भ्रष्टाचारको प्रभावमा विकास प्रक्रिया

‘ठूला माछा’ हरू जालमा फसिहाले भने पनि तिनलाई उन्मुक्ति दिने कानुनी प्रावधान निर्माणाधीन अवस्थामा छन्

भ्रष्टाचारले उन्नतिलाई अवरुद्ध गरेको उदाहरणीय मुलुक हुँदै छौं, हामी। सरकारी र वैदेशिक तथा निजी लगानीले आर्थिक उन्नतिको मार्गप्रशस्त गर्ने हो। आर्थिक वर्षको आधा अवधि बितिसक्दा पनि सरकारले विनियोजित पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत पनि खर्चिन सकेको छैन। यस वर्ष (उसै पनि छिमेकी राष्ट्रहरूमा हुनेभन्दा औसत न्यून रहने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ( जीडीपी ०.४ प्रतिशत) वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धताको आधा हिस्सा पनि भित्रिएको छैन।

 सेयर बजारमा आएको गिरावटलाई मापदण्ड मान्ने हो भने निजी क्षेत्रको लगानी कुण्ठित अवस्थामा छ। समष्टिगत रूपमा विगत तीन वर्षदेखि कायम रहेको ६ प्रतिशत प्रतिवर्षको आर्थिक वृद्धिदरले धरातलमा उज्यालो ज्योति देखाए पनि भविष्यमा त्यही दर कायम हुन्छ भन्ने अवस्था छैन। विप्रेषण प्रवाह बढ्नु, अनुकूल मौसम तथा विनाशकारी भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यजस्ता कारणले हासिल भएको उच्च आर्थिक वृद्धिदर आउँदा वर्षहरूमा पनि कायम हुनेछ भन्ने आधार छैन।

विद्यमान अवस्थाका निमित्त अनेक कारण दोषी होलान् तर चीनमा हालै फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसजस्तै हाम्रा निमित्त संक्रमण हुँदै गरेको भ्रष्टाचर प्रमुख हो। विगतमा के-कस्ता भ्रष्टाचारका घटना भए र कसरी भ्रष्टाचार संक्रामक हुँदै गए, त्यसको विस्तृत विश्लेषणात्मक विवरण पत्रकार हरिबहादुर थापाद्वारा लिखित दुई पुस्तक ‘भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया’ (२०६०) तथा ‘रजगज’ दल, दरबार, अदालत र अख्तियारभित्रका भ्रष्टाचार (२०७४) मा समावेश छन्। 

प्रत्येक दिन सञ्चारमाध्यममा भ्रष्टाचारका घटनाले प्रमुखता पाएका हुन्छन्। नक्कली भ्याट प्रकरणका दोषी ठहर, ठेकेदारका पक्षमा सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन, सुरक्षा प्रेस खरिदमा राष्ट्रलाई अर्बौंको व्ययभार अथवा कार्यालय सहयोगीले कमाएको अकुत सम्पत्ति आदि। विचार स्तम्भहरूमा पनि मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार तथा त्यसका असर तथा प्रभावका विषयमा लेखहरू बरोबर प्रकाशन भएका हुन्छन्। यो लेखको उद्देश्य हाम्रो विकास प्रक्रियालाई कसरी भ्रष्टाचारले अवरुद्ध गर्दै छ तथा भ्रष्टाचारीले मुलुकलाई कुन दिशातर्फ उन्मुख तुल्याउँदै छन्, त्यसको प्रस्तुति गर्नु हो।

हामी इतिहासको यस्तो मोडमा आइपुगेका छौं, जहाँ कृषक खेतीपाती गरेर जीविका धान्न उत्सुक छैनन्। उनीहरू रोजगारका अन्य अवसरहरूको खोजीमा पलायन हुने जोखिम मोल्दै छन्। पलायन हुन खोज्नुको मुख्य कारण खेती गर्नुभन्दा खेतबारी बाँझो राख्दा बढी लाभ हुने अवस्था सिर्जना हुनाले हो। हरित क्रान्तिको प्रभावमा भएको हाम्रो कृषि अनुसन्धान तथा प्रचार-प्रसार कार्यक्रमले प्रोत्साहन गरेको आधुनिक खेती प्रणाली पानी, उन्नत बीउ, रासायनिक मल तथा कीटनाशक औषधिमा आधारित छ। अधिकांश किसानका निमित्त पानीको मूल स्रोत अझै पनि अकासे वर्षा नै हुँदै आएको छ। ‘सिञ्चित कमान्ड एरिया’ का जमिनमा भएका कुलोमा बाली लगाउने मौसममा पानीको चरम अभाव हुन्छ। 

समयमा पुँजी, बीउ, मल तथा अन्य सामग्री बजारमा उपलब्ध हुँदैन सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा। सञ्चित पुँजी अभाव हुनेका निमित्त ‘मनी सार्क’ साहु महाजनको फन्दामा पर्नुको विकल्प हुँदैन। उब्जेको फसल किन्ने बिचौलिया मात्र हुन्छन् बजारमा, कृषकको बजारसम्म पहुँच हुँदैन उत्पादित वस्तुका निमित्त। उत्पादनका निमित्त चुकाउनुपरेको मूल्यमा फसल बजारमा बिक्री गर्न पाइँदैन। बरु वैदेशिक रोजगारबाट आर्जेको रकम उपलब्ध भएको खण्डमा आफ्नो उत्पादन खर्चभन्दा सुपथ मूल्यमा अन्नपात खरिद गर्न पाइन्छ स्थानीय बजारमा। उद्यमीहरूका निमित्त उद्योगधन्दा सञ्चालनसँग सम्बन्ध नै नभएका अनेक व्यवधान बेहोर्नुपर्छ। त्यसका अतिरिक्त राजस्वका निमित्त बुझाउनुपर्ने कर तिर्न पनि तोकिएको रकमभन्दा अन्य आर्थिक व्ययभार बेहोर्नु पर्छ। 

चन्दा आतंक र क्रान्तिकारी युनियनहरूको रोजै ‘ह्यारेसमेन्ट’ बेहोर्नुपर्छ। यस्तो वातावरणमा उद्योग सञ्चालन अनावश्यक तनाव र घाटाको व्यापार सिद्ध भएको छ। उद्योगीहरूमध्ये धेरैले आफ्ना उद्योगहरूमा ताल्चा लगाउनुको अन्य विकल्प नभएको अवस्था भोगिरहेका छन्। कति उद्यमी भने उद्योगबाट विस्थापित भएर व्यापारतर्फ अग्रसर हुन थालेका छन्। व्यापार कम झन्झटिलो हुने गर्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ। अर्कातर्फ व्यापारीहरू पनि खुलेआम भन्न थालेका छन्— तस्करी, करछली तथा कालोबजारी मात्र व्यापारमा फस्टाउने अवस्था छ। उद्यमीहरू जोसँग सञ्चित पुँजी छ, उनीहरूका निमित्त उद्योग अथवा व्यापारमा संलग्न हुँदाको अवस्थामा झेल्नुपर्ने तनाव तथा लफडाभन्दा बढी सहज भएको पुँजीलाई बैंकमा सुरक्षित राखेर ब्याजबाट जीविका सञ्चालन गर्नु उत्तम विकल्प हुँदै छ।

नियम, कानुन तथा नीति परिवर्तन गरेर गैरकानुनी कार्यलाई कानुनी मान्यता दिएर पैसाको चलखेल गर्ने अभ्यास सविस्तार फैलिँदै छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका निमित्त स्थापना गरेका संस्था तथा निकायहरूलाई कमजोर तथा निष्क्रिय तुल्याइँदै छ।

विकास निर्माणका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष झनै उदेकलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रँदै छ। निर्माण कार्यहरू सुस्त गतिमा बढ्दै छन्। राजकीय भ्रमणमा आएका चीनका राष्ट्रपतिले दिएको शिक्षा ‘समयतालिकाअनुसार कार्यान्वयन गर’ हाम्रा नीतिनिर्माताका निमित्त ‘भालुलाई पुराण’ सावित भयो। अमेरिकी डलर ६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको एसियाली विकास बैंकका अध्यक्षले पनि आफ्नो नेपाल भ्रमणका अवसरमा आयोजना कार्यान्वयन प्रगतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। निर्माणाधीन आयोजनाहरूको प्रगति विवरण निराशाजनक हुने गर्छ। उच्च प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनाको प्रगति शून्यप्रायः छ। राष्ट्रिय गौरवको बिल्ला पाएका कतिपय आयोजना विगत तीनचार वर्षसम्म पनि सुरु नै भएका छैनन्।

विगत तीन दशकदेखि निर्माणाधीन आयोजनाको ६० प्रतिशत कार्य प्रगति भएको भनेर खुसीयाली मनाउनुपर्ने अवस्था छ। आर्थिक कारणले यी २१ आयोजनाको प्रगति अवरुद्ध नहोस् भन्ने हेतुले अग्रिम तवरमा अर्बौं रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। भौतिक प्रगति एकछिन बिर्सने हो भने पनि आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिना बितिसक्दा विनियोजित रकमको ११ प्रतिशत मात्र खर्च भएको बुझिन्छ। निर्माण कार्यका ठेकेदारहरू काम सम्पन्न हुँदै गर्दा अन्यथा काम समापन हुनुपूर्व पलायन हुने गर्छन्। यो अवस्थाले विकास सम्भव हुँदैन तर विद्यमान अवस्थाका निमित्त ठूलो भूमिका भ्रष्टाचारकै छ।

उदाहरणकै निमित्त काठमाडौं उपत्यकाका नागरिकको स्वच्छ पिउने पानीको अधिकार आपूर्तिका निमित्त दुई दशकपूर्व आरम्भ भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई लिन सकिन्छ। उक्त आयोजनाबाट पानी आपूर्ति हुन ढिलाइ हुनुको निमित्त जिम्मेवार निर्माण कार्यमा संलग्न ठेकेदार र उक्त कार्यको जिम्मेवारी वहन गर्ने पदाधिकारीबीचको लेनदेन भन्ने बुझाइ छ। नदीनालाबाट विना ‘प्रशोधन’ ट्यांकरमा पानी राखेर व्यवसायीहरू शुद्ध खानेपानी भनेर खुलेआम बेचिरहेका छन्। ‘मिनरल वाटर’ आपूर्ति गर्ने बोतल तथा जार उद्योगहरूले पनि आयोजनाको आयु बढाउने कार्यमा सानो भूमिका खेलेका छैनन्।

 लम्बिँदै गएको निर्माण अवधिले अर्थतन्त्रलाई थोपरेको व्ययभारजस्तै ‘कस्ट ओभर रन’ का कारणले खर्चिनुपर्ने अतिरिक्त व्यवहार, त्यस्तो अतिरिक्त रकमको अन्य उत्पादनशील नयाँ आयोजनामा हुन सक्ने गुमेको लगानी अवसर तथा त्यसबाट हुने लाभ तथा समयमा निर्माण समापन नभइदिएवापत सेवाग्राहीले बेहोर्नुपर्ने अतिरिक्त खर्च (बोतल÷जार तथा ट्यांकरद्वारा आपूर्ति गर्ने पानी खरिद खर्च) आदि जोडेर आर्थिक विश्लेषण गर्ने हो भने अधिकांश आयोजना मुलुकका निमित्त घाँडो मात्र नभएर हानिकारक सिद्ध हुन्छ। 

त्यस्ता प्रत्यक्ष मूल्यहरूमा सडक उधिनेर काठमाडौंलाई ‘डस्टमाडौं’ मा परिणत गरिँदा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा भएको हानिकारक असरलगायत अतिरिक्त औषधि उपचार खर्च जोड्ने हो भने यस्ता आयोजना मुलुकका निमित्त औचित्यहीन र घाँडो साबित हुन्छन्। तिनको योगदान विकासमा भन्दा विनाशमा अधिक देखिएको छ।

जुन प्रकारले भ्रष्टाचारलाई अनियन्त्रित रूपमा फैलाइँदै गएको छ, त्यसले वर्तमानको दाँजोमा भविष्य अझै कष्टप्रद हुने लक्षण देखा पर्न थालेका छन्। भविष्य उज्ज्वल हुने संकेतहरू देखा परेको भए सायद आमनागरिक केही भ्रष्टाचारीको कमाइमा निर्मित भएका आलिशान भवन, तिनका विलासी जीवनशैली तथा उनीहरूले उपयोग गर्ने महँगा गाडी देखेर लोभिने मात्र थियौं होला। कसरी लुटिँदै छन् आमनागरिक तथा त्यसरी लुटेको धनको प्रयोजन केकस्ता कार्यमा उपयोग हुँदै छन्, तिनैबाट भविष्यको मार्गप्रशस्त हुने हो। राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताको आरोप लागेका भ्रष्टाचारबाट कांग्रेसजनले गरेको भ्रष्टाचारको प्रमुख लाभ व्यक्तिले पाउने तथा कम्युनिस्टले गरेको भ्रष्टाचारको लाभ दलले प्राप्त गर्ने भन्ने मान्यता हावी भएको छ।

 नेकपाका नेता-कार्यकर्ताको संलग्नताको सञ्जाल व्यापक छ। ढुंगा, गिटी, वनसम्पदा, निजी विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, अस्पतालदेखि उद्योग-व्यवसायसम्ममा उनीहरूको संलग्नता र उपस्थिति बाक्लो छ। स्थापनाकालदेखि ‘लेबी’ लगाउने प्रथालाई भने सविस्तार मुनाफालाई मुआब्जाका रूपमा संकलन गरिने प्रथा संस्थागत रूपमा विकास भएको बुझिन्छ।

निश्चय पनि भ्रष्टाचार अनियन्त्रित रूपमा फैलिनुको पछाडि नियोजित तरिकाबाट सीमित संख्याका राजनीतिकर्मी, व्यापारी तथा प्रशासकहरूको मिलिभगत प्रमुख कारण हो। व्यापारीको मूल धर्म मुनाफा हो भने कर्मचारीको भने राष्ट्रप्रति बफादार रहेर परिवारजनको भलाइ गर्नु हो। दुवै थरीलाई कम्तीमा सिद्धान्तमै भए पनि राजनीतिसँग सरोकार हुँदैन। मौलाउँदै गरेको भ्रष्टाचारको स्वरूप हेर्ने हो भने ‘नीतिगत’ निर्णयको घुम्टोले भ्रष्टाचारलाई प्र श्रय दिन थालेको छ। पछिल्ला वर्षमा यो निकै मौलाएको छ। नियम, कानुन तथा नीति परिवर्तन गरेरे गैरकानुनी कार्यलाई कानुनी मान्यता दिएर पैसाको चलखेल गर्ने अभ्यास सविस्तार फैलिँदै छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत निर्णय ठहर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पहुँचबाहिर तुल्याउने अभ्यासले गति लिन थालेको छ। विभागीय निर्णयहरूलाई समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरेर अख्तियारको आँखा छल्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका निमित्त स्थापना गरेका संस्था तथा निकायहरूलाई कमजोर तथा निष्क्रिय तुल्याइँदै छ। ‘ठूला माछा’ हरू जालमा फसिहाले भने पनि तिनलाई उन्मुक्ति दिने कानुनी प्रावधान निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।

अब भ्रष्टाचार गरेर कमाएको धनको उपयोग कसरी हुन्छ, त्यस विषयमा प्रवेश गरौं। लुटको धनको प्रथम प्राथमिकतामा पर्छ— गृह निर्माण। जति धेरै लुट हुन्छ, त्यति धेरै सम्भावना रहन्छ— सहरी क्षेत्रमा आलिशान वासस्थानको व्यवस्था। महँगा गाडी, विलासी जीवन, भव्य विवाह व्रतबन्ध, वैवाहिक वर्षगाँठ (म्यारिज एनिभर्सरी) का निमित्त गरिने भोज तथा महँगा विद्यालयमा बालबच्चाको अध्ययन कार्य आदि। कुम्ल्याएको रकमको परिणामअनुसार स्थानीय तहका सहकारी संस्था, ढुंगा, गिटी, ठेकापट्टादेखि स्वदेश तथा विदेशमा रकम पलायन गरिन्छ। धेरै चर्चामा नआउने तर ठूलै रकम खर्चिने तथा दूरगामी असर पर्ने दुई क्षेत्र— विदेशमा सन्ततिलाई अध्ययनार्थ गरिने खर्च तथा चुनावी खर्चलाई यस आलेखमा समावेश गरिएको छ।

मेधावी विद्यार्थीका निमित्त पहिले भारत प्रमुख गन्तव्य हुने गरेकोमा वर्तमान कालखण्डमा चीन, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, विघटित सोभियत युनियनका राष्ट्रहरू, युरोपका विभिन्न मुलुक, जापान, कोरिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स आदि हुन थालेका छन्। नेपाली विद्यार्थीको उपस्थिति बाक्लिन थालेको तथा वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ खर्चिने अनुमान गरिन्छ। अध्ययनका निमित्त विदेश जाने विद्यार्थी चार किसिमका हुने गर्छन्- (क) अत्यन्त उत्कृष्ट क्षमता भएका जसलाई विदेशका प्रख्यात विद्यालयहरूबाट सहज छात्रवृत्ति मिल्छ। (ख) मध्यम आय भएका परिवारका सदस्य जो आफ्नो जायजेथा बिक्री गरेर विदेश पठाउँछन्। (ग) धनाढ्य परिवार जसले आफ्नै पँुजी खर्चेर पठाउने गर्छन्। (घ) भ्रष्टाचारीहरूको अवैध कमाइको उपयोग गर्दै।

अघिल्ला तीन ताप्काका विद्यार्थीमध्ये अधिकांशको जग राम्रो हुने गर्छ। उनीहरू स्थानीय उच्च कोटीका विश्वविद्यालयका उपज हुने गर्छन्। नेपालमै सफल भएका त्यस्ता विद्यार्थी विदेशका पनि उच्चस्तरीय विद्यालयहरूमा प्रवेश पाउँछन्। अध्ययनपछि उनीहरूका निमित्त रोजगारका अवसर बहुराष्ट्रिय तथा संघसंस्थालगायत सरकारबाटै उपलब्ध हुन थाल्छ। अर्थात् अधिकांश विदेशमै रोजगार गर्ने गर्छन्। स्वदेश फर्कनेमध्ये अधिकांशका निमत्त पारिवारिक बाध्यात्मक कारणले स्वदेश फर्कने हुन्। स्वदेशमा उनीहरू अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, आईएनजीओ, एनजीओ तथा कन्सलटेन्सीलगायत बैंकहरूमा रोजगार गरेर जीवनयापन गर्छन्।

त्यसको ठीक विपरीत अवस्था हुने गर्छ घुसखोरीबाट सन्ततिको अवस्था पृथक् हुने गर्छ अधिकांश अवस्थामा। आर्थिक कारणले सबैजसोको धेरै प्रारम्भिक शिक्षाको जग कमजोरै हुने गर्छ। स्वदेशमै मझौला या मध्यमस्तरका विद्यालयबाट दीक्षित भएको हुनाले उनीहरूका निमित्त विश्वका स्थापित उच्च शिक्षालयहरूमा प्रवेशै मुस्किल हुने गर्छ। विदेशका ‘झारपात’ शिक्षालयबाट अध्ययन गरेर प्राप्त डिग्री गरेकाका आधारमा तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को रोजगार अवसर कठिन हुन्छ। त्यसकारण कति अभिभावकले कमाएको कालो धनलाई व्यवस्था गर्नका खातिर विदेशमै रहने गर्छन्। तीमध्ये जो यहाँ फर्कन्छन्, राजनीतिक पहुँचका कारणले तिनका निमित्त अन्यत्रभन्दा यहीं बढी लाभ हुने कारणले हो। यहाँ प्राप्त हुने उच्च पदको रोजगारका अवसर तथा बिचौलिया हुँदाका फाइदा अन्यत्रका भन्दा अत्यधिक हुने गर्छ तिनका निमित्त। नीतिनिर्माण तहमा पुग्नका निमित्त उनीहरूको पहुँचले स्वतः मार्गप्रशस्त गरिदिन्छ। उनीहरूले चाहेको खण्डमा पार्टीले आँखीभौं ढाक्ने गरेर माला लगाएर स्वागत त गरिदिइहाल्छन्।

हामीले अँगालेको राजनीतिक प्रणाली प्रतिस्पर्धामा आधारित छ। विगत चुनावहरूले जनमत प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धा अब पैसाका आधारमा हुँदै गरेको पुष्टि गरिदिएको छ। चुनाव खर्च कति चुलिएको छ भने स्थानीय वडाध्यक्ष पद प्राप्तिका निम्ति पनि लाखौं रुपैयाँ खर्चिन आवश्यक हुन्छ। विगतमा जस्तो पैसा नभएका व्यक्ति जतिसुकै ‘त्यागी’ को उपाधि पाएको भए पनि चुनाव जित्ने सम्भावना अबका दिनमा छैन। पैसा नहुनेले उम्मेदवारी दिनु पनि बेकार सिद्ध भइसकेको छ। जति धेरै पैसा खर्चियो उति धेरै चुनावमा विजयी हुने सम्भावना बढी हुन्छ। सत्ता प्राप्ति बन्दुकको नालबाट मात्र हुन्छ भन्ने स्कुलिङले प्रशिक्षित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ‘क्याडर’ तथा नेताहरूका निमित्त अब सत्ता प्राप्ति नगदबाट हुन्छ भन्ने बोध भइसकेको छ।

पार्टी नेताले संकलन गरेको दाखिलाका पैसाको उपयोग चुनावी खर्च जुटाइँदा विपक्षले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मतसम्म पनि गर्न नसक्ने अवस्था आउँदै छ। हामी एकदलीय प्रणालीउन्मुख हुने प्रबल सम्भावना छ। आउँदा दिनमा विगतमा जस्तो सत्ता कब्जा गर्न बन्दुकमा जनमतको सहाराको आवश्यकता हुने छैन। मुलुक त्यसउप्रान्त एकदलीय प्रणाली तथा नवसम्भ्रान्त वर्गको पकडमा परेर दक्षिण एसियाको ‘उत्तर कोरिया’ मा परिणत हुने प्रबल सम्भावना हुनेछ। कालो बादलमा चाँदीको घेराजस्तै नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूले हालै गरेको ‘नेताहरूको सम्पत्ति जाँच’ मागले मूर्तरूप लिन सक्यो भने मात्र धरातलमा उज्यालो देखिने सम्भावना छ।