काठमाडौं : अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेकाले यसमा कुनै संशोधन भए त्यो आफ्नो सरकारलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ।
एमसीसीका युरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिका मामिलासम्बन्धी सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले नेपालको चारदिने भ्रमणका क्रममा सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई अमेरिकाको धारणा प्रस्ट पारेका हुन्। कार्यान्वयन चरणमा गएपछि परिवर्तनको गुञ्जायस नहुने भन्दै ब्रुक्सले स्पष्ट सन्देश दिए– ‘अबको परिवर्तन अमेरिकालाई मान्य हुँदैन।’
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एमसीसी सम्झौता संशोधन गरी अनुमोदन गर्न सकिने चर्चा उठेका बेला अमेरिकाको यस्तो चेतावनी आएको हो। एमसीसी कम्प्याक्टबारे परामर्शका लागि आएका ब्रुक्सले सबै पक्षसँगको छलफलका क्रममा उक्त धारणा राखेको सहभागी एक अधिकारीले बताए। ब्रुक्सले प्रधानमन्त्री केपी ओली, एमसीसीबारे अध्ययन गर्न बनेको सत्तारुढ दलको कार्यदल संयोजक पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, सदस्यद्वय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र पूर्वगृह÷रक्षामन्त्री भीम रावल, अन्य नेता तथा सरकारी अधिकारीसँग भेट गरेका थिए। उनी मंगलबार स्वदेश फर्किएका छन्।
उनले एमसीए नेपालको सञ्चालक समितिसँग अहिले भइरहेको कामको प्रगति र देखिएका समस्याबारे पनि छलफल गरेका थिए। कार्यदल सदस्य र अन्य नेताले एमसीसीबारे उनको धारणा सुनेका थिए। त्यसपछि समस्या नरहेको भन्दै नेताहरूले कम्प्याक्टलाई यथाशीघ्र अघि बढाउने जानकारी उनलाई दिए। सरकारले यो कार्यान्वयनमा जानेमा ढुक्क हुन ब्रुक्सलाई आश्वस्त पारेको भेटमा रहेका एक अधिकारीले बताए।
सरकारको प्रतिबद्धताप्रति ब्रुक्स खुसी हुँदै स्वीकार गरेर काम अघि बढाउन सुझाएर फर्किएका हुन्। गत असार ३० मा प्रतिनिधिसभा विधेयक शाखामा एमसीसी अनुमोदनका लागि दर्ता भए पनि अझै अनुमोदन हुन नसकेपछि अमेरिका चिढिएको÷झस्किएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुने बताइरहे पनि यति लामो समयसम्म त्यत्तिकै रहँदा अमेरिकाले सरकारको शक्ति र प्रभावप्रति प्रश्न गर्दै आएको थियो। दलभित्र अमेरिकालाई हेर्ने नीति र सहयोगमा ध्रुवीकरण तथा तीव्र विवादले गर्दा एमसीसी अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्नुपरेको थियो। कार्यदलले बुधबार प्रतिवेदन बुझाउन नभ्याउने भएको छ। सुझावसहितको निचोड बुझाउन समयावधि तोकिएको भए पनि उसले थप समय माग गरिसकेको छ।
सन् २००४ मा स्थापित एमसीसीले आफ्ना मापदण्ड पूरा गर्ने विकासोन्मुख मुलुकलाई समय तोकेर अनुदान सहायता प्रदान गर्छ। नेपाल त्यो चरण पार गरेर यहाँसम्म पुगेको भन्दै यसमा समस्या नभएको सुझाव उनले दिए। नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौमा दक्षिण एसियामै पहिलो पटक नेपाल कम्प्याक्ट सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो। कम्प्याक्टलाई गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, अर्थतन्त्रको वृद्धिका लागि नयाँ बजार खुला गर्ने र नेपालका जनताको लाभका निम्ति दिगो विकास सिर्जना गर्न क्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिने गरी तर्जुमा गरिएको दूतावासले ब्रुक्स भ्रमणपछि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उक्त सम्झौता र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे पनि ब्रुक्सले धारणा राख्नुपरेको थियो। उनले सबै नेतासँगको भेटमा अमेरिकाले एमसीसी कुनै सैन्य संगठनअन्तर्गत नआएको बताए। ‘हो, इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपाल छ र त्यसभित्रै सहयोग आउने हो। यद्यपि, यसमा सैन्य गठबन्धनको रणनीति अवलम्बन गरिएको छैन’, ब्रुक्सको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने, ‘नेपाल विभिन्न मापदण्ड पार गर्दै यो सहयोग पाउने अवस्थामा पुगेको हो। सरकारले छानेको परियोजनामा अमेरिकाले सहयोग गरेको हो। यसको सबै मान्यता सम्झौता भएअनुरूप अघि बढ्न आवश्यक छ। यसमा कुनै परिवर्तन अमेरिकालाई मान्य हुँदैन।’
विशुद्ध सहयोगी भावमा विकास प्रक्रियामा सहकार्य गर्न नेपालको आग्रहमा आएको उक्त सहयोग पुरानो सम्झौताअनुरूप नै अनुमोदन भए मात्र अमेरिकालाई मान्य हुने अन्यथा पछि हट्ने स्पष्ट जानकारी उनले दिए। अघिल्लो संसद् अधिवेशनबाटै त्यसलाई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि अझै अलमलमा परेको भन्दै उनले यसमा सरकार थप गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिए।
उनले कार्यदल संयोजक खनाल र उनका सदस्यहरूसँग पनि एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौताबारे छलफल गरेका थिए। नेकपाका सबै तहका बैठकमा विवाद भएपछि पुस १९ मा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले कार्यदल गठन गरी सहयोग लिनेबारे सुझाव दिन भनेको थियो। त्यही आधारमा अडेर ब्रुक्सले खनाल र उनका सदस्यद्वय रावल र ज्ञवालीसँग भेट गरेका हुन्। रावल खनालसँगै सहभागी थिए भने ज्ञवालीसँग उनले छुट्टै भेट गरे। खनालले भेटमा आफ्ना कूटनीतिक सल्लाहकार मिलन तुलाधरलाई पनि राखेका थिए।
ब्रुक्सले सबै छलफलमा समय धेरै गएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेका थिए। खनालले पनि एमसीसीबारे लामो छलफल भएको र त्यसमा आफूहरू स्पष्ट हुन पाएको उल्लेख गर्दै अन्य विषय प्रतिवेदनमै राखिने जानकारी दिए। हल्ला धेरै भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदलले काम गरिरहेको भने पनि पहिला निकै हल्ला तर अहिले उनीहरू आफ्नै धारणाको चेपुवामा परेका छन्। ब्रुक्सले पनि एमसीसी सम्झौता नेपालकै हित र विकासको पक्षमा रहेको भन्दै उनीहरूसमक्ष लामो व्याख्या गरेका थिए। उनले कार्यदल सदस्यबाहेक पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेट गरेका थिए। सबैजसोले संसद्को चालू अधिवेशनबाट सम्झौता अनुमोदन हुने आश्वासन उनलाई दिएका थिए।
एमसीसीअन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त हुने र उक्त रकमबाट ३१२ किलोमिटर ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन एवं सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ। यही परियोजनाअन्तर्गत देशका विभिन्न रणनीतिक सडकको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ।
एमसीसी रोक्न ज्ञापन
क्रान्तिकारी माओवादी नेतृत्वको ९ दलीय मोर्चाले संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्न सभामुख अग्नि सापकोटासमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। मोर्चाले मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ।
नेपाललाई रणमैदान बनाउन अमेरिकाले एमसीसी पारित गराउन खोजेको आरोप मोर्चाको छ। सीपी गजुरेल नेतृत्वको देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाले सभामुखलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरिएको छ। सभामुख सापकोटाले एमसीसीबारे गहिरो अध्ययन गरी क्षेत्राधिकारअनुसार कदम चाल्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
