जारी गर्दा प्रधानमन्त्री ओली स्विजरल्यान्डमा थिए। फर्केपछि खण्डन गर्नुपरेको थियो। ओलीले परराष्ट्रमार्फत आधिकारिक धारणा दिएर अमेरिकासँगको चिसिँदो सम्बन्ध मत्थर पारेका थिए। दाहालले मडुरोको समर्थनमा वक्तव्य जारी गरेपछि अमेरिका रुष्ट बनेको थियो।
एमसीसी विवाद समाधान गरेर संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी ओलीको काँधमा छ। पार्टीभित्रको शक्ति–संघर्षमा प्रधानमन्त्री ओली कमजोर देखिन थालेका छन्। ओलीले एमसीसीमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको साथ पाएका थिएनन्।
सभामुख अग्नि सापकोटाको साथ पाउन पनि ओलीलाई सहज छैन। सभामुख सापकोटाले पदबहाली गरेकै दिन एमसीसी सम्झौता पारित गर्न हतार गर्न नहुने बताएका थिए। नेकपा स्थायी समिति, सचिवालय हँुदै केन्द्रीय समितिसम्म पुगेर पनि एमसीसी टुंगो नलाग्दा गुटगत संघर्ष बढेको देखिन्छ। संघर्ष साम्य पार्न छुट्टै कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदलमा एमसीसीको विरोध गरिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पूर्वगृहमन्त्री भीम रावल तथा पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली छन्।
कार्यदलबाट संशोधनका बुँदा आए त्यसलाई कसरी लिने भन्ने नैतिक प्रश्न ज्ञवालीमाथि छ। सिद्धान्तः कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि तत्कालीन एमाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमै अघि बढेको थियो। ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा शक्ति संघर्षले स्थान पाउन थालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले दलमा छलफलै नगरी एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिइरहेको छ। साना पार्टी पनि सम्झौता पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
केही महिनाअघिसम्म ओली बोलेपछि निर्णय हुन्थ्यो। पछिल्लो समयमा उनले दलभित्रै लड्नुपरेको छ। सरकारले प्रतिबद्धता जनाइसकेको विषयमा दलभित्रै अवरोध हुनु गुटकै प्रभाव हो। खनाल कार्यदलबाट एमसीसीमा फरक मत आए अमेरिकाले पारित गर्ने अवस्था नहुन सक्छ। दलको बैठकमा एमसीसी मुख्य एजेन्डा बन्दा अन्य दातृ निकायले पनि सरकारप्रति आशंका व्यक्त गर्ने वातावरण बन्छ।
‘नेपाल यतिबेला भारत, चीन र अमेरिकाको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्ने अवस्थामा छ। यो अवसरलाई कूटनीतिक सीप, राजनीतिक संयमता र शासकीय क्षमताबाट सम्बोधन गर्न सके आर्थिक उन्नति र वैदेशिक श्रीवृद्धि हुनेछ’, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भने, ‘व्यक्तिवादी सोचलाई बलियो बनाउने मानसिकताले नेपालको इतिहास र भूगोल एकसाथ दुर्घटनामा पर्न जान्छ।’
एमसीसी र चीनको बीआरआईबारे सत्तारूढ दलभित्र खुलेर बहस हुनुलाई नेपालमा विदेशी शक्ति छद्म रूपमा प्रवेश गरेको टिप्पणी विश्लेषकहरूको छ। कुन राजदूतले कहाँ गएर कसलाई भेटेपछि नेतृत्वको स्वर कस्तो भयो र मन्त्रिपरिषद्का सदस्य कुन मुलुक घुमेर आएपछि उसको स्वर के भयो भन्नेसम्मको अध्ययन गर्न नेतृत्व चुक्न नहुने उनीहरूको सुझाव छ। मंसिरमा अर्का अध्यक्ष दाहाललाई कार्यकारी अधिकार दिएपछि ओलीको शक्ति दलमा घट्दै जाँदा संकट उत्पन्न भएको हो। ‘कुनै पनि सहायतामा यसरी छलफल हुनु त राम्रो हो। तर कार्यालय खोलेर काम अघि बढिसकेपछि त्यसलाई निहित स्वार्थमा राखेर बहस गर्नु राम्रो होइन’, प्राध्यापक कृष्ण खनालले भने।
यस्ता घटनाक्रमले राजनीतिक दलको नेतृत्वको शक्ति क्षीण हुँदै गएको सन्देश दिनेछ। खनालले भने, ‘जुन सन्देशले विश्वसम्बन्ध र सहायतामा मुलुकले विश्वास गुमाउँछ। यस्ता विषय दलका बुद्धिजीवी नेताहरूले नै नबुझ्नु आश्चर्य हो।’ गुटगत द्वन्द्व अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देखिन नहुने उनको सुझाव छ। खनालले भने, ‘अहिले नेकपाले बनाएको कार्यदलको सुझाव अमेरिकाले अस्वीकार गरे के हुन्छ ? यस्ता विषयमा खै सोचेको ? ’ पहिला नेकपामा अध्यक्षको निर्णयमा असहमति जनाउने ठाउँ थिएन।
अहिले अध्यक्षको निर्णय तथा कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने खनाल बताउँछन्। खनालले भने, ‘नेपालमा पछिल्लो समय कुन शक्ति हाबी भएको छ। उसको विगत के छ ? नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ।’
कूटनीतिमा कुनै विषय तत्काल देखिँदैन र भनिँदैन पनि। त्यो व्यवहारमा देखिन्छ। भारत कतिपय विषयमा बोलेको छैन। तर, उसले उपलब्ध गराउँदै अएको नियमित सहयोग घटाएको छ। यसको संकेत के हो त्यो बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन। सबैखाले सहयोगमा वा सम्बन्ध रणनीतिक नै हो। सबैमा आशंका मात्र गरेर हुँदैन राष्ट्रहित हेरेर अघि बढ्न आवश्यक छ। अन्यथा सत्तारूढ दलभित्रै चिरा पर्दा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको समयमा के भएको थियो र पार्टी अध्यक्षले के बोल्नुपरेको थियो त्यो स्मरण गर्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
