परासी : आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा आफैलाई भोगचलन गर्न नदिएको भन्दै पश्चिम नवलपरासीमा मोहीविरुद्ध उजुरी पर्न थालेको छ । वर्षौदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएका मोहीले जग्गाको उब्जनी र जग्गासमेत बाँडफाड गर्न नमानेको भन्दै जग्गाधनी (जमिनदार)ले उजुरी दिन थालेका हुन् ।
जग्गा भोगचलन गरेबापत मोहीले आधा हिस्सा जग्गाधनीलाई दिँदै आएका थिए । तर पछिल्लो पटक भने पाएको आधा पनि मोहीले दिन छाडेपछि जग्गाधनीले मोहीविरुद्ध उजुरी दिन थालेको भूमिसुधार तथा मालापोत कार्यालयले जनाएको छ ।
३४ जना जग्गाधनीले मोहीविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिए । उजुरीमा एकजना मोहीले १ देखि डेढ बिघासम्म जग्गा जोतभोग गरेको उल्लेख छ ।
'पहिला जग्गामा उब्जनी भएको खेती आधा दिने गरेका थिए । अहिले उब्जनी भएको खेती र जग्गा माग्दा समेत नदिएको भन्दै जग्गाधनीले नै उजुरी दिएका छन्,'पाण्डेले भने।
उजुरी दिने जग्गाधनीले मोहीलाई आधा जग्गा दिन मञ्जुर छन् । तर सबै जग्गा जोतभोग गरेर उब्जनी आफैं लिएकाले मोहीले जग्गा दिन नमान्दा उजुरी आउनेको संख्या बढेको पाण्डेको भनाइ छ ।
उजुरी परेका जग्गाधनी र मोहीलाई तारेख दिएर पठाइएको छ । केहीले तारेख नै गुजारेर बसेकाले उक्त मुद्दा तामेलीमा राखिएको पाण्डेले बताए । अहिलेसम्म मोहियानी जग्गा विवादमा करिब ३ सय जनाले मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
मुद्दा दर्ता भएकामा मोही कायम १, मोही नामसारी १ सय १९, मोही बेदखली २, लगत कट्टा १ र निर्णय बदरविरुद्ध ३ वटा छन् । मोही बाँडफाँडमा मुद्दा परेका १ सय ६९ मध्ये १० वटा मात्र फछ्यौट भएका छन् ।
दाबी गर्न नआउँदा मोही विवादमा झनै समस्या
जिल्लामा जमिनदारको जग्गा भोगचलन गर्ने मोहीको संख्या २ हजार १ सय ४९ छ । जिल्लामा मोहियानी जग्गाको क्षेत्रफल करिब ५ सय बिघा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।कुल मोहीको संख्या मध्ये २७ जनाले मात्र मोहियानी जग्गा पाएका छन् । उनीहरुले मोहियानीबापतको ४ बिघा ८ कठ्ठा जग्गा पाएका हुन् । अझ पनि करिब १९ सय जना मोहीले जग्गाको दाबी नै गर्न नआएको कार्यालयले जनाएको छ।
केही मोहीले जग्गाको सबै उब्जनी आफैले लिँदै आउने गरेका कारण निवदेन नआएको हुनसक्ने भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा प्रमुख पुष्पराज पाण्डेले बताए । निवदेन आउन नसक्नुमा जग्गाधनी र मोहीबीच लेनदेनमा कुरा नमिलेको पनि हुन सक्ने पाण्डेको बुझाई छ ।
मोहियानी जग्गा पाउनका लागि निवेदन दिनेमा भोगचलन गरेका व्यक्तिका नातीदेखि पलातीसम्म छन् । पाल्हीनन्दन गाउँपालिका-६ सनईका मगरु तेलीले बाजेले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको मोही कायम गर्न निवदेन दिन आएको बताए ।
' बाजेले वर्षौदेखि ३ कठ्ठा जग्गा भोगचलन गर्दै आउनु भएको थियो । पूर्जा अर्कोसँग हुने र जोतभोग आफूले गर्नु परेकाले नियमानुसार पाउनु पर्ने जग्गाका लागि निवदेन दिन आएको हुँ,' तेलीले भने । जोतभोग गरेको आधा जग्गा मोहीले पाउने प्रावधान छ ।
मोहियानी जग्गाको हकदाबी गर्न पटक पटक स्थानीय तहका वडा कार्यालय मार्फत सूचना पठाईपनि दाबीका लागि निवेदन दिन नआएको कार्यालय प्रमुख पाण्डेले बताए ।
लामो समयसम्म जग्गाधनीका सबै जग्गा जोतभोग गरिरहेका कारण मोहीले जग्गा दाबी गर्न नआएको हुन सक्ने पाण्डेको बुझाई छ । 'वर्षौदेखि ८÷१० बिघा जग्गा जोतभोग गर्दै आएका छन् । त्यसबाट उब्जिनी हुने अन्नपात आफैले लिने गरेको र मोही बाँडफाँड भए कम जग्गामा खेती लगाउनु पर्ने भएकाले पनि मोही आफैं जग्गाको दाबी गर्न नआएका होलान्,' कार्यालय प्रमुख पाण्डेले भने ।
मोहियानी हकको प्रमाण पाएका मोहीले जग्गा दाबी गर्नका लागि जुनसुकै समयमा पनि निवदेन दिन सक्ने छन् । बाँडफाँड भने मन्त्रालयको परिपत्र पछि हुने छ । उक्त समयमा मोहीले बाँडफाँडको निवदेन दिन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
जग्गा लुकाएको भन्दै उजुरी
हदबन्दीभन्दा जग्गा लुकाएर राखेको भन्दै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा १६ जनाविरुद्ध उजुरी परेको छ । जसमध्ये पश्चिम नवलपरासीमा १४ जना र पूर्वी नवलपरासीमा २ जनाले जग्गा लुकाएको भन्दै निवदेन परेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसरी उजुरी दिने मोही नभई अन्य व्यक्ति छन् । निवदेनमा एक व्यक्तिले ३० बिघासम्म जग्गा लुकाएर राखेको भन्ने उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ ।
जसमध्ये २ जनाको हदबन्दी छानविन गर्न जग्गा रोक्का राखिएको छ । जग्गा रोक्का राखिएकामा रामग्राम नगरपालिका १० सुक्रौलीकी भगवतीदेवि मल्ल र साविक गेर्मी ९ का सुकदेव खत्रीको छ । मल्लको २९ र खत्रीको २८ बिघा जग्गा लुकाएर राखेको भन्ने उजुरी परेको छ ।
उनीहरुको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखिएकाले आवश्यक छानविनका लागि रोक्का राखिएको कार्यालय प्रमुख पाण्डेले बताए ।'हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखियो । उनीहरुले बिक्री गरे वा अशं बण्डा गरे त्यसबारे बुझ्न जग्गा रोक्का राखिएको हो,' पाण्डेले भने ।
भूमिसुधार ऐन २०२१ लागु भएपछि तराई क्षेत्रका अधिकांश किसानले जोतभोग गरेको जग्गामा मोहियानी हक कायम गरेका थिए । ऐन लागुहुँदा एक परिवारको नाउँमा २८ बिघा राख्न पाइने प्रावधान थियो । अहिले एक परिवारले १ बिघा घरबारी र १० बिघा खेत गरी कुल ११ बिघासम्म राख्न पाउने प्रावधान रहेको कार्यालय प्रमुख पाण्डेले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
