काठमाडौं : राजीनामा दिएका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कार्यकक्षमा बिहीबार साँझ छापा मारिएको छ। मन्त्रालयमा पुगेका सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मीले बाँस्कोटाको निजी सचिवालयका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ। यस्तै मन्त्रीले प्रयोग गरेको दराजमा रहेका कागजपत्र सिलबन्दी गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतले बतायो।
बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मागेको अडियोका विषयमा अध्ययन थालेको हो। अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले सञ्चारमाध्यममा आएका विषयमाथि अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी दिए। ‘सञ्चारमाध्यममा आएका विषय अध्ययन गर्ने र हेर्ने काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने। अध्ययनपछि मात्रै अनुसन्धान हुनेछ। अनुसन्धानका विषयमा भने निर्णय भइनसकेको उनले बताए।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि छानबिन अघि बढाउन उजुरी कुर्न नपर्ने बताए। उनले भने, ‘अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि उजुरी पर्नु पर्दैन। अख्तियारले यसैलाई आधार बनाएर छानबिन अघि बढाउन सक्छ।’ उनले अडियोको प्रमाणीकरण भने गर्नुपर्ने बताए। उनले कमिसनको ‘डिल’ गर्ने एजेन्ट विजयप्रकाश मि श्रलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। उपाध्यायले बाँस्कोटाको मन्त्री भएपछिको परिवर्तनका आधारमा उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न सुझाव दिए।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले बाँस्कोटालाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनलाई भ्रष्टाचार उद्योगमा सजाय हुनुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ। उनले बाँस्कोटामार्फत भएका ‘फोर जी’, नेपाल टेलिभिजनको एचडी प्रविधि भित्र्याउने लगायतका काण्डमा निष्पक्ष जाँचबुझ समिति बनाएर पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।
अध्यक्ष रेग्मीले प्रधानमन्त्रीको नियतमा समेत शंका देखिएको बताए। उनले भने, ‘पारदर्शी हिसाबले ग्लोबल ठेक्का गुपचुप गरिन्छ, त्यो गलत हो। त्यसले प्रधानमन्त्रीको नियतमा समेत शंका छ।’
बाँस्कोटाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही हुन सक्छ। ऐनको दफा २१ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसुर गर्न उद्योग गर्नेलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ।
यस्तै दफा ३ मा राष्ट्रसेवकले कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिएबापत वा नगर्न वा नगराइदिएबापत आफ्नो वा अरू कसैका निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा रिसवत लिनेलाई वा लिन मञ्जुर गर्नेलाई कसुरको मात्राअनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना हुने उल्लेख छ। रिसवत लिइसकेको भए त्योसमेत जफत हुने ऐनमा व्यवस्था छ। उक्त दफाको १ (झ) मा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै भए पनि आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तै सार्वजनिक पदाधिकारीका हकमा थप तीन वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ। बाँस्कोटाले भ्रष्टाचार उद्योग गरेको ठहर भएमा ८ वर्षसम्म कैद र बिगोको आधार सजाय हुन सक्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
