काठमाडौं : एक वर्षको अवधिमा १८४८ मध्ये ६१८ वटा ठेक्काको निर्माण सम्पन्न भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गरेको अध्ययनमा २८ ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको उल्लेख छ।
बिहीबार अख्तियारले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा ८६ अर्ब ४४ करोड बराबरका १२ सय दुई ठेक्का हालसम्म पनि क्रमागत अवस्थामा रहेको देखिएका छन्।
क्रमागत अवस्थामा रहेका मध्ये ४९ ठेक्काको मात्र म्याद थप सम्बन्धी निर्णय भएको छ भने ११ सय ५३ वटा क्रमागत देखिएका ठेक्काको हालसम्म पनि म्याद थप सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय भएको देखिंदैन।
१२ सय दुई रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्कामध्ये चार सय दुईको प्रगति ८० प्रतिशत भन्दा बढी, ३१५ ठेक्का सम्झौताको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशत बीचमा तथा ४८५ ठेक्का सम्झौताको प्रगति न्यून अथवा ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएको देखिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा राम्रो प्रगति देखिएको छ।
अख्तियारले ७ मन्त्रालयका ८ निकायका ठेक्का व्यवस्थापनको अध्ययन एवं विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
विकास निर्माण सम्बन्धी दर्जनौं ठेक्का सम्झौता तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नभई रुग्ण ठेक्काका रुपमा देखिएको सम्बन्धमा अख्तियारले गत २०७५÷०७६ को माघ महिनामा रुग्ण ठेक्काको विवरण अध्ययन विश्लेषण गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका रुग्ण ठेक्काको विवरण अध्ययन विश्लेषण गरी हेर्दा २०७५ मंसिर सम्म कुल १ खर्ब १८ करोड अर्ब बराबरका जम्मा १८ सय ४८ ठेक्का सम्झौता बमोजिमको समयावधि भित्र सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा रहेको देखिएको थियो।
त्यसमा एक हजार ३२ ठेक्काको विभिन्न मितिमा सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने म्याद समाप्त भएकोमा सो म्याद थप सम्बन्धी निर्णय समेत भएको अवस्था देखिएको थिएन।
सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरेपछि एक वर्षको अवधिमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागसँग समस्या समाधानका लागि पटक पटक अन्तरक्रिया, छलफल तथा सहजीकरण समेत भएको अख्तियारले जनाएको छ।
उसले गत वर्ष २७ बुँदे सुझावसहित त्यस्ता रुग्ण ठेक्का सम्झौताको कार्यान्वयन भए गरेको प्रगतिसमेतको बारेमा अध्ययन विश्लेषण समावेश गरिएको अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।
प्रतिवेदनमा उल्लखे भएका ठेक्का व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयका आधारमा सम्बन्धित निकाय थप जिम्मेवार हुने विश्वास आयोगको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
