हेटौंडा : ध्वंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको प्रतिबन्धित नेकपा विप्लव समूह र म्यान्माली शरणार्थी रोहिंज्या शान्ति सुरक्षामा प्रमुख चुनौती बन्दै गएको सुरक्षा अधिकारीहरूले औंल्याएका छन्। शनिबाट हेटौंडामा भएको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशको सुरक्षामा यी दुई समूह चुनौती बनेको औंल्याएका हुन्।
गोष्ठीमा प्रदेशभित्रका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई सरकारको सुरक्षा नीति र निर्देशनबारे जानकारी दिँदै सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरूले सुरक्षा चुनौतीबारे सूचित गरेका छन्। गृह मन्त्रालय र बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा सुरु भएको सुरक्षा गोष्ठीमा गृह मन्त्रालयको महाशाखा र चार सुरक्षा निकायले देशको पछिल्लो सुरक्षा अवस्था र सुरक्षा रणनीतिको विषयमा जानकारी गराएका छन्।
आन्तरिक द्वन्द्धको चुनौतीतर्फ ‘विप्लव’ नेतृत्वको गतिविधि पहिलेको भन्दा कमजोर रहेको तर उच्च सतर्क रहनुपर्ने सुरक्षा अधिकारीहरूको विश्लेषण छ। यस्तै बंगलादेश हुँदै नेपाल छिरेका म्यान्माली शरणार्थी रोहिंज्याको समस्यालाई पनि सुरक्षा अधिकारीहरुले सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिएको छलफलमा सहभागी एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीले बताए।
गृह मन्त्रालयको परिचयपत्र वितरण तथा पञ्जिकरण महाशाखा, अभिलेखिकरण महाशाखा, विपद्, द्वन्द महाशाखा, शान्ति सुरक्षा समन्वय महाशाखा र योजना महाशाखाले देशको पछिल्लो सुरक्षा चुनौतीका बारेमा जानकारी गराएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए। विश्वकै स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौती बन्दै गएको कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रणबारे आवश्यक तयारी र दु्रत प्रतिकार्यबारे पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए।
गृह मन्त्रालयको वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार भएको गोष्ठीमा सुरक्षा सम्बन्धी बनेको नीति नियम र मन्त्रालयहरूले गरिने कामबारेमा जानकारी दिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जम्मकट्टेलको अध्यक्षतामा भइरहेको गोष्ठीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सल्लाहकार प्रा.डा इन्द्रजित राई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, नेपाली सेनाका युद्ध कार्यका महानिर्देशक उपरथी राजेन्द्र कार्कीसहितको सहभागीता छ।
आज आइतबार बिहानको बैठकमा गृहमन्त्री थापा सहभागी हुुने उनका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले जानकारी दिए। सुरक्षा गोष्ठीमा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
