काठमाडौं : गरिमा धानपीडित किसानलाई संघीय सरकारले २१ प्रतिशत राहत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लागतका आधारमा यो परिमाणमा राहत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार यसैसाता मन्त्रालयमा भएको छलफलले लागत खर्चका आधारमा २१ प्रतिशतसम्म रकम राहतबापत किसानलाई उपलब्ध लगाउने निर्णय निष्कर्ष निकालेको छ। यो विषय टुंगो लागे पनि निर्णय हुन भने बाँकी छ। ‘लागत खर्चका आधारमा २१ प्रतिशतभित्र रहने गरी हुन आउने रकम राहतमा उपलब्ध गराउने विषय टुंगो लगाइएको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘तर सचिव नभएका कारण निर्णय गराउन बाँकी छ।’
मन्त्रालयका अनुसार कृषितर्फका सचिव डा.युवकध्वज जीसीले राजीनामा दिएपछि कृषितर्फ सचिव खाली छ। पशुपन्छीतर्फका सचिव प्रकाश माथेमाले कृषिकोसमेत जिम्मेवारी पाएपछि माथेमाबाट निर्णय गराएर किसानलाई राहत उलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘सचिवबाट नीतिगत निर्णय भएपछि राहत उपलब्ध गराउने बाटो खुल्नेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘माथेमालाई कृषि सचिवको जिम्मेवारी दिन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई प्रस्ताव गरिसकेका छौं।’ संघीय मन्त्रालयले विपद शीर्षकअन्तर्गत यो वर्ष पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यही शीर्षकबाट राहत रकम उपलब्ध गराउने तयारी छ।
मन्त्रालयले अध्ययन गराएको प्रतिवेदनअनुसार चितवन, बर्दिया, बाँके, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासी, लम्जुङसहित १३ जिल्लाका ६० गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ६ हजार ९ सय १५ घरपरिवारका किसानको धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्यअनुसार २३ करोड रुपैयाँबराबरको नोक्सानी भएको थियो। यस्तै किसानको लागत खर्चअनुसार १७ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो। क्षतिपूर्तिको विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै टुंगो नलागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
दाङको लमहीस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च प्राइभेट लिमिटेडले ‘गरिमा एफवान हाइब्रिड’ नामको नक्कली तथा गुणस्तरहीन धानको बीउ आयात गरी किसानलाई महँगोमा बेचेको थियो। यो बीउ प्रयोग भएको १७ हजार आठ सय ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा यो वर्ष धानको बोटमा बाला लागेन्।
सनराइजले जानाजान कमसल बीउ आयात गरी झुक्याएर किसानलाई नक्कली बीउ बिक्री गरेको थियो। स्रोतका अनुसार किसानलाई राहत रकम शतप्रतिशत संघीय मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन। ‘लागत खर्चअनुसार केही रकम हामीले र बाँकी रकम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध गराउने तयारी गरेका छौं’, स्रोतले भन्यो,‘यसका लागि प्रदेश सरकारसँगसमेत केही चरणमा छलफल भइसकेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि राहत उपलब्ध गराउन तयार भएका छन्।’
नक्कली बीउ आयात गरेको सनराइजमाथि कारबाही गर्न पनि छलफल भएको छ। यसअनुसार पहिलो चरणमा आयातकर्ता सनराइजको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने र ठगी मुद्दामा कारबाही चलाउने विषय अघि बढाइएको छ। कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लगायतको उपस्थितिमा भएको छलफलले पहिलोचरणमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्ने र दोस्रो चरणमा ठगी मुद्दा चलाउने विषयले पूर्णता पाएको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पहिचो चरणअन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण ऐनका आधारमा मुख्य आयातकर्ता सनराइजसहित १६ विक्रेताबाट ३१ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइसकेको छ। सनराइजलाई मात्रै नगद तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको थियो। जरिवाना गराइएको रकम सरकारको खातामा जम्मा भएको छ।
‘अब मुख्य आयातकर्तामाथि ठगी मुद्दा चलाउन बाँकी छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘किसानमार्फत खरिद गरेको बीउको सक्कली बिलसहित स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन हामीले आग्रह गरेका छौं, एउटा किसानले उजुरी दिएपछि सीआईबीले ठगी मुद्दामा कारबाही चलाउने विषयमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
