ललितपुर : शंखमूलमा आवास क्षेत्रमै विद्युतीय शवदाह गृह बनाइने भएपछि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका छन्। ललितपुर महानगरपालिका–११ को बागमती फाँटमा जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गतको जग्गामा शवदाह गृह बनाइन लागेको हो। यसले कित्ता नम्बर १०५७ मा पर्ने एक रोपनी तीन आना जग्गा ओगट्नेछ।
यसका लागि स्थानीयसँग सरसल्लाह नभएको मणिडोल टोल सुधार समितिले जनाएको छ। महानगरपालिकाले एकपक्षीय ढंगले निर्णय गरेको आरोप समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र तण्डुकारले लगाए। समितिका पदाधिकारी र स्थानीय यही गुनासो लिएर बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए।
यो ठाउँमा तत्कालीन अवस्थामा उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणबाट आवास क्षेत्र बनाउने भनिएको थियो। हाल बाक्लो बस्ती भइसकेकाले शवदाह गर्ने ठाउँ बनाउन नहुने स्थानीयको माग छ। शवदाह गृह बनेको खण्डमा वातावरणीय प्रभाव पर्ने अध्यक्ष तण्डुकारले बताए।
उनीहरूले आवासीय क्षेत्रभित्र शवदाह गृह बनाउन उचित नहुने भन्दै माघ २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। उनका अनुसार शंखमूल क्षेत्रमा दाहसंस्कार गर्न धेरै ठाउँ छन्। ‘अर्को पनि थपियो भने यो ठाउँ मसानघाट नै बन्नेछ’, उनले भने, ‘नगर विकासले बस्ती बसाउने योजना ल्याएको ठाउँमा स्थानीयलाई थाहै नदिई शवदाह गृह बनाउने ? हामी यो ठाउँलाई मसानघाट बनाउन दिँदैनौं।’
बुधबार शवदाह गृह नबनाउने सहमति भएको उनले सुनाए। विद्युतीय भनिएका शवदाह गृहहरू सुरुमा राम्ररी चले पनि बिस्तारै त्यसले बस्तीको वातावरण दूषित बनाउने उनको भनाइ छ। ११ नम्बरका वडाध्यक्ष इन्द्रमान महर्जनले उक्त कार्यका लागि वडाले सिफारिस नगरेको दाबी गरे। ‘नक्सा मात्रै उपलब्ध गराएको हुँ’, वडाध्यक्ष महर्जनले भने, ‘सबै काम माथिबाट भएको हो।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेयले यो विषय नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले जिल्ला प्रशासनले केही गर्न नसक्ने बताए। ‘जिल्ला प्रशासनसँग केवल मुआब्जा निर्धारण गर्ने अधिकार छ। त्यसैले महानगरमै कुरा गर्नू भनेको हुँ’, उनले भने, ‘यो विषय दुई वर्ष पहिलादेखिको हो। संघीय मन्त्रालयले पारित गरिसकेकाले स्थानीय तहमा सल्लाह गरेको हुनुपर्छ।’ शवदाह गृह बनाउन अनुमति दिने या नदिने भन्नेमा आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको उनले बताए।
महानगरको बोर्ड बैठकले गत साउन २३ मा शवदाह गृह बनाउने निर्णय थियो। मन्त्रिपरिषद्को भदौ १८ को बैठकले शवदाह गृह बनाउन अनुमति दिएको थियो। महानगरले जग्गा अधिग्रहणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो।
पाण्डेयका अनुसार मुआब्जा निर्धारणका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ। मालपोत तथा नापीको सहयोगमा उपसमितिले आवश्यक कागजात जुटाएर मुआब्जा निर्धारण समितिमा पठाउने उनले जनाए।
महानगरपालिकाको विधेयक समितिका संयोजक श्रीगोपाल महर्जनले मेयर चिरीबाबु महर्जन विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि यसबारे पुनः छलफल हुने बताए। शवदाह गृह निर्माण गर्ने विषयमा बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यस विषयमा स्थानीयलाई जानकारी गराइएको हुनुपर्नेहो।’ उनका अनुसार शवदाह गृह बनाउने भनिएको स्थानबाट दक्षिणतर्फ मात्र बस्ती छ। विद्युतीय प्रविधिबाट खुला दाहसंस्कारजस्तो प्रदूषण नहुने भएकाले स्थानीयलाई चिन्तित नहुन उनले आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
