ग्रामीण वेदनाका तस्बिर

यतिखेर ५० लाखभन्दा बढी ऊर्जाशील युवा वैदेशिक रोजगारमा छन्। तिनले पठाएका विप्रेषणबाट अरू वस्तुको अतिरिक्त तिनका छोराछोरीका पढाइमा पनि खर्च हुने गरेको छ। छोराछोरी पढाउन तिनका आमाहरू नजिकका सहरमा झरेका छन्। गाउँमा बूढाबूढी मात्र छन्। कृषियोग्य जमिन बाँझै छन्। आफ्नै खेतीबाट जसोतसो गुजारा चलाइरहेकाहरू विप्रेषणमा मात्र भर पर्न थालेका छन्। गाउँमा अलिअलि लगाइने खेतीमा पनि बाँदरको रजाइँ छ। पहाडी गाउँ वृद्धा श्रमजस्ता भएका छन्। मानिस पातलिँदै गएका छन्। मलामी जाने मान्छेको अभाव छ।

हिजोआज प्रायः सबैजसो पहाडका गाउँमा सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर डोजर कुदाइएका छन्। हरियाली डाँडापाखा डोजरकै कारण सुक्खा भएका छन्। पानीका स्रोत पनि सुक्दैछन्। जतिबेला पहाडमा मानिसहरू बाक्लै थिए त्यतिखेर सडक थिएन, अहिले गाउँगाउँमा धमाधम सडक पुग्दैछन् तर त्यहाँ मानिस छैनन्। यो स्थितिले प्रश्न उठ्छ- वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा र छोराछोरी पढाउन सहर झरेका तिनका पत्नीहरू के अब गाउँ फर्कलान् ? जबानीको शिखर विदेशमा पसिना बगाएर थाकेकाहरू नेपाल फर्केपछि फेरि त्यही दुःख गर्न उनीहरू पहाड फर्केलान् ? फर्कन मन गर्नेलाई पनि तिनका पत्नी र छोराछोरीले पहाड फर्कन देलान् ?    सम्पूर्ण पहाडी जनजीवनका लागि यो अहं प्रश्न भएको छ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुष र छोराछोरी पढाउन सहर झरेका तिनका पत्नीहरूले पहाडका दुःख भोग्नसम्म भोगेका छन्। लेक-बेंसी, उकाली-ओराली, घाँस-दाउरा, ढिकी-जाँतो, टाढाको पँधेराको पानी, झरी-बादल, डोको-नाम्लो, कुटो-कोदालो, हलो-जुवा, खेताला-बाउसे, वस्तुभाउको स्याहार, असिना-पसिनाको जीवनचक्रमा पिसिएर, पिल्सिएर र थिचिएर जीवन चलाइरहेकाहरू ती सबै दुःखबाट मुक्त भएर केही वर्ष सहरको चकाचौध र सुविधायुक्त जीवनको स्वाद चाखेर बानी बिग्रिसकेपछि के उनीहरू फेरि त्यही दुःख भोग्न गाउँ फर्कन तयार होलान् ? अहिले सहर-बजारमा भीड बढ्नुको मुख्य कारण त्यस्तै मानिस गाउँ फर्कन नमानेर हो। यो प्रवृत्तिले ग्रामीण क्षेत्रले दिनप्रतिदिन आकर्षण गुमाइरहेको छ। बढ्दो सहरी जनसंख्याले सहर आकर्षक भएका छन्। बढी अवसर र सेवासुविधा पनि थपिएका छन्। धेरै हदसम्म यो स्वाभाविक पनि हो। अतः अब यो आम प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउनु कति सम्भव होला ?     

पहाडी र हिमाली भेग सीमित कृषियोग्य जमिन भएको क्षेत्र हो। सिँचाइ अभावमा वर्षमा मुस्किलले दुई बाली मात्र हुने गर्छन्। त्यस क्षेत्रमा खाद्यान्न अपुग हुँदै आएको छ। नगद अभाव छ, किनकि त्यहाँ नगद प्राप्त हुने बाटा छैनन्। बिक्रीयोग्य वस्तु र सेवा हुँदैनन्, भए पनि खरिद गर्ने मान्छे हँुदैनन्। त्यसैले त्यहाँ गरिबी, अशिक्षा र रोग व्याप्त छ। विगतमा अन्न दिएर वर्षभरिका लागि पुग्ने नुन भोट (उपल्लो मुस्ताङ र तिब्बत) बाट पिठ्युँमा बोकेर ओसारिन्थ्यो। औषधि गाउँमै पाइने झारपात, बिरुवाबाट बनाइन्थ्यो। बिरामी पर्दा गाउँमै झारफुक गरिन्थ्यो। 
धामी-झाँक्री बसालिन्थ्यो, घरबुना कपडा, राडीपाखी, गलैंचा गाउँमै बुनिन्थ्यो, सल्लाका बोक्रा बालेर साँझ उज्यालो पारिन्थ्यो, गाउँमा जुत्ता-चप्पल लगाउने चलन थिएन। कसैकसैले स्थानीय सार्कीले बनाएका छालाका जुत्ता लगाउँथे। हाडेउन्युको डाँठको कलम र हाँडीको मोसोमा तोरीको तेल मिसाएर मसी बनाइन्थ्यो, काठको पाटीमा रातो माटोको धुलो छर्केर अंक-अक्षर सिकिन्थ्यो। रिट्ठाले कपडा धोइन्थ्यो।

यतिखेर गाउँगाउँमा अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारहरू बनेपछि केही आशा त जागेको छ, तर पहाडी ग्रामीण क्षेत्रलाई बस्न सहज बनाउन निकै समय लाग्नेछ। त्यतिञ्जेल गाउँहरू रित्तिने सम्भावना छ। गाउँ छाडेर गएकाहरू फर्कने सम्भावना पनि न्यून छ।

पहिलेका ग्रामीण क्षेत्र अभावग्रस्त, निर्वाहमुखी र अधिकतम मात्रामा आत्मनिर्भर क्षेत्र हो। नगद र जागरणको अभावमा नगद नचाहिने गरी जीवनयापन गरिन्थ्यो। पछिपछि नुन, मट्टीतेल, कपडा आदिका लागि नगद पैसा नभइनहुने भयो। स्कुल खुल्न थालेपछि छोराछोरी पढाउन पुस्तक, कलम, कापीका लागि नगद चाहिने भयो। महिलाको गुन्यु-चोलो र बालबालिकाका लागि भोटो-सुरुवाल, कट्टु र पुरुषहरूका लागि कछाड, कट्टु, सुरुवाल आदिका लागि पनि नगद नै चाहिने भयो। पछिपछि गाउँमा पनि चप्पल लगाउने र चिया खाने चलन आयो। त्यसका लागि पनि नगद नभइनहुने भयो।

त्यही भएर हिउँदका फुर्सदिला महिनामा नगद कमाइका लागि पहाडबाट ठूलो संख्यामा पुरुषहरू पायक पर्ने नेपाली तथा भारतीय सहर-बजारमा झर्ने गर्दथे। कतिपय भारततिरै लामो समयसम्म जागिर खान थाले। पढाइ र सीप केही नभएकाले उनीहरूले भारतमा चौकीदार, घरेलु कामदार आदिका रूपमा काम गरे। यही जमिनको अभाव, नपुग्ने अन्न उत्पादन र अन्य रोजगार अभावका कारण पहाडी भेगका मानिस प्रथम विश्वयुद्धमा सेनाका रूपमा मलेसिया, बर्मा (अहिलेको म्यानमार) सम्म पुगे, ब्रिटिस र भारतीय सेनामा गए, चिया रोप्न दार्जिलिङ र खेती गर्न भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूसम्म पुगे। 

त्यतैको आम्दानीले नेपालका पहाडमा परिवार चलाए। कतिपयले जन्मथलो पहाडमा कुनै सम्भावना नदेखेर स्थायी रूपमा उतै बसे। ब्रिटिस सेनामा गएकाहरूको आम्दानी राम्रो भएकाले उनका पहाडका परिवार हुने खाने भए। तर भारतमा काम गर्नेहरूले थोरै पैसा पाउने भएकाले उनीहरूको अवस्थामा खासै सुधार भएन। पहाडी जनजीवनको यही अभावग्रस्त अवस्थाले, विदेशमा रोजगार खुलेकाले र नेपालमा पछिल्लो कालमा सुधार आउनुको सट्टा उल्टै हिंसात्मक द्वन्द्व चर्कंदै गएकाले पहाडबाट युवा रोजगारका लागि विदेशतिर ओइरिन थाले। वैदेशिक रोजगारले उनीहरू र उनका परिवारको नगदको भोक राम्रैसँग मेटाएको छ।

त्यसनिमित्त उनीहरूले आवश्यकता पूरा नगर्ने खेतीपातीको वास्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता नै देखेनन्। उनीहरूलाई आफ्नो जमिन कहंि जाँदैन भन्ने पनि लाग्यो होला। यसरी विशेषगरी पहाडका युवा वैदेशिक रोजगारको खोजीमा काठमाडौं ओइरिन थाले र अवसर पाउनासाथ बिदेसिन थाले। पहिले नेपाली युवा थोरै संख्यामा सीमित ठाउँमा जान्थे, अहिले ठूलो संख्यामा धेरै र टाढाका ठाउँमा पनि जाने गरेका छन्। फरक यति हो। साथै ज्याला-तलब बढी भएर होला, पहिले मधेसका युवा जाँदैनथे अहिले मधेसका पनि धेरै युवा जान थालेका छन्।

आधारभूत कुरा पहाडमा खान नपुग्ने उत्पादन दिने सीमित जमिन हो, नगद आर्जनको अवसर शून्य हुनु हो। मुस्किलले गुजारा चलाउन पनि कठोर परि श्रम गर्नुपर्ने अवस्था हो। विदेशमा चर्को परि श्रम गर्नुपरे पनि त्यहाँ पारि श्रमिक पनि राम्रै हुने भएकाले उनीहरूले त्यसलाई सहज लिएका छन्। त्यसैले अहिले पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा सग्लो जीउ भएका कुनै पनि युवा बस्न चाहँदैनन्। वृद्ध आमाबाबु, लालाबाला छोराछोरी र भर्खर विवाह गरेर भित्याइएकी दुलही कसैले पनि उनीहरूलाई रोक्न सकेका छैनन्।

विगतको लामो कालमा पहाडी ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था र त्यसको स्वाभाविक परिणामको सम्बन्धमा जिम्मेवारीपूर्ण र गम्भीरतापूर्वक कहिल्यै सोचेनन्। गरेका छन्, खाएका छन्, अतिवृष्टि वा अनावृष्टि हुँदा केही जिल्लामा खाद्यान्न संकट हुन्छ। त्यस्तो समयमा खाद्य संस्थानमार्फत खाद्यान्न पठाएर अभाव टार्ने गरियो। विरोधका स्वर उठ्ने सम्भावना पनि त्यतिखेर थिएन। त्यसैले त्यहाँको समग्र अवस्थामा सुधार गरी त्यहाँका जनताको जीवनलाई सहज पार्ने ठोस कदम कहिल्यै चालिएन। खान नपुग्ने उत्पादन, नगदको चरम अभाव, नगदको खोजीमा हिउँदमा अन्यत्र काम खोज्न जानुपर्ने बाध्यता, सबै किसिमका सुविधाको चरम अभावको स्थितिमा सुधार आउने सम्भावना नदेखिएपछि उनीहरूले त्यहाँ बसिरहनुको कुनै अर्थ देखेनन्। आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं र वृद्धभत्ताले ग्रामीण क्षेत्रमा केही आशा अवश्य जगाएको थियो।

२०५१ सालको मध्यावधि चुनावपछि बनेको तत्कालीन नेकपा (एमाले) को सरकारको पहिलो बजेटले मध्यपहाडी क्षेत्रमा पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई मेरुदण्ड राजमार्ग नामकरण गरिएको थियो। त्यसको उद्देश्य पहाडी क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी त्यस क्षेत्रबाट भइरहेको बसाइँसराइको प्रवृत्ति रोक्ने थियो। तर त्यसपछि सुरु भएको चरम राजनीतिक अस्थिरताले त्यो प्रस्तावले मूर्तरूप लिन सकेन। तर त्यो प्रस्ताव सर्वथा उपयुक्त भएकाले त्यो स्थगित भने भएन। र, अहिले त्यो प्रस्ताव मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल लोकमार्ग) का रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यो लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि मध्य पहाडी क्षेत्रका पूर्वमेचीदेखि मधेस नझरी पश्चिम महाकाली पुग्न सकिनेछ। यसले पहाडबाट भइरहेको जनसांख्यिक विस्थापन केही मात्रामा रोकिनेछ। तर यसको निर्माणमा भइरहेको विलम्बले त्यसको प्रभावकारिता अपेक्षानुरूप हुने संकेत छैन।

आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ को एमालेकै बजेटले त्यही मध्यपहाडी लोकमार्गका पूर्वदेखि पश्चिमका विभिन्न ठाउँमा १० वटा साना सहर विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो र त्यसमा केही प्रारम्भिक काम पनि भएका थिए। त्यसको उद्देश्य पनि मध्यपहाडी क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी पहाडको ग्रामीण क्षेत्रबाट भइरहेको बसाइँसराइ रोक्नु नै थियो। तर त्यसको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले पनि त्यसको महत्व घटाइरहेको छ। नेपाल संघीयतामा गएकाले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले आआफ्नै प्राथमिकता चयन गर्ने सम्भावना भएकाले यी सहरको निर्माण खल्बलिने सम्भावना छ।

तत्कालीन नेकपा एमालेको पहिलो सरकार तुरुन्तै विस्थापित गरिएको र त्यसपछि हिंसात्मक द्वन्द्व सुरु भएकाले अलिअलि जागेको आशा मर्दै गएको मात्र होइन, गाउँ नै छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसपछिको २२ वर्ष त राजनीतिक उथलपुथल र चरम अस्थिरताका वर्ष रहेकाले त्यस अवधिमा विकासबारेमा सोच्ने र केही काम हुने सम्भावनै रहेन। यतिखेर गाउँगाउँमा अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारहरू बनेपछि केही आशा त जागेको छ, तर पहाडी ग्रामीण क्षेत्रलाई बस्न सहज बनाउन निकै समय लाग्नेछ। त्यतिञ्जेल गाउँहरू रित्तिने सम्भावना छ। गाउँ छाडेर गएकाहरू फर्कने सम्भावना पनि न्यून छ।

त्यसैले उल्लेख्य मात्रामा मानिसहरूको उपस्थिति पातलिएको पहाडका ग्रामीण क्षेत्रमा विकास सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारको उपस्थिति कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर बहस गर्र्नुपर्ने बेला भएको छ। विकासका नाममा त्यहाँ बजेट खन्याउँदा के पातलिएको उपस्थिति बाक्लिएला ?    त्यस्ता गाउँहरूमा लगानी बढाउने विषयमा पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ। तर केही नगरी त्यसै छाड्दा त्यहाँ भएका मानिसहरू पनि छाडेर जानेछन् र ती ठाउँ मानव बस्तीविहीन भूमिमा परिणत हुनेछन्।

त्यसैले त्यो क्षेत्रमा विकासका वैकल्पिक ढाँचाबारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न विलम्ब गर्नु हुँदैन। त्यसका केही नमुना यस्ता हुन सक्छन्— सदरमुकामभन्दा अलि टाढा उपयुक्त ठाउँ चयन गरी विशेष किसिमका विभिन्न विधाका आवासीय विद्यालय र कलेज तथा अस्पताल आदि सञ्चालन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई विभिन्न आकर्षक सुविधा दिएर प्रोत्साहित गर्नु उपयुक्त हुनेछ। जस्तो- चितवनको रामपुर र लमजुङको सुन्दरबजारमा कृषि क्याम्पसको सञ्चालनले ती क्षेत्रमा व्यापक चहलपहल ल्याएको छ।

त्यसैगरी विगतमा काठमाडांैको बूढानीलकण्ठ स्कुल र पोखराको पश्चिमोत्तर लामाचौरमा गण्डकी बोर्डिङ स्कुल र त्रिविअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ क्याम्पस सञ्चालन गरिँदा ती ठाउँको कायापलट भएको छ। त्यसैगरी उपयुक्त ठाउँहरूमा होटल, रिसोर्ट, खेलकुदका इन्डोर स्टेडियम, पार्क, गार्डेन आदि पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसो गरिएमा ती ठाउँ र तिनका आसपासका क्षेत्रले समेत पुनर्जीवन पाउने सम्भावना देखिन्छ। त्यसका लागि सरकार उदारतापूर्वक अग्रसर हुनुपर्छ।

ग्रामीण भेगको शून्यता, खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नुपर्ने स्थितिले भयावह रूप लिने सम्भावना छ। कृषिमा आधुनिकीकरणसहित ग्रामीण जनजीवनलाई पुनर्जीवन दिइएन भने दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव होला ? सहर मात्र नेपाल होइन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सरकारले गाउँको शून्यतालाई सम्बोधन गरेन भने भोलि आउने भयावह अवस्थाको आकलन झनै पीडादायी हुनेछ।