बस्ती उजाडिएपछि पीडित सडकमा

राजविराज : बिहीबार बिहानै राजविराज प्रशासनमा होहल्ला गर्दै एक हुल मानिसहरू आए । च्यातिएका तथा मैलो लुगा लगाएका, हातमा थोत्रा थाल बजाउँदै प्रशासन घरा हालेर घरबास मागे । मधुरो काम निक्लिए पनि चिसो सिरेटोले मौसम प्रतिकूल नै थियो ।

तर उनीहरू आफ्नो घरबासको लागि भन्दै चिसोको प्रवाह नगरी कोही खाली खुट्टा त कोही एकसरो कपडामै गाउँबाट बिहानै राजविराज पुगेका थिए राजगढ गाउँपालिका–४ बेल्ही चपेनाका १४ परिवार मुसहर । आफ्नो थातथलो उजाडिएपछि भोग प्यास नभनी प्रशासनमा घरबास माग्न बालबालिकादेखि बृद्धसम्म बिहीबार राजविराज पुगेका थिए ।

गत शनिबार साँझ यि मुसहर समुदायले अकल्पनीय दुर्दशा भोगे । गाउँकै रामबहादुर मण्डलले तीन पुस्तादेखि बस्दै आएको उनीहरूको छाप्रो भत्काएपछि विस्थापित बनेका १४ परिवारका करिब ७० जनाले जिल्ला प्रशासनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर बासको व्यवस्था गराउन माग गरे ।

पाँच दिनदेखि हुस्सुको कहरमा खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका उनीहरूले संविधानले नै हरेक नागरिकलाई सुरक्षित बासको अधिकार प्रदान गरेकाले प्रशासनले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे । ‘वैकल्पिक व्यवस्था नगरी वर्षौंदेखि बस्दै आएका घर एकाएक भत्काएपछि बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मको बिचल्ली छ,’ पीडित जयप्रकाश गुप्ताले भने ।

‘भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन २०७५’ को ५२ (ख) को उपदफा (१) मा समेत भूमिहीन विपन्नलाई एक पटकका लागि उनीहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर दलित बस्तीमा जानकारी नै नदिइ शनिबार साँझ डोजर चलाएर घर भत्काइयो । साँझपख घर उजाडिएपछि चिसोमा कठ्यांग्रिँदै रात कटाएको गुम्ताले गुनासो गरे । ‘एकाएक घर भत्काउन आएपछि हामीले सामान पनि मिलाउन पाएनौं, बालच्चा स्याहार्ने कि सामान सम्हाल्नु ? ’, उनले भने ।

अर्को व्यवस्था नहुँदै बस्ती भत्काइएपछि १४ परिवार मुसहर घरबारविहीन भएकोमा वडा ४ का अध्यक्ष हेमनारायण साहले दुःख प्रकट गरे । गरिब, भूमिहीनलाई अन्याय नहुने गरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा उनको जोड थियो । ‘ऐलानी जग्गा छुट्याएर उनीहरूको व्यवस्थापन गरेपछि घर भत्काएको भए अदालतको फैसला कार्यान्वय पनि हुने र सुकुम्बासी मुसहरको पनि । तर त्यसो नहुनु दुःखद् हो’, वडाध्यक्ष साहले भने ।

जग्गाधनीले २०२८ सालमा जग्गा नापी हुँदा मुसहर बस्तीको ऐलानी जमिन र ४० मिटर डगर बाटोसमेत नम्बरी बनाएको ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका रामअशिष सदाको आरोप छ । ‘बाजेकै पालादेखि हाम्रो थातथलो यहीँ हो । मेरो जन्म पनि यहीँ भएको थियो,’ पीडित सदाले भने, ‘कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नहुँदा अदालतको फैसला हाम्रो पक्षमा आउन सकेन ।’

दैनिक मजदुरी गरेर खर्च जोहो गर्दै आएका मुसहर बस्तीमा अधिकांश निरक्षर छन् । पहुँच नभएकै कारण पुर्खौंदेखि बस्दै आएको थातथलो गुमाएर सडकमा आउनुपरेको चरनदेवी सदाले बताइन् । ‘घर भत्काएदेखि न खानाको ठेगान छ न बासकै । तीन दिनदेखि राम्रोसँग खान पाएका छैनौं । प्रशासनले हाम्रो अधिकार दिन्छ कि भनेर ध्यानाकर्षण गराउन खाली खुट्टै यहाँसम्म पुगेका हौं’, चरनदेवीले गुनासो गरिन् ।

७० वर्षीय बद्री सदाले पनि आफू जन्मेकै थालथलोको मायाँ मारेर विस्थापित हुनुपर्ला भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् । बारीमा उम्रिने झार उखेलेजसरी डोजरले घर उजाड्न थालेपछि त्रासकाबीच मुसरहरले शनिबारको रात स्थानीय जनता मावि र पोखरी किनारको आँप बगैंचामा कठ्यांग्रिँदै कटाए ।

सुकुम्बासी मुसहरलाई विस्थापित गराउने कार्यमा आफ्नो कुनै पनि प्रकारको संलग्नता नरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष परमानन्द यादवले बताए । ‘अदालतको ओदशअनुसार नै मण्डलले आफ्नो नाममा रहेको जग्गामा बनेका घर खाली गरेका हुन्,’ अध्यक्ष यादवले बताए । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन आफूले पाँच कठ्ठा साढे सात धुर जग्गा खाली गराउन भनेको बताए । रामबहादुरले भने आफ्नो निजी जमिनमा बस्ती रहेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रशासकीय अधिकृत किशोर रामले उचित व्यवस्थापन गर्न राजगढ गाउँपालिकालाई सोमबार पत्र पठाएको बताए । ‘तपाइँहरूको समस्यालाई मध्यनजर गरी गाउँपालिकामा पत्र पठाइसकेका छौं ।’ तर यस्तो चिसोमा खुला आकाशमुनि कठ्यांग्रिएका विस्तापितका लागि भने गाउँपालिकाले कुनै व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको छैन ।