गरिमा धान प्रकरण : नक्कली बिउ बिक्रेतालाई उन्मुक्ति, सरकारले दिएन राहत

काठमाडौं : नक्कली धानको बिउ बिक्री गरी किसान ठग्ने बिक्रेतालाई सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ। नक्कली बिउ आयात गरी किसान ठग्नेलाई सामान्य जरिवाना मात्र गरिएको छ। बिउका कारण यसवर्ष किसानलाई ठूलो घाटा लागेको छ।

नक्कली र गुणस्तरहीन बिउका धान उत्पादनमा करोडौं क्षति पुगेका कारण मुख्य आयातकर्तालाई कैदसम्म गर्न सक्ने पर्याप्त कानुनी आधार छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आग्रहमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रयोग गरी ‘गरिमा एफवान हाइब्रिड’ को नाममा नक्कली तथा गुणस्तरहीन धानको बिउ आयातकर्तालाई उन्मुक्ति दिएको हो।

यसरी बिउ आयात गरी बिक्री गर्ने दाङको लमहीस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च प्राइभेट लिमिटेडलाई तीन लाख रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरिएको छ। मन्त्रालयले कारबाही गर्न आफूसँग पर्याप्त कानुनी आधार र व्यवस्था नहुँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाहीका लागि फाइलसहित विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। उपभोक्ता संरक्षण ऐनले सनराइज एग्रिकल्चरमाथि विभिन्न दफा प्रयोग गरी कडा कारबाही गर्न व्यवस्था गरे पनि विभागले सामान्य जरिवाना मात्रै गराएको हो। बिउ प्रयोग गरेका किसानको क्षतिअनुसार ठूलो कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छ। यो बिउ प्रयो गरेका कारण १३ जिल्लाको १७ हजार आठ सय ६ हेक्टरको धानबालीमा क्षति भएको थियो। चितवन, बर्दिया, बाँके, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासी, लम्जुङ जिल्लाका ६० गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ६ हजार ९ सय १५ घर परिवारका किसानले यो वर्ष गरिमा जातको नक्कली बिउ प्रयोग गरेका थिए।

कृषि विकास मन्त्रालयको अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनले १३ जिल्लामा धानको न्यूनत्म समर्थन मूल्यअनुसार २३ करोड रुपैयाँबराबरको धान नष्ट भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यस्तै किसानको लागत खर्चअनुसार १७ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने यकिन गरिएको थियो।

विभागले आयातकर्ता सनराइजले कमसल बिउ आयात गरी बिक्रीवितरण गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ को (ङ) अनुसार कसुर गरेको भन्दै दफा ३९ को (१) को खण्ड (ख) बमोजिम जरिवाना मात्रै गराएको छ। दफा ३९ को (१) को खण्ड (ख) ले वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा वनावटलगायत ढाँटेर, लुकाईछिपाई वा झुक्याएर त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्नेबाट दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

उपभोक्तावादी तथा अधिवक्ता ज्योति बाँनियाका अनुसार मुख्य आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चरको हकमा विभागले दफा १७ र १८ पनि आकर्षित गरी थप जरिवानासहित कैदसम्मको सजाय दिन सकिन्थ्यो। दफा १७ ले लागत र तोकिए बमोजिमभन्दा बढी मुनाफा लिएर बिक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

‘यो व्यवस्थाअनुसार थप ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउन सकिन्थ्यो,’ बाँनियाले भने, ‘खै किन थप व्यवस्थाको प्रयोग विभागले गर्न सकेन। सामान्य जरिवाना गराएर जोगाउन हुन्नथियो।’ प्रतिकिलो दुई सय ६० परेको उक्त बिउकिसानलाई चार सय ५० मा बिक्री गरिएको कृषि मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै दफा १८ को (क) ले जानिजानि कमसल वस्तुको उत्पादन, बिक्री वा पैठारी गर्न नपाउने तथा (ख) ले कुनै वस्तु वा सेवालाई अर्को वस्तु वा सेवा हो भनी वा न्यूनस्तरको वस्तु वा सेवालाई उच्चस्तरको वस्तु वा सेवा हो भनी ढाँटेर वा झुक्याएर बिक्री गर्नेको हकमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कसुरको आधारमा यो दफाको व्यवस्थाअनुसार विभागको महानिर्देशक आफैले सजाय तोक्न पाउने व्यवस्था छ।

सोमबार विभागमा आयोजित तीन महिने उपलब्धिसम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले उपभोक्ता संरक्षण ऐनले दिएको अधिकारको अधिकतम प्रयोग गरी प्रमुख आयातकर्तामाथि उच्च परिमाणमा जरिवाना गराएको दाबी गरे। ‘ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अधिकतम आर्थिक जरिवाना गराएका छौं,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने,‘थप कारबाही कृषि विकास मन्त्रालयले गर्न सक्छ।’

सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक देवजंग चौधरीले गत वैशाखसम्म भारतको रेनोभा सिड्स साइन्स इण्डिया प्राइभेट लिमिटेडबाट ३४ हजार किलो (३४.८ टन) गरिमा जातको बिउ आयात गरेका थिए। त्यसमध्ये करिब २३ हजार ४ सय २८ किलो बिउ प्रमुख आठ डिलरमार्फत विभिन्न जिल्लामा बिक्री गरिएको थियो। विभागले उक्त नक्कली बिउबिक्री गरेका थप १५ बिक्रेताबाट २८ लाख २० हजार जरिवाना गरेको छ।

सरकारले दिएन राहत
नक्कली बिउ प्रयोग गरी धानबालीतर्फ क्षति व्यहोरेका किसानले हालसम्म सरकारबाट न राहत पाएका छन् न क्षतिपूर्ति नै पाउन सकेका छन्। सरोकारवाला मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विभिन्न बहानामा हालसम्म क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन। नवनियुक्ति मन्त्री घनश्याम भुषालले निर्णय गरी क्षतिपूर्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालयको तयारी पनि सुस्ताइसकेको छ। पाँच महिनाभन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि कृषि मन्त्रालयले किसानको पक्षमा हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘विभागीय मन्त्री र सचिवको प्राथमिकतामा नपरेका कारण हालसम्म उक्त विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन।’