काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सहकारीमा कालोधन रहेको आशंकामा अनुसन्धान थालेको छ। सहकारीमा कर छली, मानव बेचबिखन, बैंकिङ ठगीलगायत अपराधको रकम रहेको विभागको आशंका छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको तुलनामा सहकारीमा कारोबार गर्न सजिलो छ।
कानुनीरूपमै सहकारीमा कारोबार गर्न खुकुलो भएका कारण गैरकानुनी एवं अपराधबाट आर्जन भएको रकम हुन सक्ने भन्दै विभागले अनुसन्धान तीव्र बनाएको हो। आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन भएको रकम रहेको आशंकामा एक दर्जनभन्दा बढी सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यद्यपि, अनुन्धान भए पनि कोही सहकारीविरुद्व मुद्दा दायर भइसकेको छैन।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले एक लाखको कारोबार गर्दा पनि स्रोत खुलाउनुपर्छ। सहकारीलाई १० लाखभन्दा माथिको कारोबार गर्दा मात्रै स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, १० लाखभन्दा बढीको कारबोर गर्दासमेत स्रोत उल्लेख नगरिएको समेत पाइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले ठूला कारोबार गर्ने सहकारीलाई उच्च निगरानीमा राखेर अनुसन्धान सुरु गरिएको बताए। ‘अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंक वित्तीय संस्था एव्म सहकारीमा ९० प्रतिशत जोखिम छ’, उनले भने। सहकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न चुनौती थपिएको विभागको ठम्याई छ। पछिल्लो समयमा सहकारी विभागसँग सहकार्य गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सहकारीको अनुसनधानमा प्राथमिकता दिँदै आएको छ। ‘सहकारीको कारोबार सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान भइरहेको छ’, उनले भने,‘सहकारीको कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन सहकारी विभागमार्फत अनुगमन गरिरहेका छौं।’
सरकारले २०६४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन ल्याएको थियो। त्यसको १० वर्षपछि सहकारी विभागले २०७४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई निर्देशन जारी गर्यो। निर्देशन जारी भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि निर्देशिकाका अधिकांश प्रावधान लागू भएको छैन।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रावधान लागू नगर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्न थालिएको बताए। ‘अहिले कारवाहीमा हौसिनुभन्दा सचेतनामा जोड दिएका छौं’, उनले भने। विभागले दुईवटा संस्थालाई १०÷१० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो। दर्जनौं संस्थालाई सचेतना पठाइसकेको छ। स्थानीय तहले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेका सहकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न चेतावनी दिँदै आएका छन्।
सहकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन नगरेका कारण वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको छ। सहकारीमा रिपोर्टिङ गर्ने संयन्त्रसमेत कमजोर हुँदा कारोबारसमेत पारदर्शी छैन। विभागका महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न चुनौती थपिएको छ। सहकारीका कारण देश कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन विभागले सहकारीलाई उच्च निगरानीमा राखेर अनुसन्धान थालेको हो। वित्तीय कारोबार विधिसम्मत हुनुपर्ने भन्दै भट्टराईले सहकारी आफै सक्रिय भएर शंका लागेको कारोबारबारे वित्तीय जानकारी एकाइमा सूचना दिनुपर्ने बताए।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३५ हजार सहकारी छन्। त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन्। बचत सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च छ।
सहकारी विभागले गत वर्षदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन तीव्र बनाएको छ। रजिस्ट्रार पाण्डेका अनुसार सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन फितलो छ। निर्देशिका पालना नगर्ने संस्थालाई १० लाखदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना र ५ वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था छ।
पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा १० लाखभन्दा बढी जरिवाना, बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५ करोडसम्म जरिवाना र थप सजाय, वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, पहिचान अद्यावधिक नभएमा १० लाखसम्म जरिवाना, निरन्तर अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था नभएमा १५ लाखभन्दा बढी जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। यस्तै शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा २० लाखभन्दा बढी जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ।
केही सहकारीको बदमासीका कारण सिंगो सहकारी अभियान बदनाम हुन पुगेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघको बुझाइ छ। महासंघका अध्यक्ष मीनराज कडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न महासंघले सहयोग गर्ने बताए। ‘सहकारीमा कालोधन छ भन्ने चर्चा हुन्छ’,उनले भने,‘अनुगमन होस्, रहेछ भने कारबाही गर्न डराउनु हुँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
