जोमसोम : जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न पत्राचार गरेको छ। प्रशासनले सार्वजनिक सम्पत्ति (सरकारी सार्वजनिक जग्गा) संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित तहको भएकाले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हाल भइरहेको गैरकानुनी जग्गा अतिक्रमण तथा किनमेलजस्ता क्रियाकलाप रोकी यसको संरक्षण गर्न स्थानीय तहलाई पत्रद्धारा सुझाइएको हो।
मुस्ताङका सहायक प्रजिअ घनश्याम गौतमद्धारा हस्ताक्षरित स्थानीय तहलाई पठाइएको निर्देशित पत्रमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्ति तथा गाउँमुखियाहरूले मनोमानी रूपमा मिलिजुली समाजघर, तथा विभिन्न संघसंस्था र व्यक्ति विशेषलाई आर्थिक रकममा लिनेदिने गरेको जनगुनासो प्राप्त भएको जनाएको छ। पत्रमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गैरकानुनी रूपमा यस प्रकारको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रियाकलाप नियन्त्रण नगरे भविष्यमा थप जग्गा अतिक्रमणजस्ता गतिविधिले प्र श्रय पाउने भएकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरेको छ।
प्रशासनले जिल्लाका ५ वटै पालिकालाई पत्राचार गरेको हो भने जिल्ला समन्वय समिति र मालपोत कार्यालयलाई बोधार्थ जनाएको छ। हिमालपारी जिल्ला मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहका ९६ गाउँमा मुखिया शासन जीवितै छ। जिल्लाका प्रत्येक गाउँमा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र न्यायिक सुशासन कायम गराउन मुखिया चुन्ने सांस्कृतिक परम्परा हो। यिनै मुखियाले गाउँमा सबै पक्षमा सुशासनको जिम्मा न्यायाधीशको भूमिकामा हुन्छन्। सदियौंदेखि यहाँका मुखिया समितिहरूले घरबास नहुने गरिब तथा विपन्न परिवारलाई सार्वजनिक जग्गामा बस्न अनुमति दिने गर्दथे।
मुस्ताङमा कतिपय स्थानमा मुखियाकै स्वीकृतिमा सार्वजनिक जग्गामा सामुदायिक खेती गरिँदै आएको छ। त्यसो त मुस्ताङमा २०३१ सालमा नापी हँुदा कतिपयका व्यक्तिगत जग्गा नापी हुनबाट छुटेका उदाहरण छन्।
मुखिया र व्यक्तिको जग्गा मनोमानी
जिल्लाका केही स्थानीय सरोकारवाला नागरिकले जग्गासम्बन्धी कार्यालयमा पत्रमार्फत जग्गा अतिक्रमण तथा किनबेच भइरहेको भन्ने जानकारी गराएपछि प्रशासनले अतिक्रमण रोक्न पालिकालाई निर्देशन गरेको प्रजिअ वेदप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। उनले सार्वजनिक सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुनबाट बचाउन सरकार दायित्व भएकाले सोहीबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। पछिल्लो समय मुस्ताङ जिल्ला सडक सञ्जालले जोडिएपछि कालिगण्डकी करिडोर सडक आसपासका जग्गाको अतिक्रमण गर्ने बढेको गुनासो र उजुरी आएको जनाइएको छ।
गाउँका मुखिया तथा विभिन्न व्यक्तिले सडक छेउछाउका जग्गा प्लटिङ गरी मनोमानी अनाधिकृत रूपमा महंगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको सरोकारवाला कार्यालयमा उजुरीसमेत परेको जनाइएको छ। सरकारी जग्गा अतिक्रमण जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप एक गाउँमा भएको देखेपछि अरू गाउँबाट अतिक्रमण गतिविधिले बढावा पाउन थालेकाले स्थानीय तहलाई जग्गा संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुसूचित गराइएको हो।
सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न ५ वटै पालिकालाई प्रशासनले पठाएको पत्र।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
