नेपालमा पनि एसियाली देशमा जस्तै अत्यधिक हस्तक्षेप अहिले पनि रहेको छ र भविष्यमा झन् बढ्ने जस्तो देखिएको छ
नेपाल सरकारले हालै उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। यो ऐन अहिले संसद्को स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिमा पेस भएको छ। यस ऐनले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा आ“च पुग्न जाने ठहर गरी यसको विरोधमा पूर्वउपकुलपतिहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। यसका दुइटा कारण छन्। प्रथमतः यस ऐनमा २५ प्रतिशत विश्वविद्यालयसभाका सदस्यले विश्वविद्यालय त्रिमूर्ति उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष तथा रजिस्ट्रारलाई पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधान छ। दोस्रो, यसमा एक उच्च शिक्षा व्यवस्थापन परिषद् निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ, जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्ष शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाले विश्वविद्यालयमा विद्यमान राजनीतीकरणलाई चरमचुलीमा पुर्याउने लख उकुलपतिहरूले काटेका हुन्।
केही समयअघि मात्र नोबल पुरस्कारविजेता अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले नालन्दा विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा प्रतिकूल प्रभाव परेको भन्दै उनको उपकुलपतिको पहिलो कार्यावधिको समाप्तिपछि दोस्रोपटक उपकुलपतिको भूमिका वहन गर्न अभिरुचि प्रदर्शन गरेनन्। उपकुलपतिहरू विश्वविद्यालयप्रति यस्तो संवेदनशील हुन्छन्। त्यसैकारण नेपालका विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिले चासो व्यक्त गरेका हुन्। नालन्दा विश्वविद्यालय पाटलीपुत्र अर्थात् अहिलेको पटनाको सेरोफेरोमा पा“चांै शताब्दीमा स्थापना भऐको थियो। यो विश्वविद्यालयमा चिनियाँ यात्री हुएन साङलगायत विभिन्न विदेशीले अध्ययन गरेका थिए। उनी नेपालमा पनि सातौं शताब्दीमा आएका थिए। नेपालको लेलेमा पनि विश्वविद्यालय रहेको र नालन्दा विश्वविद्यालय र लेले विश्वविद्यालयका बीचमा प्राज्ञिक व्यक्तिको आवतजावत भएको विश्वास गरिएको छ।
यस स्थानमा प्रसिद्ध सरस्वतीको मन्दिर पनि छ। यसका अतिरिक्त अंशु बर्माको पालाको सातौं शताब्दीको शिलालेख पनि यहा“ पाइएको छ। यसबाट पनि यो स्थान महर्वपूर्ण थियो भन्ने प्रतीत हुन्छ। सन् ११५७ मा मुसलमान शासक बख्तियार खिल्जीले नालन्दा विश्वविद्यालयलाई क्षतविक्षत् गरिदिए। यस समयमा नेपालमा आनन्ददेवले राज्य गरिरहेका थिए। भनिन्छ– यस विश्वविद्यालयको पुस्तकालय यति समृद्ध थियो कि यसमा लगाएको आगो तीन महिनासम्म पनि जलिरहेको थियो। यसमा मि श्र, चीन, कोरिया तथा जापानलगायत विभिन्न विश्वविद्यालयका मानिस अध्ययन गर्दथे। यस्तो पुराना विश्वविद्यालयको पुनरावृत्ति गरिनुपर्ने महसुस गरी नोबल पुरस्कारविजेता अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनको संयोजकत्वमा पुनर्निर्माण भएको थियो। अन्ततः उनी यसका उपकुलपति पनि भए।
संसद्मा विजयी हु“दैमा विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको अथवा अदालतको तथा माथ्लो सदनको मानमर्दन गर्न अनुमति पाइँदैन। विश्वविद्यालयको अदालत अथवा सदनको जस्तो शक्ति नहुने भएकाले सजिलै सिकार हुन जान्छन्। सरकार मखनमाथि चक्कुजस्तै हाबी हुन सक्छ
भारतीय उपनिवेश विद्यालयका क्षेत्रमा अति नै प्रसिद्ध छ। हालको पाकिस्तानमा रहेको तक्षशिला विश्वविद्यालय पूर्व क्राइस्टाब्द सातांै शताब्दीमा स्थापना भएको मानिएको छ। यस विश्वविद्यालयमा, पाणिनि, चारक तथा चन्द्रगुप्त मौर्यले अध्ययन गरेका थिए भने चाणक्यले अध्यापन गरेका थिए। धेरै पछाडि मात्र मि श्रको अल अझर विश्वविद्यालय दशौं शताब्दीमा, बलोनाको विश्वविद्यालय एघारौं र बेलायतको अक्स्फर्ड विश्वविद्यालय बाह्रौं शताब्दीमा स्थापित भएका हुन्।
प्राज्ञिक स्वतन्त्रता भनेको निर्बाध रूपले विश्वविद्यालयको हुने स्वसुशासन हो। स्वायत्तता विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक संस्थाको स्पन्दन हो, धड्कन हो। यसमा अलिकति पनि छाया पर्यो भने विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्छ। अनुसन्धान प्रभावकारिताका साथ हुन सक्दैन। यसले गर्दा देश संकटमा परेका बेलामा के गर्ने भन्ने विषयमा थाहा हँुदैन। लिपुलेक प्रकरण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। विश्वविद्यालयमा राजनीतीकरण भएर अध्यापन तथा अनुसन्धान अपेक्षाअनुरूप भइरहेको छैन। त्यसले गर्दा देशका जल्दाबल्दा समस्याबाट बौद्धिक वर्ग विमुख भएको छ। फलस्वरूप सरकार कुहिरोको कागजस्तै यस विषयमा अन्योलमा परेको छ। सम्बद्ध दस्ताबेज पनि राज्यसित नरहनुले यो कुरा प्रस्ट हुन जान्छ।
बाह्य हस्तक्षेपविना प्राध्यापन गर्नु तथा अनुसन्धान गर्नुलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रता भनिन्छ। एकपटक अमेरिकामा एक वकिलले एक प्राध्यापकलाई कक्षामा पढाएको अंशका बारेमा जानकारी दिलाउन अदालतमा याचिका दर्ता गरेका थिए। प्राध्यापकले यो उनको अधिकारको हनन भएको अदालतसमक्ष व्यक्त गरेका थिए र अदालतले प्राध्यापकका पक्षमा फैसला गरेकोे थियो। फैसलामा न्यायाधीश फ्र्यांकफर्टरले विश्वविद्यालयको बौद्धिक जीवनमा सरकारलाई दक्खल नदिन जोड दिएका थिए। विश्वविद्यालयका विशेषतः चार स्वतन्त्रता हुन्छन्, ती भनेको कसले प्राध्यापन गर्ने, के प्राध्यापन गर्ने, कसरी अध्यापन गर्ने तथा कसलाई अध्यापन गर्ने भन्ने हुन्। सरकारले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक स्रोत जुटाएका कारणले या राज्यको उत्तरदायित्वका कारणले यी चार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउ“दैन।
यो परिस्थिति रामायणकालमा पनि विद्यमान भएको देखिन्छ। विश्वामित्र ऋषिले राम तथा लक्ष्मणलाई राजा दशरथसित मागेर आफ्नो आ श्रममा लगेका थिए। उनलाई के, कसले, के र कसरी प्राध्यापन गर्ने सबै ऋषि आफैंले निधो गर्दथे। त्यसैगरी पाण्डव तथा कौरवलाई के, कसले, के र कसरी सिकाउने आदि कुरो गुरु द्रोणचार्यले नै निर्णय लिन्थे। राजाले यस्ता गुरुकुल सञ्चालनका लागि सहयोग गरे पनि उनीहरू हस्तक्षेप गर्दैनथे। उनीहरू स्वायत्त थिए र विना बाहिरी हस्तक्षेप आफ्नो शैक्षिक क्रियाकलापको व्यवस्थापन गर्दथे। यो गुरुकुलको परम्परा अहिलेसम्म पनि चितवनको घाटमा महेश गुरुकुलका रूपमा विद्यमान रहेको छ। तर अहिले नेपालका विश्वविद्यालयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। भर्खरै अदालतले पनि विश्वविद्यालयको आन्तरिक कार्यमा चासो लिएको छ। केही महिनाअघि नेपालको सुप्रसिद्ध इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको प्रवेश परीक्षालाई लिएर अदालतले प्रश्न गरेको थियो।
विश्वविद्यालयको आर्थिक स्रोत सरकारले जुटाउने गर्छ। यसले गर्दा सरकारबाट बहुधा विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप हुने गर्छ। यसरी विश्वविद्यालयमा विद्यमान रहेको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको हनन हुन जान्छ। अमत्र्य सेनले भनेका थिए कि संसद्मा विजयी हु“दैमा विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको अथवा अदालतको तथा माथ्लो सदनको मानमर्दन गर्न अनुमति पाइँदैन। विश्वविद्यालयको अदालत अथवा सदनको जस्तो शक्ति नहुने भएकाले सजिलै सिकार हुन जान्छन्। सरकार मखनमाथि चक्कुजस्तै हाबी हुन सक्छ।
विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता तथा राज्यको चासोबीचमा परापूर्वकालदेखि विवाद छ। विश्वविद्यालयको कामकाज भनेको राज्यको चासो पनि भएकाले यो राज्यको पर्यवेक्षणमा पर्छ भन्ने विचार सरकारमा हाबी छ। फलतः विभिन्न देशका विश्वविद्यालयमा विभिन्न मात्राको हस्तक्षेप सरकारबाट भएको पाइन्छ। २० वटा देशको गरिएको एक अध्ययनअनुसार अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, आयरल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, न्युजिल्यान्ड, संयुक्त अधिराज्य तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता एंग्लो अमेरिकी देशमा हस्तक्षेप गर्ने कम अधिकार रहेको र तदनुसार कम प्रभाव परेको पाइएको छ। युरोपेली देश फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, निदरल्यान्ड, रूस तथा स्विडेनमा मध्यम खालको हस्तक्षेप भएको थाहा भएको छ। त्यसैगरी चीन, मलेसिया, जापान, इन्डोनसिया, सिंगापुर, श्रीलंका तथा थाइल्यान्डजस्ता एसियाली देशमा अधिकतम प्रभाव परेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा पनि एसियाली देशमा जस्तै अत्यधिक हस्तक्षेप अहिले पनि रहेको छ र भविष्यमा झन् बढ्ने जस्तो देखिएको छ।
तर स्वायत्तताको हनन बाह्य हस्तक्षेपबाट मात्र हुने होइन। यदि विश्वविद्यालयभित्रको कार्य सम्पादन स्तरीय भएन भने बाह्य हस्तक्षेप हुने सम्भावना नाटकीय रूपमा बढ्न सक्छ। कार्य सम्पादन स्तरहीन भित्री अक्षमता तथा बाह्य हस्तक्षेप दुवैबाट हुन जान्छ। अहिले नेपालका विश्वविद्यालयमा बाहिरको हस्तक्षेपले गुणात्मक स्तर ओरालो लागेको लाग्यै छ। किनभने नेपालीले विदेशी विश्वविद्यालयमा उल्लेखनीय काम गरेको देखिएको छ। त्यसकारण प्राध्यापकको अक्षमतालार्ई दोष लगाइहाल्न मिल्दैन। बाह्य हस्तक्षेपको उदाहरण हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा भएको अनियमितताबाट प्रस्ट हुन्छ। सेवा आयोगको मूल्यांकनमा सफल हुनुपर्ने उम्मेदवार असफल भएका र विफल हुनुपर्ने उम्मेदवार उत्तीर्ण गराइए। फलतः यस कुकृत्यको भण्डाफोर भयो। यो घटना विश्वविद्यालयमा विद्यमान राजनीतीकरणले भएको हो। यस्तो राजनीतीकरणलाई न्यूनीकरण गर्ने खालको ऐन आउनुपर्ने थियो। तर अहिलेको ऐनले यसलाई झन् तीव्र पार्ने भएकाले उक्त विश्वविद्यालय पदाधिकारीलाई २५ प्रतिशत सभासद्ले हटाउने तथा व्यवस्थापन परिषद्मा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थालाई ऐनमा राख्नु ह“ुदैन। यो कुरालाई जनसमक्ष ल्याउने पूर्वउकुलपतिहरू निश्चय नै बधाईका पात्र हुनुहुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
