ललितपुर : शर्मिला शाहीको दुई पैसा दुई दाम जग्गामा बनेको साढे दुई तलाको घर थियो। परिवार ठूलो भएका कारण उनले तला थपेकी थिइन्। त्यही पनि भूकम्पले बस्नै नहुने गरी चिरा पार्यो। बाँकी एक तलामा दुई कोठा छन्। शर्मिला र उनका जेठाजुको परिवार यिनै कोठामा अटाएका छन्। माटोले बनेको साँघुरो कोठामा १० जनाको परिवार कोचिएर बसेका छन्। न उनी घर बनाउन सक्छिन् न त कसैले सहयोग गरेको छ।
उनी सरकारले बनाएको मापदण्डका कारण लाभग्राहीका रूपमा रकम नपाएको गुनासो गर्छिन्। ‘जग्गा थोरै छ। त्यसमा घर बनाउन मिल्दैन। अरूतिर जग्गा नै छ’, उनी भन्छिन्, ‘कसैले सहयोग गर्दैनन्। कतिन्जेल बिजोग झेल्नुपर्ने हो ? ’
गोदावरी नगरपालिका–११ शाही टोलको यो परिवारले मासु बेच्ने काम गर्दै आएको छ। अन्य रोजगारी छैन। मासु बेचेको आम्दानीबाट घर बनाउन नसकेको उनी सुनाउँछिन्। ‘ठूलो परिवार भएकाले पैसा जोगाउन मुस्किल छ’, उनी भन्छिन्।
स्थानीय नन्दकिशोर शाहीको गुनासो पनि उस्तै छ। पुर्खाका पालादेखि बसिआएको घर भत्किएपछि बनाउन नसकेको उनी सुनाउँछन्। उनलाई पनि सरकारले बनाएको मापदण्डप्रति चित्त बुझेको छैन। उनी आक्रोशित हुँदै भन्छन्, ‘हामीले घरमा बस्नै नपाउने ? ’
स्थानीय तहले पनि वास्ता नगरेको भूकम्पपीडितको गुनासो छ। सानो जग्गा भएकै कारण अपहेलित भएर बाँच्नुपरेको र साँघुरो ठाउँमा सकस भोगिरहेको उनीहरू बताउँछन्। उनीहरूको एउटै माग छ– ‘सरकारले हामीजस्ता पीडितको आवाज सुनिदियोस्।’
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा सुकुम्बासी, भूमिहीन, लालपुर्जाविहीनको समस्या सरकारले समाधान गरेको छ। ललितपुरमा कम्तीमा २ सय ६४ जना भूमिहीन देखिएका छन्। सरकारले १ सय ९६ जनालाई पुनर्निर्माणका लागि अनुमति दिए पनि अन्यको हकमा समस्या यथावत् छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गत साता भूकम्पपछि पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनका विषयमा छलफल चलाएको थियो। उक्त कार्यक्रम पुनर्निर्माणको समस्यामा केन्द्रित भएको थियो। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइअन्तर्गत अनुगमन तथा मूल्यांकन विज्ञ यमनाथ गिरीले ललितपुरका ६ वटै स्थानीय तहमा समस्या देखिएको बताए। पुनर्निर्माणका लागि अनुमति दिइएकामध्ये दुई जनाको फाइल रोकिएको उनको भनाइ छ। बागमती गाउँपालिकाको प्युटारमा १६, गोदावरी नगरपालिकाका पाँच वडाका १८ जनाको समस्या सुल्झिएको छैन। पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई यसको जानकारी दिए पनि जवाफ नआएको उनले सुनाए।
सरकारले भूमिहीनलाई २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएर जुनसुकै ठाउँमा जग्गा लिएर बस्न पाउने प्रावधान मिलाएको छ। बसोबास गर्दै आएको ठाउँमा बस्न रुचाउनेलाई सरकारले अन्य लाभग्राहीसरह अनुदान पाउने सुविधा दिएको छ। कम जमिन, बाटोको मापदण्ड, नक्सापासलगायत विषयमा समस्या देखिएको छ। अभिलेखीकरण नहुँदा पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिएको गिरीले बताए। कतिपयका जग्गा संयुक्त नाममा भएका कारण पनि लाभग्राहीले अनुदान लिन समस्या भएको छ।
तथ्यांकअनुसार ललितपुर महानगरपालिकामा १५, महालक्ष्मी नगरपालिकामा २९, गोदावरीमा ३०, महांकाल गाउँपालिकामा ६९, बागमतीमा ७० र कोन्जोस्योममा ७२ प्रतिशतले घर बनाएका छन्। विद्यालयका पुर्निर्माणमा पनि समस्या देखिएको छ। जिल्लामा अझै २० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण बाँकी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
