काठमाडौं : सरकार अनुदार लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढेको आरोप कांंग्रेसले लगाएको छ। संसद्मा पेश गरेका विधेयकहरूले सरकार नागरिक अधिकार कटौति गरेर अनावश्यक रूपमा शक्ति केन्द्रित गर्न उद्धत रहेको उसको दाबी छ।
संसद्मा शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारका दुई वर्ष उपलब्धिमूलक भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए। सरकारका दुई वर्षे कार्यकाल समीक्षा गर्दै कांग्रेसले सरकार अवाञ्छित शक्ति अभिवृद्धि गर्दै स्थापित संस्था र नागरिकको अधिकारमा कटौति गर्न अग्रसर बनेको निष्कर्श निकालेको हो।
‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक होस् या मिडिया काउन्सिल विधेयक, नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयकको सार यही हो’, आइतबार पार्टी मुख्यालय सानेपमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘जनताको अधिकार जनताबाट निर्वाचितले नै हनन् गर्दै फेरि पनि जनताकै नाममा जनतामाथि जनविरोधी शासन गर्ने, तर त्यसको शिरमा ‘जनता’ शब्द सजाइरहने यो भयानक प्रवृत्ति कम्युनिस्ट सरकारको मूल प्रवृत्ति भएको छ।’
उनले कम्युनिस्ट सरकार क्रमशः कम्युनिस्ट शासनतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएको छ। ‘बितेको दुई वर्षमा लोकतान्त्रिक संविधानको अक्षर र भावना अनुरुप होइन कम्युनिस्ट दर्शनको भड्काव बमोजिम सरकारका कर्महरू सम्पादित हुन थालेपछि स्वभाविक रूपमा अधिनायकवाद उन्मुख छन् कि इमान्दार प्रजातन्त्रवादी ? भन्ने प्रश्न उठ्छ नै’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘ओठे जवाफकै प्रष्टीकरण मुलुकले खोजेको छैन, सांस्कृतिक रुपान्तरणको व्यवहारिक अभ्यास मुलुकले खोजेको छ।’
कांग्रेसले अनुकुल वातावरणका बीच पनि सरकारले काम गर्न नसकेको दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठन भएको दुई वर्षमा सबै क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको दावी गरेका बेला प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने त्यसको खण्डन गरेको हो।
निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरिएको चुनावी घोषणापत्र अध्ययन गर्न पनि कांग्रेसले नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई सुझाएको छ। ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसद्मा लामै सम्बोधन त गर्नु भयो, तर दुई वर्षमा न द्वन्द्वपीडितको मुद्दा हल गरिसक्ने लक्ष्य हासिल हुन सक्यो, न सीमा व्यवस्थापनको लक्ष्य नै पूरा भयो,’ उनले भने, ‘परिमार्जित शिक्षा नीतिको लक्ष्य होस् या तुइन विस्थापनको घोषणा, न भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, न बजार मूल्य न्यून।’
कांग्रेसले सरकारको दुई वर्षलाई आठ वटा कोणबाट समीक्षा गर्दै सबै क्षेत्रमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान र संघीयता, शान्ति सुरक्षा, सुशासन र समृद्धि, सदाचार र भ्रष्टाचार, रोजगारी सिर्जनाका सवालमा सरकार असफल भएको दाबी गरेको हो। भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको नेपाली भूमि कालापनी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरालगायतका भूभाग फिर्ता गर्नेबारे सरकारले उच्चस्तरमा कूटनीतिक पहल नगरेको आरोप कांग्रेसको छ।
संविधानमा सबैको अपनत्व बढाउन सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै कांग्रेसले संघीयतालाई सबल बनाउने नभइ प्रदेश सरकारलाई संघको कमजोर शाखाका रूपमा प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका छ।
प्रवक्ता शर्माले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार असफल भएको दाबी गरे। उनले दुई वर्षको अवधिमा सत्तारुढ पार्टीकै कार्यकर्ताबाट कांग्रेसका ४ जना नेता–कार्यकर्ताको हत्या भएको बताए।
सालिन र जिम्मेवार प्रतिपक्ष
कांग्रेसले नेकपाको सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने नीति पार्टीले लिएको बताएको छ। दुई वर्षको अवधिमा सालिन र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले प्रतिपक्षीको भूमिकालाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिए।
‘प्रतिपक्षको संयमित भूमिकालाई कमजोरी ठान्ने अधिनायकवादी मनोविज्ञानले एकातर्फ नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयत्न गरेको छ भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्षी दलका नेता–कार्यकर्तामाथि अवाञ्छित ढंगले प्रतिशोधको व्यवहार प्रस्तुत गरेको छ’, उनले भने, ‘यो पृष्ठभूमिमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकले सरकारका असफलता उजागार गर्दै जनविरोधी गतिविधिविरुद्ध दबाब बढाउने निर्णय गरेको छ।’
प्रतिपक्षीका रूपमा कांग्रेस भूमिका कमजोर भएको आरोपलाई उनले अस्वीकार गरे।
नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै सरकार : कोइराला
कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइराला सरकारकै कारण संघीयता धरापमा परेको बताएका छन्। कोइरालाले नेकपा सरकार नियन्त्रित प्रजातन्त्रको अभ्यासमा लागेकोले संघीयता लावारिश बनेको बताए।
नेकपाका नेता देव गुरुङले संवैधानिक अड्चन रहेकाले संविधान संशोधन नगरी संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए। संघीय समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरीले मधेसी जनता आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
