काठमाडौं : नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको आज दुई वर्ष पूरा भयो । शक्तिशाली र तुलनात्मक रूपमा अनुकूल परिस्थितिमा रहेको ओली सरकारका कामकारबाही केही सुरुआत राम्रो र केही निराशाजनक देखिएको छ ।
यो सरकारलाई सामान्य रूपमा हेर्न मिल्दैन । आरम्भमा नेकपा (एमाले) अध्यक्षको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गरे पनि केही महिनामै माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण भयो । दुईको एकीकरणपछि बनेको नेकपामा ओली एक नम्बर अध्यक्षको रुपमा सत्ताको नेतृत्व पनि गरिरहेका छन् ।
दुई दल मिलेर निर्वाचनमा जाँदै राष्ट्रवादी छवि र जनतामा आशाभरोषा दिलाएको भए पनि त्यो आश अझै वास्तविकतामा परिणत हुन सकेको छैन । हुन त, जुनसुकै सरकार पनि बहुमत भएपछि बलियो हुन्छ नै तर यो सामान्य बहुमत मात्र थिएन । झण्डै दुई तिहाईको एकल नेतृत्व र समर्थनमा दुई तिहाईकै थियो । ०४६ को परिवर्तनपछि बनेको सरकार पनि बलिया थिए । तर, ती सरकारलाई कहीं नकही अंकुश थियो । वर्तमान सरकारलाई त्यस्तो अल्झन कतै छैन । ०५१ पछि सहज ढंगले दुई बर्ष सत्तामा रहेको सरकार ओली नेतृत्वकै सरकार हो । नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा वर्तमान सरकार असाधारण रुपमा बलियो छ ।
यो बीचमा सरकारले निकै राम्रा काम गरेको भनिरहेको छ । तर, सरकारले गरेका राम्रा कामको सूचीकृत हुन सकेको छैन । सरकारले भन्नु र आम जनताले त्यसको अनुभुत गर्न पाउनु फरक कुरा हुन । आम जनताको तर्फबाट त्यो अनुभुत भएको संचारमाध्यममा आएको धारणाले नै स्पष्ट पार्छ । हुन त, प्रधानमन्त्री स्वयंले राम्रो कामलाई राम्रो भन्न सक्ने मुटु भएका सम्पादक पाइएनन् समेत भन्दैगर्दा त्यसमा के कमी भएछ त्यसमा ध्यान नपुगेको उनकै सचिवालय अधिकारीहरु स्विकार गर्छन् ।
उनी स्वयंले आफ्नो सरकारको प्रशंसा गरे पनि त्यसमा उनकै दलभित्र सन्तुष्टि छैन । सरकारमा आएदेखि नै प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरुको विदेश दौडाहको लामै सूचि बाहिर आयो । विश्वमा देखिने र सुनिने बनाउने भन्दै मन्त्रीहरु लगातार भ्रमणमा ध्यान दिए । प्रधानमन्त्रीले त्यो भ्रमणलाई रोक्न विदेशभ्रमणको स्विकृती आफूले नै हेर्ने समेत भन्नुपर्यो। प्रधानमनत्रीले वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले दुई वर्षमा निकै धेरै काम गरेको भन्दै विभिन्न तथ्यांकहरु शनिबार संसदमा प्रस्तुत गर्नेछन् । तीमध्ये कतिपय विषय उनले आफ्नो दलको केन्द्रिय समिति बैठकमा समेत प्रस्तुत गरिसकेका थिए ।
चुनावी घोषणापत्रमा रेल र पानीजहाजका सपना बाँडेको सरकारले यथार्थमा भने आम जनजीवनलाई सहज बनाउने काम गर्न नसकेको आलोचना हुने गरेको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत तत्काल पूरा हुनै नसक्ने वाचा गरेर सरकारले आम नागरिकलाई दिग्भ्रमित गरेको र उनीहरुका दैनन्दिनका समस्यामा ध्यान नदिएको बताउँछन् । ‘मौसम अनुकुल हुँदामात्र सवारी चल्ने सडक झण्डै ८३,००० किमी छ,’ महत भन्छन्, ‘रेलको सपना बाँड्ने भन्दा तत्काल ती सडकलाई सबै मौसममा सवारी चल्न सक्ने बनाएको खण्डमा जनताले राहत पाउने थिए ।’
सरकारको सफलता सेवाप्रवाह, आपूर्ति व्यवस्थामा सहजता, पूर्वाधार विकास र जनताले आभाष गर्नसक्ने परिवर्तनमा हुने भन्दै उनले सेवाको गुणस्तर, पूर्वाधार विकासको कसीमा सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले लगातार भन्दै आएको अर्को ‘कुनै पनि मानकहरु ऋणात्मक हुन दिने छुट सरकारलाई छैन । हामीले कुनै काम माइनसमा गरेका छैनौ सबै प्लसमा अघि बढेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले शनिबार यो बाक्य दोहोर्याउनेछन । उनले प्रगति एकैपटक नदेखिने हुनाले आधार बनाउन समय लागेको समेत बताए पनि काम भन्दा बढि हल्ला गरेको धारणा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले बताए । ‘यो सरकार सामान्य सरकारको रुपमा लिन हुँदैन र सरकारले पनि दिगो हितमा हेरेर काम गर्नपर्ने तर त्यो किन भइरहेको छैन, खोजी गरेर कमजोरी सुधार्न आवश्यक छ, ’ पूर्वमन्त्री पाण्डेले भने, ‘आन्तरिक मामिला मात्र होइन कूटनीतिमा समेत सरकार कमजोर देखिएको छ । कूटनीति देखिने समस्या तत्काल हुँदैन पछिसम्म असर गर्छ । यसमा सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ।’
उनले नेपालको प्रगतिलाई विश्वका विभिन्न सूचकहरुमा हेर्दा नकारात्मक र निराशाजनक अवस्थामा नभएको बताएका छन । अगाडिको स्थानबाट पछाडि पुगेको कुनै उदाहरण नभएको भन्दै सुचांक हेरेर बहस गर्न आग्रह गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीलाई योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्व राजदूत डा. शंकर शर्माले भने, ‘केही त काम भएकै छ । त्यो स्वभाविक काहरु हुन । तर अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गरी दीगो आर्थिक विकासको जग वर्तमान सरकारले बनाउन सकेको छैन । कूटनीतिमा अलमल पनि उस्तै छ ।’ सरकारले विश्व बैंक होस या राष्ट्रसंघिय सूचांक सबैमा नेपाल उक्लिएको भन्दै आलोचनाका लागि आलोचना स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।
अवाञ्छित गतिविधि गर्नेलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउने काम सरकारले गरिरहेको दावी नेतृत्वबाट हुँदै आएको छ । सिके राउतलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याएको विषय र नेत्रविक्रम चन्द विल्प्वले गर्दै आएको पड्काउने चन्दा असुल्ने काम नियन्त्रण भएको सरकारको बुझाई छन । विधिको शासनको स्थानमा नेपाल दुई स्थान माथि उक्लिएको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको दावी प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा गरिहँदा पूर्व गभर्नर तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नचाहिदो काम गर्न सरकारसँग डर मान्न पर्नेमा झन प्रोत्साहित भएको देखिएको बताए । ‘ठेकेदार कम्पनी देखि विचौलियाहरु हावि भएका छन् । हुन त प्रधानमन्त्रीले बढि समय आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिन परेकाले पनि यस्ता विषय ओझेलमा परेका होलान,’ क्षेत्रीले भने, ‘कतिपय कामहरु तथ्यांकमा मात्र देखाइने तर हुँदै नभएको र जनतामा आक्रोश बढेको विषयमा प्रधानमन्त्री बेखवर पनि भएको झै लाग्छ ।’
पारदर्शिता, खुशीपना, लैंगिक समानता देखि प्रतिशपर्धासम्मा पनि नेपाल माथि उक्सेको र विश्वमा नेपाललाई चिन्न थालेको समेत प्रधानमन्त्रीले बताउँदै यस्ता मानकलाई अझ बढाएर सरकार दृढ ढंगले अघि बढ्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आएका छन । प्रधानमन्त्रीले सरकार बनेपछि लगातार दुई वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको बताउँदै आएका छन् । यो वर्ष सामान्य धक्का लागेपछि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने उनले दोहोर्याउनेछन् । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहमा उनले आगामी तीन वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब रूपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेका थिए ।
हरेक बर्षको अन्त्यमा दी इकोनोमिस्टको पछिल्लो प्रक्षेपणमा पनि विश्वका उच्च आर्थिक बृद्धि गर्ने बाटोमा लागेका दश मुलुकमा नेपाललाई पनि परेको थियो । त्यसको कारण हो स्थायी सरकार तर सरकारले त्यो अनुरुपको काम गर्नपर्ने धारणा त्यहाँ ब्यक्त थिए । उद्योगमा लगानी र पूर्वाधार निर्माणमा सरकार लागि परेको धारणा उनको छ । चीनसँग नेपालले तेस्रो मुलुकको लागि पारबाहन सहित सहकार्य अघि बढाएको धारणा उनले स्पष्ट पारेका छन । दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य सुरु भएको छ । यी चिजहरु अगाडि बढ्नेवित्तिकै देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने प्रधानमन्त्रीको दावी छ ।
केही भएन, केही भएन भनेर जुन आलोचना भइरहदा सरकारले गरेको कामलाई उनले जोड दिंदै सुरुङ मार्ग देखि अन्य विषय समेत राखे । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई उच्च गतिमा ६ लेनको राजमार्गमा स्तर उन्नती गर्ने कार्यमा प्रगति भएको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्गको निर्माणको प्रारम्भसँगै नेपाल सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको पनि बताइएको छ । टोखा–छहरे, थानकोट–चित्लाङ, खुर्कोट चियाबारी र सिद्धबाबा सुरुङमार्गको अध्ययन पनि अघि बढेको छ ।
यसै आर्थिक वर्षदेखि भारतको जयनगरदेखि जनकपुरसम्म नेपालको आफ्नै रेल सञ्चालन हुने भनिएको छ । चीनबाट रेल जोड्ने विषयमा भएको प्रगति पनि सरकारले उपलब्धीमा राखेको छ । नेपाल पानीजहाज कार्यालयको स्थापना भए पनि त्यस सम्वन्धी कामहरु अघि बढेको देखिदैन । भारतले निर्माण गरेको आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गरी समुन्द्रसम्म पुग्न नेपालको आफ्नै ध्जाबहाक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अहिले नै उनीहरुको जहाजबाट पनि कालुघाट र सतलजबाटसामान ल्याउन सकेको छैन ।
उनले काम भएका र एकै दिनमा रोम नबनेको भन्दै त्यसमा विस्तारै हुँदै जाने पनि दावी गरे । अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन गर्ने विषयमा भारत र नेपालबीच सहमति भएपनि अमेरिकाको सहयोगमा बन्ने प्रशारण लाइन विवाद मा छ । सहयोग लिने नलिने भन्ने विवादले उग्र रुप लिएको छ । एमसीसी के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मार्फत आउने सहयोगका कारण सरकार आइडोलोजिकल सहकार्यमा अघि बढेको सन्देश जनतामा पुगेको छ । सम्झौता भइसकेको विषयलाई सतहमा ल्याएको छ । यो प्रशारण लाइन बनेमा यसले नेपालको उत्पादन विद्युत भारत र बंगलादेशतिर निर्यात गर्न सहज हुनेछ ।
गल्छी रसुवागढी केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चीनसँग समझदारी भएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको पुर्ननिर्माण, भुकम्पपछिको अन्य पुनर्निमाण तिव्र गतिका साथ असाधारण प्रगति हासिल भएको पनि उनले बताए । धरहराको पुनिनिर्माणमा समेत काम अघि बढिरहेको छ । रानीपोखरीको पुननिर्माण आरम्भमा विवादित बनेपनि अहिले द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान र परिचय र प्रभाव बढाएको बताउँदै आए पनि मुलुकमा सम्वन्ध विस्तारको संख्या बढ्दैमा सहकार्य हुन्छ भन्न होइन भन्नेबmु्न आवश्यक छ ।
पुर्व राजदूत डा. दिनेश भट्टराई पनि सरकारले आरम्भमा लिएको गतिमा सन्तुष्ट थिए । तरपछि हल्ला बढि गरेको र काम नगरेको भन्दैछन । सरकार आरम्भमा होली वाइन काण्ड, त्यसपछि मडुरो काण्ड, भ्रमण अधिक, अनि अहिले एमसीसी त्यसअघि भारतसँग सीमाकोविषय । प्रबुद्ध ब्यक्ति समुहले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको विषय पनि रहेको भन्दै यस्ता विषयमा सरकार चुकेको उनको धारणा छ ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा अहिले सरकारले अबलम्बन गरेको परराष्ट्र नीति विगतदेखि नै नेपालले अपनाइरहेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै गोरेटोमा हिंडेको भएपनि कतिपय विषयहरु जनस्तरसम्म उधिनिएको बताउँछन् । ‘यस्ता बहसलाई सरकारले कसरी सम्हालेर अघि बढाउँछ भन्ने सम्बन्धमा आगामी दिनमा नै हेर्नुपर्ने भएको छ,’ थापा भन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पछिका फलोअप, परराष्ट्रमन्त्रीको दौडाह, एउटै अन्ताराष्ट्रिय कार्यक्रममा तीन तीन मन्त्रीको उपस्थिती जस्ता विषयमा सुधार हुनुपछृ । नेपालबाट हुने भ्रमणमा आउने अमेरिकी राष्ट्रपति वा अन्य मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख केही घण्टाकै लागी भए पनि नेपाल आउन सक्दा यो मुलुकको सामारिक महत्व बढेको र राजनीतिक हैसियत उकासिएको बुझ्न सकिनछ । सरकारले भनेझै नेपाल ‘देखिन र सुनिन’ थालेकै झै लाग्छ । अनि उनीहरुको चासो पनि बढेकै छ ।
तर, त्यसको कारण हो बलियो सरकार छ केही स्थिरताको साथ विकास प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने हो । दोधारे कूटनीतिमा सरकार रहेको देखिन्छ । सबै शक्तिराष्ट्रसँग सन्तुलित र मित्रवत् सम्बन्ध राख्ने नीति लिए पनि ब्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । त्यसको उदाहरण हो एमसीसी र बीआरआईमा देखाएको ब्यवहार । यहाँ त शक्ति राष्ट्रहरुलाई चिढ्याउने, एक छिमेकलाई अर्को छिमेकसँग नजानिदो तरिकाले जुधाउने काम हुँदा बैचारिक सहकार्यमा सरकार अघि बढेको झै पनि ब्याख्या विज्ञहरुको छ ।
वर्तमान सरकार बनेपछि निकै आश गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लगातार नेपाल भ्रमण गरे तर अहिले आफ्नो बजेटमा नेपाललाई दिंदै आएको सहयोग घटाएका छन । त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान पुग्न पर्छ । किन घट्यो भनेर घोत्लिनुपर्छ । कूटनीतिमा कतिपयकुरा भनिदैन ब्यवहारमा देखाइन् छ। चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरे त्यसमा भएका सहमति खै त अघि बढेको ? परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले लगातार पाँचै शक्ति राष्ट्र (पि फाइभ) को भ्रमण गरे तर विश्व शान्तीमा नेपाली सेनाको योगदान हुँदा हुँदै पनि फोर्स कमाण्डर पठाउन सकेको त?
छानिएका ब्यक्ति अझै अलमलमा परेर बस्न बाध्यछन । सम्बन्ध विस्तारको लागि भारत र सिंगापुरको नक्कल गर्दै सगरमाथा सम्वादको प्रक्रिया अघि बढेको छ तर त्यो कुन रुपमा सफल हुन्छ स्पष्ट छैन । कैयन एनजीओकर्मीहरु र उनका सहयोगी राखेर त्यो कार्य सफल हुने देखिदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
