काठमाडौं : सरकारले निजीकरण भएका १२ संस्थानको अवस्थाबारे मूल्यांकन गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बेलयाती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) मार्फत मूल्यांकन गर्न लागेको हो। डीएफआईडीले संस्थानको निजीकरणमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको निजीकरण एकाइलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको छ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणमा बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको निजीकरण नीति अनुशरण गरिएको थियो। यो नीति कार्यान्वयनमा सरकारले डीएफआईडीको सहयोग लिएको थियो। निजीकरणपछि सरकारले निजीकरण भएका संस्थानका बारेमा कुनै चासो राखेको थिएन।
पहिलोपटक निजीकरण पछि (पोस्ट प्राइभेटाइजेसन) का सम्बन्धमा अध्ययन हुन लागेको हो। डीएफआईडीले अध्ययन गर्न लागेका संस्थानमा बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेड, नेपाल ल्युब आयल लिमिटेड, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी, विराटनगर जुट मिल्स, भक्तपुर इँट्टा उद्योग, लुम्बिनी चिनी उद्योग, नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन, नेपाल बैंक, नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी र नेपाल ढलौट उद्योग छन्।
नेपालमा निजीकरणको ढाँचा हेर्ने हो भने व्यवसायलाई निजीकरण गर्न खोजिएको हो। विगतमा निजीकरण भएका कतिपय संस्थानमा जग्गाजमिन लिजमा मात्र दिइने प्रष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या आएको थियो। सबैभन्दा पछिल्लोपटक २०६३ सालमा निजीकरण भएको तर भक्तपुर इँटा उद्योगमा भने सरकारले उद्योग रहेको जग्गा लिजमा दिने र व्यवसायको आवधिक नवीकरण हुने गरी निजीकरण गरेको थियो।
निजीकरणका सबै ढाँचामा अध्ययन भएपछि कसरी निजीकरण गर्दा व्यवसाय सञ्चालन हुनसक्छ भन्ने सम्बन्धमा सरकारलाई पृष्ठपोषण प्राप्त हुनेछ। यसका आधारमा सरकारले निजीकरणका सम्बन्धमा थप निर्णय लिनसक्छ। अर्थमन्त्री हुनु अघि निजीकरणको विपक्षमा उभिएका डा. युवराज खतिवडाले संस्थान सुधार सम्बन्धमा निर्णायक कदम चालेका छैनन्। निजीकरण समितिका अध्यक्षसमेत रहेका खतिवडाले तीनपटक समितिको बैठक गरेका छन्। यद्यपि, संस्थान सुधारसम्बन्धमा ठोस निर्णय भएको छैन।
सरकारको लगानी रेहका यी संस्थानका अवस्थाबारे खोजी गर्ने प्रयास गरेको मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्यले बताए। ती संस्थान सञ्चालनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने र सामाधानका लागि डीएफाईडीले सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। उनले भने, ‘प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा बन्द भएका संस्थान कसरी चलाउने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सक्छ। यस्तै घाटामा गएका संस्थानलाई नाफामा लैजानसमेत सहयोगी बन्नेछ। खासमा उक्त प्रतिवेदनले निजीकरण गरिएका संस्थानको अवस्थाबारे जानकारी पनि प्राप्त हुनेछ।’
निजीकरण गरिएकामध्ये विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल चिया विकास निगम अहिले विवादित छन्। निजीकरणपछि निजी क्षेत्रले जालसाजी गरी जुट मिल्समा रहेको सरकारी सेयर घटाएपछि जुटमिल्स विवादित बनेको छ।
नेपाल चिया विकास निगमसँगको त्रुटिपूर्ण सम्झौताका कारण सरकारले हालसम्म बक्यौता उठाउन सकेको छैन। निजीकरण गरिएकामध्ये नेपाल बैंक र दुरसञ्चार कम्पनी अत्यधिक नाफामा छन्।
डीएफआईडीले ती संस्थानको विगत पाँच वर्षको वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेछ। आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि २०७५÷७६ सम्मको वासलात, नाफा, नोक्सान विवरण, सेयरमा परिवर्तन तथा नगद प्रवाह विवरण, लेखा नीति तथा टिप्पणी तथा लेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन खोजी गरेको छ। अध्ययनमा ती संस्थानको लेखा परीक्षण भए÷नभएको पनि उल्लेख हुनेछ।
निजीकरणपछि हालसम्मको कार्यको मूल्यांकनका लागि टोलीलाई आवश्यक पर्ने तपसिल बमोजिमको सूचना, विवरण, कागजात एवं प्रतिवेदन उपलब्ध गराई मूल्यांकन कार्यलाई यथार्थपरक बनाउन सहयोग गर्न हुन अनुरोधसमेत गरेको छ।
मूल्यांकन कार्य टोलीले माग गरेअनुसार सरकार र निजीक्षेत्रबीच निजीकरणका समयमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताको नक्कल प्रति तथा सोसँग सम्बन्धित विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले संंस्थानलाई बताएको छ।
मुख्य सूचक सूचनाका लागि तयार प्रश्नावली तयार गरिएको छ। उल्लिखित विवरण संस्थाको वर्तमान अवस्था झल्किने आवश्यक आँकडा सूचना विवरण मागिएका छन्। आवश्यकतानुसार बैठक, भेला वा छलफल कार्यक्रमको आयोजना एव सञ्चालन गर्ने कार्यादेशमा उल्लेख छ।
संस्थाको प्रगति विवरण, रणनीतिक योजना, हालसम्मको उपलब्धि तथा सम्झौता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विवरण अध्ययन गरिनेछ। मूल्यांकन टोलीले माग गरेअनुसारको संस्थाको कार्यसम्पादनसम्बन्धी स्थिति प्रतिवेदन तथा समस्या र समाधानका उपायसमेत उपलब्ध गराउनेछन्। संस्थाको समग्र कार्यान्वयन अवस्था यकिन गर्न आवश्यक अन्य विवरण टोलीले माग गरेअनुसार आवश्यकतानुसार उपलब्ध गराउनेछ।
अस्थिर महाशाखा
सार्वजनिक संस्थान नीतिगत समन्वय गर्ने जिम्मेवारी रहेको अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वयन महाशाखा प्रमुखको पद अस्थिर देखिएको छ। यसको परिणाम संस्थान सुधारका लागि अर्थले गर्नुपर्ने समन्वय प्रभावकारी बन्नसकेको छैन। दुई वर्षको अवधिमा चारपटक महाशाखा प्रमुख हेरफेर भएका छन्। छोटो समयमा फेरबदल हुने भएपछि महाशाखाको काम चुस्त बन्न नसकेको अधिकारी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
