दाङ एयरपोर्टमा बन्दै इन्धन डिपो

दाङ एयरपोर्टमा बन्दै इन्धन डिपो

दाङ : हवाई सेवालाई सहज बनाउन दाङ एयरपोर्टमा इन्धन डिपो स्थापना हुने भएको छ। नेपाल आयल निगमले दाङ एरयोर्टमा इन्धन डिपो स्थापना गर्न लागेको हो। एयरपोर्ट स्थापना भएर लामो समयदेखि हवाई सेवा सञ्चालन हुँदै आएको भए पनि इन्धन नहुँदा समस्या थियो।

नेपाल आयल निगमका अध्यक्ष तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले दाङको हवाई सेवालाई सहज सञ्चालन गर्न छिट्टै इन्धन डिपो स्थापना गर्न लागिएको बताए। उनले तत्काललाई डिपोको पूर्वाधार निर्माण नहुँदासम्म ब्राउजर मेसिन र ट्यांकरबाट इन्धनको व्यवस्था गरिने बताए। टरीगाउँ एयरपोर्टको स्थलगत अनुगमन गर्दै अध्यक्ष अर्यालले ब्राउजर मेसिन खरिद प्रक्रियामा गएकाले पहिलो प्रथामिकता दाङको टरीगाउँ एयरपोर्टलाई दिने उनले बताए।

‘ब्राउजर खरिद प्रक्रियामा गइसकेको छ। आउनेबित्तिकै दाङलाई पहिलो प्रथामिकता दिन्छौं’, सचिव अर्यालले भने, ‘दसैंसम्म ब्राउजर मेसिनभन्दा पनि ठूलै काम हुन्छ। तत्कालका लागि भए पनि एक हप्तालाई पुग्नेगरी इन्धन भण्डारणको व्यवस्था गर्छौं।’ स्थायी इन्धन डिपो र हवाई मैदानको विस्तारका लागि आफूहरू कटिबद्ध रहेको सचिव अर्यालले जानकारी दिए।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले टरिगाउँ एयरपोर्टको हवाई मैदानलाई साढे ७ सयबाट बढाएर १२ सय मिटर पुर्‍याउन काम अघि बढेको बताए। थप १५ सय मिटरका लागि जग्गा र आर्थिक सहयोग जुटाउन नीजि क्षेत्र तयार रहेको उनले बताए।

‘हवाई मैदानका लागि प्राविधिक सहयोग तपाइँ गर्नुस्’, नगर प्रमुख पाण्डेले भने, ‘आर्थिक सहयोग गर्न यहाँको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बरलगायत निजी क्षेत्र तयार छन्।’ स्तर वृद्धिमा रहेका नेपालका ७ वटा विमानस्थलमध्ये तुलसीपुर पनि परेको छ। नगर प्रमुख पाण्डेले इन्धन डिपो स्थापनासँगै तत्कालका लागि एउटा ब्राउजर मेसिन र दुई वटा ट्यांकर आवश्यक रहेको बताए। दाङ एयरपोर्ट २०११ सालदेखि सञ्चालन हुँुदै आएको छ। अहिले एयरपोर्टमा नेपाल एरलाइन्सले दैनिक दुई उडान गरिरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.