उखुमा अनुदान : थप साढे ४१ करोड माग

उखुमा अनुदान : थप साढे ४१ करोड माग

काठमाडौं : उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप साढे ४१ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ। कृषि मन्त्रालयले गत आइतबार अर्थलाई पत्राचार गर्दै अपुग ४१ करोड ४९ लाख १३ हजार नौ सय २४ रुपैयाँ माग गरेको हो।

यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदानवापतको सम्पूर्ण रकम उपलब्ध गराइदिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए। मन्त्रालयका अनुसार अर्थमन्त्रालयलाई यसअघि पनि अपुग रकम उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको थियो। पछिल्लो पटक भने सचिवस्तरीय निर्णय गरी अपुग रकम उपलब्ध गराइदिन पुनः ताकेदा गरिएको हो।

‘अनुदानवापत उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम एकैपटक नआउँदा भुक्तानी गर्न समस्या आएको छ’, प्रवक्ता केसीले भने, ‘अपुग अनुदान रकम तत्कालै उपलब्ध गराइदिन अर्थसँग पत्राचार गरेका छौं।’ कृषिले अर्थलाई पत्राचार गरे पनि शुक्रबारसम्म रकम निकासा नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम निकासा नहुँदा सुनसरी र कञ्चनपुरमा अनुदान वितरण भए पनि बाँकी जिल्लामा वितरण कार्य प्रभावित भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, रौतहट, र नवलपरासीका किसानले अहिलेसम्म अनुदान रकम पाएका छैनन्। गत वर्षदेखि चिनी मिलले खरिद गरेको उखुवापत किसानलाई सरकारले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पर्याप्त बजेट नभएकाले अनुदान वितरण गर्न नसकिएको कृषि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ। ‘आठ जिल्लामध्ये सुनसरी र कञ्चनपुरमा अनुदान रकम वितरण भएको देखिएको र अन्य जिल्लामा उल्लेख्य मात्रामा अनुदान वितरण भएको छैन’, बजेट माग गर्दै कृषिले अर्थलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘पूरै अनुदान रकम नपठाउँदा विवाद उत्पन्न भएको र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्दासमेत सबै रकम नपठाएसम्म वितरण गर्न नसकिने जानकारी प्राप्त भएको छ।’

कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थले पहिलो चरणमा निकासा गरेको बजेट ९२ करोड चार लाख रुपैयाँमध्ये करिब ८० प्रतिशत वितरण भइसकेको अवस्थामा दोस्रो चरणमा ४१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने शर्त अघि सारेको छ। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अर्थले पहिले गरेको विनियोजित रकम कहाँ कति खर्च भएको सम्पूर्ण विवरण माग गरेको छ। विनियोजित बजेटको ८० प्रतिशतसम्म खर्च भएको अवस्थामा मात्रै थप निकासा गर्ने जानकारी दिएको छ।’

अहिलेसम्म ३५ करोड वितरण

किसानले गत वर्षको अनुदानवापत कुल एक अर्ब ३३ करोड ५३ लाख १३ हजार नौ सय ३४ रुपैयाँ भुक्तानी लिनुपर्नेछ। यसमध्ये अर्थमन्त्रालयले ९२ करोड चार लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। विनियोजित रकममध्ये शुक्रबारसम्म करिब ३५ करोड हाराहारी अनुदान वितरण गरिएको छ।

‘अनुदान रकम प्राप्त गर्न तयार पारिएको कार्यविधिअनुसार पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध गराइएका किसानलाई अनुदान वितरण भइरहेको छ,’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले भने, ‘कागजात नभएका किसानको कागजात लिन र लगत संकलन गर्न चिनी उद्योगी र भुक्तानी समितिलाई आग्रह गरेका छौं। यसरी संकलन हुने लगत र कागजातको आधारमा बाँकी किसानलाई पनि अनुदान वितरण हुन्छ।’

किसानलाई अनुदान दिने कार्यविधिमा अनुदान रकम पाउन उखु उत्पादक किसान नेपाली हुनैपर्ने र उत्पादन भएको उखु नेपाली चिनी उद्योगलाई बिक्री गरेको प्रमाण हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यविधिले उखु खरिद गरेका किसानको नाम, ठेगाना, बैंक नम्बर, सम्पर्क नम्बर, चिनी मिललाई बिक्री गरेको उखुको परिमाण, बिक्री गरेको परिमाणको आधारमा पाउनुपर्ने भुक्तानी रकम र अनुदान अनिवार्य रूपमा चिनी मिलले संकलन गरी भुक्तानी समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसबाहेक किसानले उखु खेती गरेको जग्गाको लालपुर्जा वा भाडामा जग्गा लिएर खेती गरेको अवस्थामा कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट (भाडासम्बन्धी सम्झौता) वा स्थानीय तहले खेती गरेको खेतको चार किल्ला प्रमाणित गरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा चिनी मिलले किसानबाट संकलन गरी भुक्तानी समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रक्रियालाई केही सरल पार्न तथा वितरण प्रणाली सहज बनाइदिन गत साता कृषि विभागका उपमहानिर्देशक वासुदेव काफ्लेको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली उखु उत्पादन हुने जिल्लामा अनुगमनमा पुगेका थिए। अनुगमनको क्रममा अधिकांश जिल्लास्थित भुक्तानी समितिले अनुदानका लागि पर्याप्त रकम प्राप्त नभएको, भुक्तानी लिन आवश्यक कागजातबारे किसानलाई जानकारी नभएको र केही स्थानमा स्थानीय तहले चार किल्ला प्रमाणित गर्न आलटाल गरेको जस्ता समस्या भेटिएका थिए।

यस्तै नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिल बन्द हुँदा किसानबाट सस्तो मूल्यमा उखु खरिद गरी बिचौलियाले स्थानीय बागमती र इन्दिरा मिललाई सरकारी मूल्यमा बिक्री गर्न लागेको जस्ता विकृति फेला पारेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.