शासन जनताको हितका लागि हो। शासन गर्नेहरूको स्वार्थसिद्ध र तजबिजको माध्यम होइन। जनताको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको संरक्षणका साथै समयसापेक्ष अधिकतम जनकल्याणमा शासकहरू, राज्यसंयन्त्र, संगठन संरचना र पद्धतिको उपयोग गर्नु गराउनु सुशासन हो। वर्तमान शासन पद्धतिमा सुशासन सबैभन्दा बढी फलाकिएको शब्द हो। यसले सीमित शासन र शासकीय पद्धति नियन्त्रण र सन्तुलनको पक्षपोषण गर्छ। राज्य संयन्त्र तथा राज्य निर्देशित संघसंस्था र संगठनहरूले सार्वजनिक अधिकार, स्रोतसाधनको प्रयोग तथा व्यवहारहरू जनकेन्द्रित छन्; व्यक्ति, समूहका स्वार्थ, समूहको हित प्रवद्र्धन गरेका छैनन् भन्ने विश्वास आर्जन गर्दा सुशासनलाई टेवा पुग्छ। विकासोन्मुख देशहरूमा सुशासनमा विश्वासको कमीले पनि कतिपय राम्रा कामहरूले आशा र अपेक्षा पाउन सक्दैनन्। त्यसैले समग्र शासन प्रणालीमा सुशासन उन्मुख भइरहेको विश्वास आर्जन गर्नु कुनै पनि सुशासन दिन्छ भन्ने सरकारको पहिलो कार्य हुन आउँछ।
सामान्य आर्यमा राजकीय काम र गैरराजकीय क्षेत्रको नियमन तथा सहजीकरण निःस्वार्थ, जनमैत्री, असल मनशाय र नतिजामूलक ढंगले सम्पादित हुनु सुशासन हो। यसलाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरिएको पाइन्छ। शासनलाई विधिसम्मत, सहभागिता समानता, पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले सञ्चालन गरी लक्षित उद्देश्य प्राप्त गरी न्यायपूर्ण तरिकाले गुणस्तरीय सेवा वितरण, विकास र समृद्धिको अवसर नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु र नागरिक व्यवहारलाई सुशासनमैत्री ढंगले रूपान्तर गर्नु गराउनु सुशासन हो। यी विषयका अतिरिक्त स्वतन्त्र, निष्पक्ष र नियमित निर्वाचन, दक्षता र प्रभावकारिता, खुलापन, कानुनको शासन, नैतिक आचरण र व्यवहार, क्षमता, नवप्रवर्तन र परिवर्तनका लागि प्रतिबद्ध, दिगोपना र दूरदृष्टि सबल वित्तीय व्यवस्थान, मानव अधिकार र सामाजिक सामञ्जस्यजस्ता विषय सुशासनमा समाहित भई क्रियाशील हुनु आवश्यक हुन्छ। यी विषयहरूलाई सुशासनका अवयव मानी प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ।
प्राप्त जिम्मेवारी र प्रादेशिक सम्भावनालाई संघीयता कार्यान्वयनसँगै सुशासनका अवयवहरू अवलम्बन गरी पद्धति विकसित गर्दै संस्कारमा सुधार भएको देखाउन सक्नुपर्ने चुनौती प्रदेशहरूमा रहेको छ।
संघीयताको सन्दर्भ
संघीयता संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानको उपज हुँदै विकसित भइरहेको छ। स्वायत्त र साझेदारी शासन यसको विशेषता हो। बहुतहको शासन संगठन र कानुनी बहुलता तथा धेरै कर्ताहरू हुने भएकाले संघीय शासनका हरेक तहमा सुशासन अपरिहार्य हुन्छ। नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सुशासन संघीयताको अभिन्न अंग हो। यसैगरी पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रले प्रशासकीय सुशासनका लागि जवाफदेही, व्यावसायिक र सक्षम सार्वजनिक प्रशासनबाट सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने र विकासलाई नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। विभिन्न ऐन, नियमावली, कार्यविधि दिग्दर्शन, नीति र दस्तावेजहरूले सुशासनलाई उत्तिकै महत्व दिएका छन्। अर्कोतिर विश्वव्यापी सुशासनका आयामहरूमध्ये प्रायःजसोमा नेपाल सहभागी भई प्रतिबद्धता जनाएको पाइन्छ। यी सबै प्रावधान र अभ्यासबाट नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा सुशासन मेरुदण्डको रूपमा रहेको पुष्टि हुन्छ।
सुशासनको व्यावहारिक पक्ष
राज्य सञ्चालनमा भनाइबमोजिम गराइ पुर्याउनु चुनौती र अवसर दुवै हो। तर प्रियतावादी सरकारहरू बढी बोल्ने र बोलेजति गर्न नसक्ने समस्याबाट ग्रसित भएको पाइन्छ। प्रायःजसो सत्तामा जानुअघि राजनीतिक नेताहरू सुकिला र आशालाग्दा देखिन्छन्। कर्मचारीतन्त्रमा पनि दोस्रो वरीयतामा रहनेहरू उदार र प्रियताको छनक दिन सफल हुन्छन्। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको दक्षता, इमानदारिता, समझदारी एवं समन्वयमा मात्र सुशासनको मूर्त रूप लिन सक्छ। जनताले यसको लाभ अर्थात् लोकतन्त्रको फल आस्वादन गर्न पाउँछन्। सुशासन भन्न सजिलो र जिब्रोमा झुन्ड्याउन सहज छ। तर व्यवहारमा रूपान्तर गर्न गराउन फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै भएको देखिन्छ। नेपालको संघीयता कार्यान्वयन, दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिका लागि पनि सुशासन निर्णयक हुन गएको प्रतीत हुन्छ। संघीयतामा खर्च, प्रतिफल, जवाफदेही र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा सुशासनको अग्रणी भूमिका हुन्छ। व्यावहारिक रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा के कसरी सुशासन कायम गर्न गराउन सकिन्छ सोको उल्लेख क्रमशः गरिनेछ।
संघीय तह
उच्च तहको सरकारको प्रभाव तल्ला तहका सरकारमा विभिन्न कारणले पर्छ। उसको नक्कल गर्ने रहर पनि लाग्छ। मुहान र जग दुवै शुद्ध भएका लोकतन्त्र फस्टाउँछ। नेपालको सन्दर्भमा संघीयतालाई प्रभावकारी र जिम्मेवार ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने संघीय सरकार सबैभन्दा बढी सक्रिय संविधानको पालक, इमानदार र नैतिकवान् भई सुशासनको नेतृत्व गर्न सक्ने हुनुपर्छ। यसका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सही मार्गनिर्देश गर्न सक्नुपर्छ। संघले संविधान बमोजिमका अधिकारहरू प्रयोग गर्न गराउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई हरतरहले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। कानुनको पालक नीतिमा नैतिकता, सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वपूर्ण अन्तरसरकारी सम्बन्धको पद्धति निर्माण गर्नु संघको कर्तव्य र दायित्व हो। यसर्थ संघीय सरकार र यसका निकायका व्यवहारहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारले सुशासन अभिवृद्धि गर्न अनुकरण गर्ने खालका आदर्शले भरिपूर्ण हुन सकेमा मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू सुशासन कायम गरी कार्यसम्पादन गर्न गराउन लालायित हुन्छन्। संघीय सरकारमा नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न गराउन संघीय संसद्को प्रभावकारिता र व्यावसायिक दक्षता उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भने राष्ट्रिय सभा संघीयता कार्यान्वयन तथा सुशासनको पहरेदार हुन सक्नुपर्छ। यसैगरी संवैधानिक निकायहरूले सुशासनको खबरदारी गरी व्यावसायिक मर्यादा, दक्षता र निष्पक्ष कार्य सम्पादन गर्न गराउन सकेमा सुशासन कायम भई संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षित सक्रियता आउने सम्भावना रहन्छ।
प्रदेश तह
नयाँ संरचना, कार्यक्षेत्र र परिवेशमा हाम्रा प्रदेशहरूले आकार ग्रहण गरी शासनको स्वीकार्यता एवं विश्वनीयता आर्जन गर्नु मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ। नयाँ सिर्जनामा पद्धति निर्माण गर्दा सुशासनलाई अन्तरिकीकरण गर्ने सुनौलो अवसर पनि हो यो। तर पुरानै संस्कार संस्थागत होला कि भन्ने डर छ। राजनीतिक संस्कार, ठालुको सोच तथा संघ र स्थानीय तहको व्यवहारबाट प्रादेशिक शासन कर्कलाको पातमा पानी जतन गरेझैं प्रतीत हुन्छ। प्राप्त जिम्मेवारी र प्रादेशिक सम्भावनालाई संघीयता कार्यान्वयनसँगै सुशासनका अवयवहरू अवलम्बन गरी पद्धति विकसित गर्दै संस्कारमा सुधार भएको देखाउन सक्नुपर्ने चुनौती प्रदेशहरूमा रहेको छ। योजना पद्धति, अन्तरसरकारी समन्वय वित्तीय अनुशासन, उत्पादनमूलक खर्च संस्कृति र खर्चको विश्वसनीयतामा ध्यान दिनु सुशासन हेतु प्रदेशको सुरुवात हुनेछ। राजनीतिक संस्कार र जवाफदेही राष्ट्रसेवकमा व्यावसायिकता एवं कार्य संस्कृतिले सुशासनमा टेवा पुर्याउने छ। सुशासनयुक्त प्रादेशिक प्रणाली अघि बढिरहेको छ भन्ने विश्वाससहित प्रदेशहरूले कार्यसम्पादन गर्न गराउन सकेमा सुशासन क्रमशः पद्धतिको अभिन्न अंगका क्रममा रूपान्तरित हुनसक्ने आशा राख्न सकिन्छ।
स्थानीय तह
स्थानीय तह सरकारहरू जनताका नजिकका सरकार हुन्। यी सरकारका व्यवहार र प्रतिफल जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्दै अवलोकन गरेका हुन्छन्। इतिहासमा धेरै अधिकार र जिम्मेवारी पएका स्थानीय सरकारहरूले सक्रिय इमानदार, पारदर्शी, सक्षम र जवाफदेही भई कार्यसम्पादन गर्नु गराउनु आवश्यक छ। स्थानीय सरकारले सहभागितामूलक लोकतन्त्र अवलम्बन गरी नियन्त्रण र सन्तुलनका आधारमा स्थानीय लोकतन्त्र सुदृढ गर्नेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ। कानुनद्वारा शासन होइन, कानुनको शासन गर्नु संघीयता कार्यान्वयनमा टेवा पुर्याउनु हुनेछ।
वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेही सुशासनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाटा हुन्। प्राप्त स्रोतलाई विधिसम्मत, पारदर्शी, प्रतिफलदायी र दिगो विकास व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ। पालिकाका सभामा सार्वजनिक लेख र सुशासन समिति सक्षम, क्रियाशील र जिम्मेवार हुनु अपरिहार्य छ। स्थानीय तहमा नियन्त्रण र जवाफदेही कमजोर भई सरकार सञ्चालन भएमा सुशासनको जग नै खलबलिन्छ। जनमानसमा सार्वजनिक व्यवस्थापनप्रति वितृष्णा पैदा हुन जान्छ। तसर्थ स्थानीय सरकारहरूले सुशासनका अवयवहरूलाई संस्थागत गरी परिपालना गर्दै समयसापेक्ष शासकीय पद्धति सुधार गर्दै जानुपर्छ। संघीय र प्रादेशिक सरकारले सुशासनका लागि स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण, समन्वय र प्रोत्साहित गर्न सकेमा मात्र संघीयता कार्यान्वयन तथा सुशासन अवलम्बन हुन जानेछ।
उपर्युक्तबमोजिम संघीयतामा धेरै तहका धेरै सरकार (७६१) क्रियाशील छन्। राजनीतिक संघीयता प्रवतीकरण भइरहेको छ। वित्तीय संघीयता पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ। प्रशासनिक संघीयता संक्रमण तथा प्रारम्भिक चरणमै छ। यसको सक्षमता, सक्रियता, इमानदारिता र पद्धतिगत आयामहरूमा सुशासन समाहित हुन सकेमा मात्र संघीयता कार्यान्वयन भई संविधानले लिएको सुशासनका लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ। तीनै तहका सरकारहरूबीच सुशासनको प्रतिस्पर्धा गर्न गराउन राजनीतिक क्षेत्रले नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ भने प्रशासनिक संघीयता सुशासनमैत्री हुनु परमावश्यक छ।
संघीयतामा सुशासन कायम गर्न गराउन संघीयता र सुशासन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारहरूबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुनु नै संघीयताको सुन्दर पक्ष हो। तर हाम्रा सरकारहरू अधिकार धेरै लिने सुविधा उपयोग गर्ने र सकेसम्म तत्कालै लोकप्रिय हुने होडमा लागेको अनुभूति सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका सूचनाहरूबाट गर्न सकिन्छ। वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहसम्म स्रोतहरू गइरहेको छ। सबै तहले वित्तीय स्रोतलाई मितव्ययी, पारदर्शी, उत्पादनमूलक र दिगो सेवा एवं विकास व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्छ। ‘समुद्रको जल सूर्यलाई अर्पण’ शैलीमा खर्च गर्ने तरिकालाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। सुशासनको महत्वपूर्ण पक्ष नियमित अनुगमन र मूल्यांकन हो। यो पक्षमा त्यति ध्यान पुग्न नसकेको प्रतीत हुन्छ।
सुशासनका लागि सबैभन्दा अग्रणी भूमिका राजनीतिक क्षेत्रको अपेक्षित हुन्छ। निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो, लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जनसेवामैत्री नहुने हो भने ७६१ सरकारहरूमा सिर्जित राजनीतिक अवसर लोकतन्त्र होइन, व्यापारमैत्री हुने जोखिम देखिन थालेको छ। तसर्थ राजनीतिक संस्कार सुशासन, संघीयता र जनमैत्री हुनुपर्ने माग संघीयताले गर्छ। यसैगरी सक्षम, व्यावसायिक, इमानदार, क्रियाशील प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्न अर्को चुनौतीका रूपमा रहेको छ। प्रशासनिक संयन्त्रमा समग्र र विषय क्षेत्रगत समन्वयको शृंखला पुनर्ताजगीकरण गर्नु आवश्यक छ। धेरै तहका संगठन संरचनाहरूको प्रयोग दक्षतापूर्वक गर्न सकिएन भने सुशासन होइन, संगठनात्मक अराजकता नआउला भन्न सकिन्न। सबै तहका सरकारी संयन्त्र स्वच्छ, सक्षम, इमानदार भए संघीयतामा सुशासन कायम भई संघीयताको प्रतिफल नागरिकले पाउने अवस्था आउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
