उद्योगीले मागे ठूलो परिमाण ग्यास

उद्योगीले मागे ठूलो परिमाण ग्यास

काठमाडौं  : औद्योगिक प्रयोजनका लागि तीन उद्योगले नेपाल आयल निगमसँग ठूलो परिमाण (बल्क) एलपीजी ग्यास माग गरेका छन्। उद्योगले औद्योगिक उत्पादन गर्न ऊर्जाका रूपमा ग्यास प्रयोग गर्न निगमसँग माग गरेका हुन्।

जस्तापाता उत्पादन गर्ने आरती स्ट्रिप्स, हुलास स्टिल्स् र जगदम्बा स्टिलस्ले ऊर्जाका रूपमा प्रयोग गर्न ठूलो परिमाणमा ग्यास उपलब्ध गराइदिन माग गरेका हुन्। तीनवटै उद्योगले मासिक दुई-दुई सय टन एलपीजी ग्यास उपलब्ध गराइदिन निगमलाई पत्राचार गरेका छन्।

निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार जस्तापाता तयार गर्ने क्रममा अन्तिम चरणमा गरिने कोटिङका लागि ऊर्जाको आवश्यक पर्छ। ऊर्जा एलपीजी ग्यासको सर्वोत्तम हुने भएकाले तीनवटा उद्योगले आधिकारिक रूपमै ग्यास उपलब्ध गराइदिन निगमलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए। औद्योगिक प्रयोजनका लागि उद्योगबाट ग्यास माग आए पनि निगमले उपलब्ध गराउने कुनै नीति तयार गरेको छैन। ‘औद्योगिक प्रयोजनका लागि ठूलो परिमाणमा उद्योगलाई ग्यास उपलब्ध गराउने विषयमा हामीसँग नीति छैन’, प्रवक्ता गोइतले भने,‘उद्योगबाट पहिलोपटक माग आएकाले बल्ल हामी एउटा नीति बनाएर उपलब्ध गराउने गृहकार्य सुरु गरेका छौं।’

निगमको एलपीजी ग्यास विभागका प्रबन्धक भरत रेग्मीका अनुसार उद्योगबाट ग्यास उपलब्धताका लागि माग आइसकेपछि निगमले अहिले उनीहरूलाई कसरी उपलब्ध गराउने विषयमा तयारीमा जुटेको छ। निगमले उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि ग्यास उपलब्ध गराइदिने विषयमा सञ्चालक समिति (बोर्ड) मा प्रस्ताव गरिसकेको छ।

‘प्रस्तावका आधारमा बोर्डले समेत औद्योगिक प्रयोजनका लागि ग्यास उपलब्ध गराउने विषयमा एउटा मापदण्ड तयार पार्न निर्देशन दिएको छ’, प्रबन्धक रेग्मीले भने,‘सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी मापदण्डको एउटा मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं।’ निगमले उद्योगलाई बल्कमा ग्यास उपलब्ध गराउँदा अपनाउनुपर्ने सुरक्षाका उपाय, विधि, भण्डारण कसरी गर्ने, भण्डारण गर्दा कस्ता प्रकारका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ, ग्यासको प्रयोग कसरी गर्ने, मूल्य निर्धारणको आधारलगायत विषयमा मापदण्ड तयार पार्ने काम सुरु गरेको हो।

मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर करिब १५ दिनभित्रमा बोर्डबाट स्वीकृत गराएर आगामी फागुनदेखि उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि ग्यास उपलब्ध गराउने अनुमति दिन सुरु गरिने रेग्मीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार निगमले ग्यासको प्रतिसिलिन्डरमा करिब तीन सय ५० रुपैयाँ घाटा खाएर सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर यो सुविधा औद्योगिक प्रयोजनमा जाने ग्यासलाई पनि प्रदान गरिने छैन। ‘औद्योगिक प्रयोजनमा जाने ग्यासको छुट्टै मूल्य तोक्छौं, त्यसका केही नाफा राखेर मापदण्डको आधारमा माग आउने उद्योगबाट परिमाणका आधारमा रकम लिएर उक्त उद्योगलाई प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर(पीडीओ) उपलब्ध गराउँछौं’, रेग्मीले भने,‘उद्योगीले पीडीओको आधारमा भारतीय रिफायनरी केन्द्रबाट ग्यासको बुलेट ल्याउन पाउने व्यवस्था हुन्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.