हेटौंडा : हेटौंडा–१४ स्थित मयुरधापमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अलपत्र परेको छ। नयाँ उद्योग स्थापना गर्न जग्गा अभाव भएकाले दुुई वर्षदेखि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अलपत्र परेको हो। हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले तारबारको काम सुरु गरेकोमा २०७४ माघ १६ गते पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले काम रोकेको थियो।
निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरी अनुमतिबिना औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न खोजको भन्दै काम रोकेपछि सुरु भएको विवाद वन मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालमा पुगेर अड्किएको छ। वन मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयबीच भोगाधिकारको कुरा नमिल्दा निर्माण कार्य अलपत्र परेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थान लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बताए।
सरकारले २०७२ चैत १ गते संघीय सरकारले हेटौंडा १४ मयुुरधापमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दै २०७३ साउन ६ गते २ सय बिघा मनिको लालपूर्जा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा गरिदिएको थियो। ‘भूमिसुधार मन्त्रालयले लालपुर्जा जारी गरेपछि खारेज गर्न मिल्दैन भन्छ, वन मन्त्रालयले भने लालपूर्जा खारेज गर्नु भोगाधिकार मात्र दिन्छु भनेर बिवाद गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘हामीले जे गरेपनि गर्नु तर जगगा चाहियो भनेका छौं तर दुई मन्त्रालयको कुरा नमिल्दा काम रोकिएको छ।’ खहरे खोलाभित्र पर्ने उक्त जमिन सरकारी नक्सामा भने वनभित्र पर्दैन। तर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा मध्यवर्ती हेटौंडा १४ नम्बर वडाको अधिकांश भाग मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र राखेको छ।
मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम सम्पन्न भइसकेको छ । डीपीआरसँगै हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले ठेक्कामार्फत तारबारको काम सुरु गरेको थियो। तर निकुञ्जले तारबार गर्न रोकेपछि गत वर्ष करिब ३० करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका व्यवस्थापक राजेन्द्रप्रसाद कँडेलले बताए। ‘चालु आर्थिक वर्षमा पनि कार्यालय सञ्चालनबाहेक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि नेपाल सरकारले छुट्टयाएको ३१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘काम किन भएन भन्ने स्थानीयको चासो पनि उत्तिकै छ तर हामीले मन्त्रालयबीचको विवाद नटुंगिएसम्म काम अघि बढाउनसक्ने अवस्था छैन।’
यहाँको २० बिघा जमिन मुद्रण विभागले लिएर भवन निर्माण गर्न डीपीआर समेत तयार पारिसकेको छ। बाँकी जमिनलाई ४ देखि १४ रोपनीसम्मका गरी ६५ वटा प्लटमा विभाजित गरी संरचना निर्माण गर्ने औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडको तयारी छ।
यहाँ ३ सय ५० वटा उद्योग खोल्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा उद्योगीले आसयपत्र पेस गरेको ब्यवस्थापन प्रमुख कँडेलले बताए। हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा अभाव भएपछि बन्द कपडा उद्योगको खाली जग्गामा पनि औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गरिसकेको छ। ‘हेटौंडामा नयाँ उद्योग आउन चहान्छन् तर जग्गा छैन’, उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष लेखराज पोखरेलले भने, ‘२ वर्षदेखि काम रोकिँदा पनि तीनै तहको सरकारले कुनै पहल गरेको देखिँदैन।’
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको डीपीआरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा साढे ७ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ। नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउन २०७५ कात्तिक ५ गते व्यवस्थापन कार्यालय खोलेको थियो। जमिन रेखदेखको लागि कार्यालयमा हाल २ जना कर्मचारी मात्र छन्। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम सुरु भएपछि उत्साहित स्थानी लामो समयदेखि थप निर्माणकार्य अघि नबढ्दा निराश भएका छन्।
५ स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्दै
हेटौंडासँगै सरकारले देशका अन्य ५ स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाएको छ। तीमध्ये झापाको दमकमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। यहाँ २१ सय बिगाह जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम हुँदैछ।
यस्तै बाँकेको नौबस्तामा ३ सय बिघा, कञ्चनपुरको दैजीमा ३ सय ७५ बिघा र रुपन्देहीको मोतिपुरमा ८ सय १३ बिघा जमिनमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि जग्गा भोगाधिकार लिने प्रक्रिया अन्तिम चरणम पुगेको छ। चितवनको शक्तिखोरमा १७ सय ४१ बिघा जमिनमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिको क्रममा रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
