हेटौंडा : संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशका जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारीको कार्यप्रगतिबारे गृह मन्त्रालयले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। हेटौंडामा आइतबार सम्पन्न दुई दिने प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले समग्र जिल्लाको सुरक्षास्थिति र सुरक्षा रणनीतिबारे प्रस्तुति गरेका थिए।
प्रस्तुतिपछि गृहका उच्च अधिकारीहरूले प्रगति विवरण झारो टार्ने र पुरानै शैलीबाट आएको भन्दै नयाँ योजनामा लाग्न भनेका थिए। ‘सबै पुरानो ढर्राबाट रिपोर्ट आएको छ, यस्तो रिपोर्टले काम गर्दैन’, गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको निर्देशनबारे जानकारी दिँदै एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘सिडियोहरूको कुनै नयाँ योजना छैन, एसपीहरूको कार्यदक्षता पनि चित्त बुझ्दो छैन।’ प्रहरीले ड्युटी गर्ने तरिकासमेत बदल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
जिल्लास्थित अधिकारीहरूको प्रस्तुतिपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूले अझै राम्रो काम गर्नुपर्ने बताए। ‘यही ढंगले काम गर्दा अबको दिनमा सुरक्षा चुनौती झनै थपिन्छ, समय अनुसार तपाईहरूले काम गर्न सक्नुपर्छ’, गृहमन्त्री थापाको निर्देशन उद्धृत गर्दै एक सुरक्षा अधिकारीले भने। प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधि, अपराध न्युनीकरण र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न विषेश ध्यान दिन निर्देशन दिइएको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्राकृतिक स्रोत साधनमा माथिको दोहन, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधि, सीमा समस्या र कोरोना भाइरसको समस्यालाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा उठाएका थिए।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारीहरूले प्रदेश सरकारलाई नटेरेको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘सिडियोले प्रदेश सरकारलाई टेर्दैन, प्रहरीले रिर्पोटिङसम्म गर्दैन’, उनले भने, ‘यही पारामा संघीयता अघि बढ्छ ? , यही हो त हामीले खोजेको ? ’ छिट्टै संघीय प्रहरी ऐन ल्याउनसमेत उनले माग गरे।
यसअघि आइतबार बिहान सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटासँग जोडिएको अडियो प्रकरण छानबिन गर्ने बताएका थिए। ‘सुरक्षा प्रेससँग जोडिएको प्रकरणमा सञ्चारमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिइसक्नुभएको छ। यो प्रकरणलाई सरकारले छनबिन गरेर समाधान गर्ने सोचेको छ’, उनले भने।
साथै निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरण भने समाधान भएको उनको भनाइ छ।
सरकार र सदनमा बहसका क्रममा रहेको एससीसीबारे भने सत्तारुढ दल नेकपाले निर्माण गरेको कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा निर्णय लिइने गृहमन्त्री थापाले बताए। ‘भर्खरै कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको छ, सोही आधारमा यसलाई टुंगो लगाउने सोचेका छौं’, उनले भने। भारतसँगै सीमा जोडिएको कालापानी क्षेत्रको सन्दर्भमा भारतले प्रकाशित गरेको नक्साबारे सरकारले कुटनीतिक ढंगले समस्या सामाधान गर्ने थापाले बताए। ‘छिट्टै नै भारतसँग उच्च तहमा वार्ता गरेर समस्या समाधानको तयारीमा सरकार लागेको छ’, उनले भने।
शनिबारबाट प्रदेशभित्रका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई सरकारको सुरक्षा नीति र निर्देशनबारे जानकारी दिँदै सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरूले सुरक्षा चुनौतीबारे बोलेका थिए। गृह मन्त्रालय र बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा सुरु भएको सुरक्षा गोष्ठीमा गृह मन्त्रालयको महाशाखा र चार सुरक्षा निकायले देशको पछिल्लो सुरक्षा अवस्था र सुरक्षा रणनीतिको विषयमा जानकारी गराएका हुन्।
मन्त्री जम्कट्टेलको अध्यक्षतामा भएको गोष्ठीमा गृहमन्त्री थापाका सल्लाहकार सूर्य सुवेदी, प्रा.डा. इन्द्रजित राई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, नेपाली सेनाको युद्ध कार्यका महानिर्देशक उपरथी राजेन्द्र कार्की लगायतको उपस्थिति थियो। सुरक्षा गोष्ठीमा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुखको सहभागिता थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
