काठमाडौं : संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका प्रभावकारी बनाउन र सरकारका कामकारबाहीको सुक्ष्म निगरानी गर्न कांग्रेसले जेठ ६ गते ‘छायाँ मन्त्रिमण्डल’ गठन गर्यो। पार्टीका सांसदलाई छुट्टाछुट्टटै मन्त्रालय हेर्नेगरी एक संयोजक र दुई सह–संयोजक तोकियो।
तर छायाँ मन्त्रीहरूको भूमिकालाई लिएर पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्न थालेपछि कांग्रेस सभापति एवं संसद्ीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले छायाँ मन्त्रीहरूलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएका छन्। छायाँ मन्त्रिमण्डल गठन भएको नौ महिनापछि पहिलो पटक बैठक बसेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धमा स्थानीय प्रतिनिधिसँग कमिशनका लागि करोडौं रुपैयाँको ‘डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसले सबै छायाँ मन्त्रीहरूलाई आफ्नो मन्त्रालयभित्र हुने अनियमिताको सुक्ष्म अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको हो।
‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले गर्न खोजेको भ्रष्टाचारको अडियो सार्वजनिक भएको छ। यो पहिलो घटना होइन,’ राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘सबै साथीहरू(छायाँ मन्त्री)ले गहिरिएर आफूले जिम्मा लिएको मन्त्रालयको अध्ययन गर्नुपर्यो। त्यहाँ हुने गरेका भ्रष्टाचारहरू बाहिर ल्याउनुपर्यो भनेर सभापतिले निर्देशन दिनुभएको छ।’
सभापति देउवाले भ्रष्टाचारविरुद्ध पार्टीले सदन र सडकमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका थिए। ‘सरकारमा नीतिगत भ्रष्टाचार व्याप्त छ, त्यसलाई रोक्न छायाँ मन्त्रीहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ,’ छायाँ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सांसद डा. डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘मन्त्रालयमा नियमित अनुगमन गर्ने र भ्रष्टाचारलाई जनताका माझमा लैजान्छौं।’
उनीहरूले नियमित बैठक बोलाउन सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ‘अब महिनाको एक दिन छायाँ मन्त्रिमण्डलको बैठक सभापतिले बोलाउनुहुनेछ,’ सांसद संग्रौलाले भनिन्। छायाँ मन्त्रीहरूले पनि नियमित रूपमा दलका नेता देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउनेछन्। पहिलो बैठकमा सबै छायाँ मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयबारे प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
समितिमा पनि छायाँ सभापति
सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन गर्न छायाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेको कांग्रेसले संसदीय समितिमा पनि छायाँ सभापति नियुक्त गर्ने भएको छ। मिनि संसद्का रूपमा चिनिने समितिमा पार्टीकातर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदमध्ये एक जनालाई सभापतिको जिम्मेवारी दिइने प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले जानकारी दिए।
समितिमा पेस हुने विधेयकमाथि पार्टीतर्फबाट स्पष्ट धारणा बनाउन सभापति चयन गर्न लागिएको उनले जनाए। कांग्रेसले सरकारमा सहभागी नभएका संसद्मा रहेका अन्य दलहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ।
‘यत्रो अपराजधन्य घटना भएपछि मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो तर उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ राष्ट्रियसभा दलका नेता पाण्डेले भने, ‘यसका लागि सदनमा आवाज उठाउँछौं। राजीनामा दिएरमात्र हुँदैन।’ कांग्रेस संसदीय दलले बास्काटोले कर्मचारीहरूलाई प्रयोग गरेको शब्दप्रति आपत्ति जनाएको छ।
यस्तै, भारतमा सवारी दुर्घटना परी मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउने प्रवन्ध मिलाउन कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ। फागुन ८ गते सलेम बेंगलरु नेशनल हाइवेमा मिनीबस दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउन कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
