काठमाडौं : अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे अध्ययन गर्न सत्तारुढ दल नेकपाले बनाएको कार्यदलले यथास्थितीमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्व तीन सदस्यिय उक्त टोलीले अध्यक्ष द्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाउँदै जस्ताको तस्तै संसदबाट उक्त सम्झौता पारित नै हुन नसक्ने उल्लेख गरेका हुन। नेपालको कानुनसँग बाझिने गरि गरिएको त्यस्तो सम्झौता प्रस्तुत आधारमा नै पारित हुन नसक्ने हुनाले केही बुदाँहरु सच्चाएर पारित गर्न सुझाव दिइएको कार्यदल संयोजक एवं नेकपा वरिष्ठ नेता खनालले अन्नपूर्ण अनलाइनलाई बताए।
‘यहाँ अनेक अफवा फैलाइएको छ। भएका सम्झौतामा बाझिएका विषय अमेरिकीलाई राखेर छलफल गरे समाधान हुन्छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘बाइबल हो र? बुँदा नै परिवर्तन गर्न नहुने? सन्धि सम्झौता विधिसंवत ढंगले सुधार गर्दै लैजान मिल्छ। हामीले सुधार गर्ने बुँदा केलाएर त्यसको विकल्प र उपायसहित सुझाव दिएका छौं।’ यसबारेमा अध्यक्षद्वयले अध्ययन गरेपछि सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरेर यहाँहरुलाई दुई÷तीन दिनभित्र जानकारी आउने पनि उनले प्रष्ट्याए। अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित गरिए संविधान र कानुनलाई सिरानी हाले हुन्छ भन्दै खनालले भने, ‘हामीले स्पष्ट कुरा गर्न सक्नुपर्छ। यस्ता सम्झौता गर्दा कर्मचारी र कूटनीतिज्ञले पनि अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। एमसीसीको सम्झौतासँगै अन्य दर्जन बढि सहायक सम्झौता रहेकाले त्यसलाई अधिक सच्याउन पर्ने देखिन्छ। हामीले औंल्याएका विषयलाई हेरै स्पष्ट हुन्छ।’
यहाँ त सम्झौतामा परिवर्तन भए रद्द हुने के के भनेर हल्ला गराइएको भन्दै कार्यदल संयोजक खनालले भने, ‘सबै हल्ला वाइयात हुन। यो सहजै रद्द पनि हुँदैन र छलफल गरेर केही बाझिएका स्वार्थ रहेको विषय संसोधन गरेर पारित गर्न मिल्छ। यथास्थितीमा मिल्दैन, त्यही सुझाव दिएका छौं। यो सर्वसहमतिको सुझाव हो।’ सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एमसीसीका विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि नेकपा केन्द्रीय कमिटीले माघ १९ मा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलाई १० दिनको समय दिएको त्यसपछि नपुगेको भन्दै १० दिन थप गर्दै परराष्ट्रबाट सबै कागजात मगाएर विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। खनाल कार्यदलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र एमसीसीका आलोचक छवि बनाएका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सदस्य रहेर काम गरे। हुनत यो प्रतिवेदन बुझाउने समयमा धेरै छलफल हुन सकेन प्रधानमन्त्री अस्पताल जानुपर्ने थियो भने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली युरोप भ्रमणमा।
शुक्रबार बसेको कार्यदलको पछिल्लो बैठकले केही बुँदाहरु सुझावसहित उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिंदै बुझाएको हो। सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता र इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) का सम्बन्धमा आवश्यक तथ्यहरुको अध्ययन गर्दै आईपीएससँग एमसीसी नजोडिएमा र झण्डै एक दर्जन बुँदाका केही भाषा तथा दाताहरु नै हावी हुने कैयन लाइनहरुमा सच्चाएपछि मात्र सहयोग अघि बढाउन सुझाव दिएको यसमा संलग्नले स्पष्ट पारे। करिव ५७ अर्बको अमेरिकी अनुदानमा थप १३ अर्व नेपालको बजेटसमेत रहेर करिव ७० अर्बको परियोजना अडिट, कर्मचारी भर्ना, परामर्श दाता नियुक्ति, अमेरिकीको भ्रमण टोली र अध्ययनको खर्च समेत त्यही परियोजनाबाट पर्ने जस्ता विषयहरु रहेकाले यस्तो कुरालाई सुधार गर्न जोड दिइएको हो। नेपालकै कर्मचारी र सम्झौतामा तत्कालिन नेतृत्व चुकेको भन्दै यसमा सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, संलग्न एक अधिकारीले बताए।
कतिपय विषयमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर मात्र यसलाई अघि बढाउन पर्ने बीचको बाटो अपनाएको पनि उल्लेख छ। संसदबाट पारित गर्ने विषयमा उनीहरुले श्रीलंका र अन्य मुलुकमा पनि यसमा परेको समस्या स्पष्ट राखेर त्यसमा छलफल आवश्यक हुने बताइएको छ। आगामी दिनमा यस्ता सहयोग संसदबाट पारित गराउने गरि लिन नुहने पनि सुझावमा उल्लेख छ। अर्का सदस्य रावलले प्रतिवेदन सहमत तयार पारिएको बताउँदै भने, ‘हामीले अध्ययन गरेर सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएका छौं। अन्य पाटो सरकारको हो। यस विषयमा अध्यक्षद्वयले सबैलाई स्पष्ट पार्ने र केही सुधारसहित प्रक्रियामा लैजाने बताउनु भएको छ।’ रावलले आरम्भदेखि नै अहिलेको अवस्थामा एमसीसी परित गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए।
‘गहन विश्लेषण र विस्तृत अध्ययन पश्चात प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भएको हो, ’ रावलले भने ‘तयार प्रतिवेदनको मस्यौदालाई हामीले बुझाई सक्यौं। यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टी नेतृत्वले छलफल गरेपछि जानकारी होला।’ नेतृत्वको अध्ययन बाँकी नै रहेकाले प्रतिवेदनबारे औपचारिक धारणा अहिले नै बाहिर नल्याएको पनि उनले बताए। एमसीसीसँग सम्बन्धित एक दर्जन बढि सम्झौता अध्ययन गर्दा त्यस्ता विषयमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको अर्का सदस्य रावलले बताए। एमसीसीको कार्यदलमा रहेको रावलले पटक पटक भन्दै आएको विषय हो, ‘नेपालको संविधान, सार्वभौमसत्ता, आत्मनिर्णयको अधिकारसँग बेमेल हुने सम्झौताका कुरासँग असहमति राखेको हुँ। यसमा त्यही कुरा केलाइएको छ।’
एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न सतारूढ दल नेकपाले बनाएको कार्यदलका सदस्यहरूकै फरक-फरक मत बाहिर आइरहेको भए पनि अहिले सुधारको विषयमा सर्वसहमत बुझाइएको हो। परराष्ट्रमन्त्री एक साताको लागि युरोप यात्रामा निस्कन पर्ने भएकाले शनिबार बुझाउने भनिए पनि शुक्रबार नै प्रतिवेदन बुझाएका हुन। कार्यदलका सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली जेनेभामा हुने मानव अधिकार परिषदको वार्षिक सेसनमा भाग लिन उनी त्यसतर्फ लागेका हुन। उनी त्यहाँबाट गैर आवासिय नेपालीको कार्यक्रममा सहभागि हुन स्पेन पुग्ने कार्यक्रम पनि छ। ‘हामीले निकै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेका छौं। प्रतिवेदनमा सम्झौताको एक एक कण केलाएका छौं,’ युरोप लाग्नु अघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘नेतृत्वले यसमा अध्ययन गरेपछि अन्तिम निर्णयका लागि जानेछ। त्यो समयमा सबै कुरा बाहिर आउने नै छ। अहिले अध्ययनमा रहेकाले अन्य विषय भन्न असमर्थ छु।’ यद्यपी प्रतिवेदनको काम सकिएको र अव यो विषयमा छिट्टै सकारात्मक निर्णय आउनेमा भने उनी ढुक्क थिए।
‘कार्यदलले त एउटा अध्ययन न बुझाएको हो। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा त नेतृत्वमा छलफल भएर टुंगो लाग्ने हो,’ उनले पटक पटक भनिरहेका छन्, ‘केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केही नेताले प्रस्ट नबुझेकाले अध्ययन गरेर थप प्रस्ट पार्ने अधिकार कार्यदललाई दिइएको हो। हामीले त्यो प्रष्ट पारेका छौं।’ मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले एमसीसी सम्झौता साउनमै संसदमा दर्ता गर्नुको तात्पर्य प्रस्ट नै भएको भन्दै यसमा उठेका प्रश्नहरुलाई केलाउने काम मात्र कार्यदलले गरेको पनि बताए। एमसीसी सम्झौता अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन, अमेरिकी अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमण र धारणासँगै आईपीएससँग जोडिएर आएका कतिपय विषयले सर्वसाधारणमा समेत एसीसी चासोको विषय बनेको हो। कार्यदल सदस्य रावल एमसीसीका कट्टर आलोचक र ज्ञवाली समर्थकको रुपमा परिचित पनि भए। उनीहरुको मत पनि निकै बाझियो। एमसीसी नबुझेकाहरूले विरोध गरेकाले अध्ययन गर्नु परेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पटक-पटक छिट्टै उक्त सम्झौता संसदबा अनुमोदन हुने बताउँदै आएका थिए। अर्का अध्यक्ष दाहालले नेपालको हित अनुकूल हुने गरी एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाइने बताएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
