भ्रष्टाचार कानुन फितलो छ

विश्व भ्रष्टाचारको दुष्चक्र, अवस्था, परिदृश्य र विकास क्रममा अडेर सिंगापुरमा रहेर यस क्षेत्रको विकास प्रक्रियालाई राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रविधि, दिगो विकासमा भ्रष्टचारविरुद्ध विश्व कार्यक्रममा सल्लाहकारका रूपमा विश्वलाई नियालिरहेका डा. अंगराज तिमिल्सिनासँग चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीको सार :

अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा भ्रष्टाचारको प्रकृति कस्तो छ ?

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई)को भ्रष्टाचार नाप्ने तरिका (मेथोडोलोजी)का केही सीमितता छन्, तर टीआर्ईको ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ (सीपीआई)को आँकडाले समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा भ्रष्टाचारको प्रकृति कस्तो छ भनेर केलाउन मद्दत पुग्छ । सन् २०१९ को टीआईको सीपीआई आँकडाले विश्वका धेरै देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्यदेखि न्यून प्रगति भएको देखाउँछ । एक सय ८० मुलुकमा झन्डै दुई तिहाइ मुलुकको ‘स्कोर’ ५० भन्दा तल छ भने १८० मा औसत ‘स्कोर’ ४३ अंक छ । १०० को अंकलाई स्वच्छ र भ्रष्टाचाररहित देश मानिन्छ भने शून्य अंकलाई पूर्ण भ्रष्ट देश भनिन्छ । विशेष गरी धेरै देशमा राजनीतिमा ठूलो धनराशिको चलखेल देखिन्छ, जसलाई ‘पोलिटिकल करप्सन’ वा ‘ग्रान्ड करप्सन’ पनि भनिन्छ ।

विश्वभरिका खोज पत्रकारहरूले महिनौंको अनुसन्धानपछि  ‘पानामा पेपर्स’ र ‘प्याराडाइज पेपर’का नामले बाहिर ल्याएका प्रमाणहरूले समेत गैरकानुनी रूपले एक देशबाट अर्को देशमा पैसा कसरी सर्छ, कानुनी र अन्य ‘लुप होल्स’को कसरी दुरुपयोग गरिएको छ, व्यापारी, राजनीतिज्ञ र समाजका गन्यमान्यहरूले समेत कर छलेर ‘सेफ हेभन्स’मा कसरी पैसा जम्मा गरिरहेका छन् भन्ने कुरा छर्लंग बनायो । विशेष गरी कर छल्न सुरक्षित ठानिने देशहरूमा दर्ता भएका कम्पनीहरूको पारदर्शिताको अभावले समेत धेरै देशबाहिर कालो धन जाने र बाहिरबाट समेत कालो धन आउने गरेको देखियो । तर विश्वभरिको भ्रष्टाचारको परिदृश्यको कुरा गर्दा एउटा सुखद पक्ष के हो भने ल्याटिन अमेरिकादेखि अफ्रिकासम्म, मध्यपूर्वदेखि एसियासम्म सबैतिर भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र राज्यका संस्थाहरूप्रति दिनानुदिन जनताको आक्रोश बढिरहेको र राजनीतिज्ञहरूप्रति जनताको विश्वास र भरोसा घट्दै गएको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारको प्रकृति हेर्दा समयसँगै भ्रष्टाचारका रूप र स्वरूपसमेत फेरिँदै गएका छन् । एकातिर नयाँ प्रविधिहरू (जस्तो कि बिट्क्वाइन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लक चेन, मेसिन लर्निङ, रोबोटिक साइन्स आदि)ले सेवाप्रदायकलाई  छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने काम गरेर भ्रष्टाचार रोक्ने काम गरेका छन् । यिनै प्रविधि (जस्तो कि बिट्क्वाइन)को गलत प्रयोग हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । ठीक त्यसरी नै भूमण्डलीकरण, वित्तीय एकीकरण, अर्थतन्त्र र व्यापारमा भएको उल्लेख्य प्रगतिले लगानी, आयात–निर्यात, लेनदेनलाई सहज बनाएको छ । अर्काेतिर यिनै प्रणाली प्रयोग गरेर कालो धनलाई सफेद बनाउने वा गैरकानुनी रूपले धनसम्पत्ति एक देशबाट अर्को देश सार्ने क्रम पनि बढेको छ । 

भ्रष्टाचार विकसित र विकासशील दुवै थरीका मुलुकमा विद्यमान छ । विकसित मुलुकमा सरकारी सेवा प्रवाहमा लगभग शून्य भ्रष्टाचार देखिन्छ । सामारिकसम्बन्धी सौदा र सम्झौता, ठूला परियोजनाका ठेक्कापट्टा, सट्टाबजारमा सौदाबाजी र ठूला कम्पनीभित्र हुने घोटाला, चुनावमा सहयोग गर्ने कम्पनीलाई दिइने सुविधा र आफ्ना परिबार, साथीभाइ, चिनेजानेकालाई साथ दिएर गरिने भ्रष्टाचारका स्वरूपहरू देखिन्छन् । धेरै विकासशील देशको अवस्था विकसित देशमा हुने भ्रष्टाचारका प्रकारका अलावा दिनहुँ जनताले पाउनुपर्ने सरकारी सेवा (जस्तो कि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि)मा समेत धेरै भ्रष्टाचार देखिन्छ । यसले गरिब र निमुखालाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । एउटा रोचक पक्ष के भने घुसखोरी कम भएको भनेर चिनिने धेरै विकसित देशहरू  विकासशील देशबाट अवैध र गैरकानुनी रूपले बाहिर जाने कालो धन जम्मा हुने देशमा पर्छन् । 
व्यावसायिक र व्यक्तिगत स्वार्थबीच द्वन्द व्यवस्थापन, राजनीतिमा देखिएको ठूलो धनराशिको बोलवाला नियमन, देशको निर्वाचन पद्धतिको पवित्रताको अक्षुण्णता कायम, राज्य प्रणालीमा राज्यका तीनै अंगबीच शक्ति सन्तुलनको सुदृढीकरण र समाजमा विद्यमान भ्रष्ट र भ्रष्टाचारलाई सहने प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याई समग्र समाजको नैतिकता र सदाचार कसरी अक्षुण्ण राख्ने भन्ने चुनौती हो । 

सहायता प्रवाहपछिका भ्रष्टाचारबारे यहाँको बुझाइ र अनुभव ?
वैदेशिक सहायताको क्षेत्रमा सर्तका धेरै चर्चा हुने गर्छ । सहायतामा सर्तहरू धेरै भयो भने दाताहरूले आफ्नो स्वार्थ थोपार्लान् भन्ने डर । सर्त कम भयो भने उक्त सहायताको दुरुपयोग वा हिनामिना होला भन्ने डर । त्यही भएर सन् २००५ मा ल्याइएको ‘प्यारिस डिक्लेरेसन अन एड इफेक्टिभ्नेस’ले सहायता प्रवाहसम्बन्धी मुख्य सिद्धान्तहरू प्रतिपादित गर्‍यो । सहयोग पाउने राष्ट्रको स्वामित्व र प्राथमिकतासँग सहयोगको तादात्म्यता, सहयोग परिमाणमुखी बनाउन अनुगमन र लेखापरीक्षण बलियो हुनुपर्ने मान्यता, दाता र सहायता पाउने राष्ट्र दुवै सहयोगको प्रभावकारिताका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने पारस्परिक समझदारी (म्युचियल एकाउन्टाबिलिटी) मुख्य सिद्धान्त थिए ।

विश्वमा दातृराष्ट्र वा संस्थाहरूबाट सहायता प्रवाह भएपछि भ्रष्टाचार हुनसक्ने सम्भावना हेर्दा विशेष गरी निम्न आय भएका र द्वन्द्वबाट ग्रसित वा शान्ति प्रक्रियातिर जाँदै गरेका देश संवेदनशील मानिन्छन् । देशभित्रका भ्रष्टाचार रोक्ने संस्थाहरू प्रभावकारी छैनन्, परियोजनाको अनुगमन फितलो छ वा दाताका परियोजनामा समेत राजनीतीकरण भएको छ भने वैदेशिक सहयोग हिनामिना हुने नै भयो । अर्कोतिर राष्ट्रिय प्राथमिकताबाहिरका परियोजना वा छुटपुट रूपमा ससाना परियोजनामा सहायता दिने प्रवृत्ति भए पनि भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढी हुन्छ । मेरो अनुभवमा वैदेशिक सहायतापछाडिको भ्रष्टाचार रोक्न निम्न कुराहरू आवश्यक छन् :

पहिलो, परियोजनाहरू हतारहतारमा बनाएर ऋण वा अनुदान हतारमा ल्याउने काम राम्रो होइन । परियोजनाको लक्ष्य, कार्यान्वयन तौरतरिका, अनुगमन र मूल्यांकनको प्रभावकारी व्यवस्था तथा विवाद आए कसरी समाधान गर्ने भन्ने आदिमा पर्याप्त छलफल हुन जरुरी छ ।  यी सबै कुरामा दाता र सहायता पाउने राष्ट्रबीच राम्रो संवाद हुन जरुरी हुन्छ ।
दोस्रो, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम र भ्रष्टाचार भएको अवस्थामा कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुरा परियोजना सुरु हुनुपूर्र्व नै स्पष्ट हुन जरुरी छ । यी कुराहरूलाई परियोजनाभित्रै समेट्नु अझ बढी सान्दर्भिक हुन आउँछ । परियोजना सुरु गर्नुअघि नै पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेझैं भ्रष्टाचारसम्बन्धी जोखिमको मूल्यांकन गर्न गरुरी छ । अक्सर सहायता प्रवाह भएपछि हिनामिना भएको देखिए प्रतिष्ठामा आँच आउला भनेर समस्या लुकाउने चलन छ । यसो हुँदा ‘बाघले बाख्रा खायो भन्दा पनि बाघ पल्कियो’ भनेजस्तो हुन्छ । देशले आफ्नै स्रोतले सञ्चालन गरेका परियोजनाजस्तै दाताका सहायताका परियोजना पनि भ्रष्टाचारको सिकार हुने सम्भावना हुन्छ । जतिसुकै अनुगमन र मूल्यांकनका कार्यक्रमहरू परियोजनामा समेटिए पनि दाताका परियोजना ‘करप्सन प्रुफ’ हुन्छन् भन्ने छैन । तसर्थ दाता र सहायता प्राप्त गर्ने देश दुवैले भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्नेभन्दा समस्या छ भनेर स्वीकार गरेर समाधान खोज्ने हो भने वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
 
राष्ट्रसंघीय निकायका अनुसार नेपाल भ्रष्टाचारको मापनमा विश्वमा कहाँ पर्छ ? र, राष्ट्रसंघको मापदण्डमा नेपाल चलेको छ कि छैन ?
राष्ट्रसंघले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) नापेजस्तो वा विकाससम्बन्धी अरू आँकडा मानव विकास ‘इनोभेसन’ वा ‘ई–गभर्नेस’ नापेजस्तो भ्रष्टाचारको मापन गर्दैन । यसका दुईवटा कारण छन् । टीआर्ईजस्ता गैरसरकारी संस्थाले भ्रष्टाचारविरुद्ध गर्ने जागरुकता (एड्भोकेसी)का अलावा राष्ट्रसंघको मुख्य काम भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न हरेक राष्ट्रलाई सघाउने, उक्त सन्धि कार्यान्वयन गरे÷नगरेको निगरानी गर्ने र राष्ट्रहरूले अनुरोध गरेमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने हो । राष्ट्रसंघले एक देशलाई अर्को देशसँग तुलना गर्ने कुनै खालका आँकडाको सिफारिस गर्दैन । किनकि हरेक देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेश फरक हुने र भ्रष्टाचारको स्वरूप र प्रकृति पनि फरक हुने गर्छ । राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सन्धिले भ्रष्टाचारका ११ वटा प्रकारबारे चर्चा गर्छ । जस्तो कि घुस खाने मामिलामा धेरै विकासशील देश माथि देखिन्छन् भने कालो धन जम्मा हुने देशको आँकडामा विकसित देशहरू माथि छन् ।

यसो भन्नुको अर्थ भ्रष्टाचार मापन गर्न हुन्न भन्ने होइन । आफ्नै देशको भ्रष्टाचारलाई एउटा स्तरीय प्रणाली प्रयोग गरेर आवधिक रूपले मापन गर्ने र प्रगति भए÷नभएको हेर्ने सबैभन्दा भरपर्दो मापन हो । दुई, तीन वर्षको अन्तरालमा विभिन्न क्षेत्र र संस्थाभित्रका भ्रष्टाचार मापन गरेर  निगरानी गर्न सके समग्रमा नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ । यही भएर राष्ट्रसंघले दिगो विकास लक्ष्यलाई निगरानी गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले भ्रष्टाचारप्रति गत एक वर्षमा नागरिकको प्रत्यक्ष अनुभव के छ भन्नेबारे नयाँ मापन प्रणालीको विकास गरेको छ । अब रह्यो, राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी सन्धिअनुसार नेपाल चलेको छ कि छैन भन्ने कुरा । राष्ट्रसंघको सन् २०१६ को समीक्षाले नेपालको भ्रष्टाचार निवारण कानुन संशोधन गर्न आवश्यक देखाएको छ ।

विद्यमान कानुनले न्यायिक पदाधिकारी, बेतलबी सरकारी कर्मचारीलगायतका सबैलाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । यसले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई समेटेको छैन । त्यसरी नै देशका नागरिकले देशबाहिरको भूभाग प्रयोग गरेर गर्ने भ्रष्टाचार, लाभांश पाउने तेसो पार्टीको संलग्नता, शक्ति र सत्ता प्रयोग गरेर आफ्नोलाई पद वा लाभ दिने खालका भ्रष्टाचारलाई नेपालको कानुनले समेट्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार भएको खबर गर्ने वा सबुत दिने र साक्षी बस्नेको सुरक्षासम्बन्धी बलियो कानुन पनि छैन । विशेष गरी गैरकानुनी रूपले आर्जन गरेको पैसा एक देशबाट अर्को देशमा सार्ने वा कालो धनलाई सफेद बनाउने कार्यको अनुसन्धान गर्ने क्षमता र कालो धनका केसहरूलाई पहिचान गर्ने, यिनीहरूलाई पछ्याएर निगरानी राख्ने अनि यससम्बन्धी आँकडा राख्ने प्रणाली अति कमजोर छ ।  तर समग्रमा नेपालको भ्रष्टाचार निवारणको अवस्था हेर्दा कानुन, नीति, रणनीति, निवारण गर्ने संस्था आदि नभएका होइनन् । यिनको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता धेरै फितलो छ ।

कस्तो सरकार हुँदा भ्रष्टचार बढेको पाउनुभएको छ ? विशेष गरी दक्षिण एसिया क्षेत्रमा ?
हेर्नुहोस्; सिंगापुर, रुवान्डा, जर्जिया आदि देशको भ्रष्टाचार निवारणलाई हेर्दा देशको शासन पद्धतिभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति अपरिहार्य देखिन्छ । नेपालीमै उखान छ, ‘मुहान नै धमिलो भए के गर्ने’ । तर भ्रष्टाचार निवारणका लागि इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता भएका राजनेता विश्वकै इतिहासमा औंलामा गन्न सकिन्छ । सायद, शक्ति र सत्ताले अन्ततोगत्वा  सापेक्षित रूपले कम भ्रष्टलाई पनि कालान्तरमा भ्रष्ट बनाइछोडेको इतिहास पनि छ । त्यसैले समग्रमा हेर्दा लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुने भएकाले खुला समाजमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी बहस धेरै हुने गर्छ । यसले आमनागरिकमा जागरुकता बढाउँछ । सायद यही भएर होला, लोकतन्त्र भएका मुलुकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी बहस हुँदा वा मिडियाले खबरहरू छाप्दा तात्कालीन रूपले भ्रष्टाचार बढेको जस्तो देखिए पनि कालान्तरमा यही बहसले राष्ट्रका भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संरचना बलियो बनाउन योगदान गर्छ ।  अब भ्रष्टाचार निवारणमा दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा भुटानबाहेक अरू देशको अवस्था नाजुक देखिन्छ । नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्सको टीआईको ‘करप्सन पर्सेप्सन’ आँकडा हेर्दा यी देशहरू विश्वको औसतभन्दा मुनि अर्थात् भ्रष्टाचार धेरै हुने देशको समूहमा पर्छन् । भारतको आँकडा अरूभन्दा अलि राम्रो देखिए पनि विश्वको औसतभन्दा मुनि भएकाले सन्तोषजनक छैन ।

भुटानलाई छोडेर दक्षिण एसियामा भ्रष्टाचार निवारणमा गत १०÷१५ वर्षमा कुनै ठूलो उपलब्धि देखिँदैन । हाम्रा सरकारहरूमा एक, दुई अंकको प्रगतिलाई झ्याली पिटेर प्रचार गर्ने चलन छ तर आँकडामा २०÷३० नम्बरको प्रगति नभईकन भ्रष्टाचार कम भएको मान्न सकिँदैन । किनकि भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि रातारात हुँदैन । देखाउनकै लागि दुईचार जनालाई थुनेर मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने होइन । यसका लागि देशको राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, सेना, प्रहरी र निजी क्षेत्र समेतको सदाचार र आचरण फेरिनु पर्‍यो । नेपाललगायत दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूमा भ्रष्टाचार निवारणमा ठूलो प्रगति नहुनुमा निम्न कुराहरूको ठूलो भूमिका छ :

पहिलो, भ्रष्टाचार सरकारको सबै तप्कामा एउटा ‘संस्कृति’ बनेर बसेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार निवारणमा एकातिर ठूलो धक्काको आवश्यकता छ भने अर्कोतिर कम्तीमा १५–२० वर्षसम्म राजनीति र सरकार स्वच्छ बनाउने प्रयास लगातार हुन जरुरी छ ।

दोस्रो, दक्षिण एसियामा भ्रष्टाचारको सहनशीलताको मात्रा एकदम ज्यादा देखिन्छ । भ्रष्टाचार गरेरै भए पनि पैसा कमाउनेलाई समाजले आदर दिने र त्यस्तै नेताहरूलाई शक्तिशाली मान्ने चलन छ । तेस्रो, भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायहरू नभएका होइनन् ।  एकातिर यी निकायहरूको क्षमता कमजोर छ भने अर्कातिर यी संस्थाहरूको राजनीतीकरण भएको छ । कतैकतै भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्था नै आफैं भ्रष्टाचारका काण्डमा फसेका पनि छन ।  सत्ताको राजनीतिलाई शक्ति, सान र पैसासँग जोडिएकाले चुनावी प्रणाली धेरै खर्चिलो छ । चुनाव जित्न पैसा उठाउनुपर्ने भएकाले शक्तिशाली नेता, व्यापारी र उद्योगीबीच लेनदेनको सम्बन्धले समाजमा एउटा अभिजात वर्ग खडा गरेको छ । यही वर्गको राज्य सञ्चालनमा कब्जा (स्टेट क्याप्चर) रहेको  भनिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सुझावहरू केही छन् कि ?
भ्रष्टाचार निवारणको अभियानलाई प्रभावकारी र संस्थागत बनाउन एकाध प्रयासले मात्रै हुँदैन । यसका लागि धेरै वर्षको निरन्तर प्रयास चाहिन्छ । विश्वमा सरकारमा हुने भ्रष्टाचारका मामिला अरू देशभन्दा धेरै स्वच्छ मानिएका न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, सिंगापुरजस्ता देशहरूले एक÷दुई वर्षमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेका होइनन् । हरेक वर्ष केही न केही सुधार गर्दै यहाँसम्म आएका हुन । तर नेपालजस्ता धेरै देशमा हरेक वर्ष भ्रष्टाचार निवारणमा के सुधार भयो त भन्ने अनुभूति नहुन्जेल भ्रष्टाचार रोकथाममा ठूलो उपलब्धि हुने देखिँदैन । अर्काेतिर स्थानीय तहमा स्रोत परिचालन र बजेट खर्चमा निगरानी तथा नियन्त्रण फितलो भएकाले संघीयता कार्यान्वयनसँगै भ्रष्टाचार बढेको पनि भनिन्छ । नेपालको भ्रष्टाचार निवारणका प्रयासलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने हो भने निम्न कुरा गर्न गरुरी छ :
– राजनीतिमा हुने पैसाको चलखेल बन्द गर्न निजी क्षेत्र वा व्यापारीबाट पैसा उठाएर वा सरकारमा बस्दा भ्रष्टाचार गरेर पार्टीका लागि चुनाव खर्च जम्मा गर्ने कुरा बन्द हुनु पर्‍यो । एकातिर पार्टी, उसका नेता, उम्मेदवारका आम्दानी र खर्चको प्रभावकारी निगरानी हुनु पर्‍यो भने अर्कातिर पार्टी सञ्चालन र चुनावका लागि राज्य कोषबाटै रकम दिने व्यवस्था गर्न सक्नु पर्‍यो ।
— दोस्रो, सरकारी सेवा वा स्रोत परिचालनमा भइरहेको राजनीतीकरणलाई रोक्न सक्नु पर्‍यो । हरेक क्षेत्रमा (अदालतदेखि संवैधानिक निकायसम्म) अनुभव, दक्षता र योग्यताका आधारमा नभएर पार्टी, नेता वा व्यक्तिप्रतिको लगावका आधारमा गरिने नियुक्ति रोक्न सक्नु पर्‍यो ।
– तेस्रो, देशको राजनीतिको उपल्लो तहबाटै भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताका अलावा उनीहरू नै अरूका लागि ‘रोल मोडेल’ नभएसम्म तल्लो तहमा प्रभाव कम हुने नै भयो । प्रधानमन्त्री वा मुख्य नेताहरूको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता देखावटीजस्तो देखिए मन्त्री वा कर्मचारीतन्त्रले उक्त कुरालाई गम्भीरतपूर्वक लिँदैनन् ।
– चौथो, नेपालजस्ता धेरै विकासशील देशहरूमा दण्डहीनता व्याप्त छ । जस्तोसुकै अपराध गरेको भए पनि आफ्नो मान्छे वा पार्टीको मान्छेलाई बचाउने चलन छ । दण्डहीनता अन्त्य गर्न देशको कानुन सबैलाई एउटै किसिमले लागू हुनुपर्छ । यसका लागि न्याय क्षेत्र निष्कलंक, राजनीतिबाट टाढा, सदाचारी र उच्च निष्ठा भएको हुनुपर्छ । न्याय दिने न्यायालय नै भ्रष्टाचारमा मुछिए अरू क्षेत्रबाट के अपेक्षा गर्ने ?
– पाँचौं, नेपालमा भ्रष्टाचार निवारणमा आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकाय र संस्थाहरू संलग्न छन् ।  यी संस्था र निकायहरूमा समयसँगै परिस्कृत र जटिल बन्दै गएको भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्न जरुरी छ । एकातिर यी संस्थाहरू राजनीतीकरणको सिकार छन् भने अर्कातिर मानवीय र भौतिक स्रोतसाधन तथा आवश्यक तालिम एवं अनुभवको समेत अभाव छ ।
भ्रष्टाचार निवारणमा संलग्न संस्थाबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । कतै संस्थालाई दिइएका अधिकारहरू (जस्तो कि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्पत्ति छानबिन) दोहोरिएका छन् भने कतै कुन खालको भ्रष्टाचार कसले सम्हाल्ने भन्ने अलमल छ । समन्वयका लागि अख्तियारको संयोजकत्वमा सबै संस्थालाई समेटेको एउटा प्रभावकारी संरचना बनाउन जरुरी छ ।
अन्त्यमा, बीसौं शताब्दीका प्रख्यात वैज्ञानिक तथा दार्शनिक अल्बर्ट आइन्सटाइनले ‘संसार खराब गर्नेहरूका कारणले ध्वस्त हुने होइन, तिनीहरूका कारण जो केही नगरेर संसार ध्वस्त भइरहेको टुलुटुल हेरिरहेका हुन्छन्’ भनेभंmंै भ्रष्टाचार निवारणका लागि समाजका हरेक सदस्यको भूमिका रहन्छ । स्कुलदेखि विश्वविद्यालयका पठनपाठनसम्म, निजामती सेवाका तालिमदेखि राजनीतिक कार्यकर्ताका प्रशिक्षणसम्म, उद्योग–व्यापारीको सामाजिक उत्तरदायित्वको आचारसंहितादेखि चिकित्सकको पढाइसम्म सबैको भूमिका महत्वपूर्ण छ । समग्रमा समाजले के ठीक के बेठीक भनेर छुट्याउने र त्यहीअनुसार हेर्ने दृष्टिकोण स्थापित नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुँदैन ।