काठमाडौं : बिर्ता उन्मुलन ६ दशकअघि २०१६ सालमै भएको हो। तर बिर्ता अझै कायमै छ। भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा बिर्ता जग्गाको समस्या अझै उस्तै रहेको पाइएको छ।
नुवाकोट र रसुवामा मात्रै ६ हजार चारसय २६ रोपनी जग्गा बिर्ता अन्र्तगत रहेको पाइएको छ। प्रतिवेदन अनुसार नुवाकोटमा एकहजार पाँचसय परिवारले जोतभोग गरेको चार हजार नौंसय ५७ रोपनी र रसुवामा सातसय १८ परिवारले जोतभोग गरेको एकहजार चारसय ६९ रोपनी जग्गा बिर्ता अन्र्तगत नै छ। यस्तै गुनासो बढेपछि दुवै जिल्लाको समस्या पहिचानका लागि मन्त्रालयले अध्ययन टोली बनाएको थियो।
बिर्तावालाले कानुनी प्रक्रिया नपुर्याइ जग्गा दर्ता गराएको, अन्यजग्गा जोताहा किसान र बिर्तावालले दर्ता नगराएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो। भिर पाखोलाई खेतियोग्य बनाई खनजोत गर्दै आएका किसान र उनका सन्तानले खेतीपाती गरिरहेको जग्गामध्ये बिर्ता उन्मुलनपछि बारी र पाखो जग्गा किसानकै नाममा नापी भइ दर्ता भएको पाइएको समितिले जनाएको छ। त्यसैगरी उब्जाउ जग्गा र खेत बिर्तावालले एकलौटी दर्तागरी बिक्रीवितरण गरिरहेको पाइएको छ।
बिर्तासम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक नरहेको, मालपोतका नयाँ कर्मचारीलाई बिर्ता र बिर्ता दर्ताबारे जानकारी नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘क’ र ‘ख’ बिर्ताबारे कर्मचारी अनविभज्ञ रहेको, दुबै कार्यालयमा बिर्तावालले बिर्ता प्राप्त गरेको सनद सवाल पन्जापत्र आदी उपलब्ध छैन। उपलब्ध दर्ता फायल हेर्दा सामान्य छुट दर्ता प्रक्रियाबाट जग्गा दर्ता गरिएको देखिएको छ। बिर्तावालले जग्गा दर्ता गरी बिक्री गरिसकेका छन् तर खेती कमाईगर्दै आएकाले त्यस्तो जग्गा कमाइरहेका छन्।
प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले बिर्ता उन्मुलन घोषणा गरेका थिए। २०४९ पछि बिर्ता जग्गा दर्ता नहुने प्रावधान छ। तर स्थानीय निकायको सिफारिसविना केही जग्गाधनीले तत्कालिन मालपोत प्रमुखसँगको मिलेमतोमा २०६३मा पनि एकलौटीरूपमा जग्गा दर्ता गरेको पाइएको छ। बिर्ता जग्गा दर्ता खुलेका बखत जोताहाले प्रमाणसहित निवेदन दिएमा प्रक्रिया पुर्याई दर्ता गर्न सकिने नुवाकोट मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। यसबारेमा निर्णय समेत भइसकेकाले किसान सम्पर्कमा आउने वित्तिकै जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने सो कार्यालयले प्रष्ट्याएको छ।
किसानको नाममा बनेका पुर्जा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लालाई वितरणका लागि पत्राचार गर्न र सोको जानकारी स्थानीय तहलाई समेत जानकारी गराउन समितिले सुझाएको छ। रसुवा, नुवाकोट र अन्य जिल्लाका सन्दर्भमा समेत बिर्तावालले दर्ता नगरेको जग्गा दर्ताका लागि बिर्ता उन्मुलन ऐन २०१६ को दफा ७ क बमोजिम समयावधी तोक्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जग्गाको पुनः नापीगरी जोतभोगको आधारमा सँधियार सर्जमिन र वडाको सिफारिस लिई दर्ता गर्न सकिने दोस्रो विकल्प पनि प्रतिवेदनमा छ।
नुवाकोटका कालिका, उत्तरगया र नौकुण्ड गाउँपालिकामा बिर्ता अझै कायम रहेको कालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले बताए। ‘जग्गा काठमाडौंका राणा, पौडेल, भण्डारीको नामको नाम छ, कमाउने किसान यहाँ छन्, उनले भने, ‘जग्गाको लालपुर्जा बिर्तावालको नाममा छ।’ बिर्ता उन्मुलन ऐनविपरित २०३४ देखि २०३६को नापीमा उहीहरूले यस्तो जग्गा आफ्नो नाम दर्ता गराएका न्यौपाने बताउँछन्। रसुवाको करिब एकहजार पाँच सय रोपनी जग्गाको राजस्व समेत उठ्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘लालपुर्जावाल कहाँ छन् कहाँ, तिरो तिर्दैनन्, कमाउनेको अझ के कुरा, यस्तो जग्गाको कर नै राज्यले पाउन सकेको छैन।’
भूमि अधिकारकर्मी जगतबहादुर देउजाले अझै बिर्ता समस्या समाधान हुन नसकेको बताए। कानुन परिमार्जन गरेर भएपनि बिर्तावालाको नाममाको जग्गा किसान र जोताहालाई उपलब्ध गराइनुपर्ने उनको तर्क छ। रसुवा, नुवाकोटका अतिरिक्त धादिङ, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, रूपन्देही र सप्तरीमा पनि बिर्ता जग्गाको समस्या छ।
बिर्ताको इतिहास
काठमाडौं उपत्यका आक्रमणमा पराजित भएपछि गायत्री पुरश्चरण महायज्ञका लागि वनारस पुगेका पृथ्वीनारायण शाहलाई एक सिद्दले रामचन्द्र र कालिकाको मन्दिर बनाएमा शक्ति बढने सुझाए। तत्कालै उनले रसुवाको लहरेपौवा, बेत्रवतीमा रामचन्द्रको र धैंबुङ कालिकास्थानमा कालिका मन्दिर बनाउन जग्गा छुट्याए। तत्कालिन प्रधानमन्त्री रंगनाथ शर्मा पौडेलका भाइ जयमंगल शर्मालाई करिब १७÷१८ हजार रोपनी जग्गा दिएर त्यसको आयस्ताबाट मन्दिर सञ्चालन गर्न पृथ्वीनारायणले आदेश दिए। यसरी राजाको हुकुमप्रमाङगीमा वितरण भएको जग्गा कुशविर्ता नामले चिनिन्थ्यो।
मन्दिरको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि छुट्याइएको जग्गा कालान्तरमा जयमंगलका भाइ भतिजा र सन्ततिले किसानलाई चारदाम ठेकी लिएर वितरण गरे। भिर, पाखो, जंगल, चरनचौर, वगर मात्र भएको र उब्जाउ नभएको जमिनलाई किसानले उब्जाउ जमिनका रूपमा बदलेको किम्वदन्ती छ। यससँगै तत्कालिन राजा गोसाईकुण्ड तीर्थयात्रा जाँदा नुवाकोट राज्यमा (हालको रसुवाको धैबुङ, भोर्ले, लहरेपौवा) आँखाले देखेजति र अन्य जग्गा आफ्ना सहयोगी र पुरोहितलाई छुट्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
