दुई वर्षमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न असफल भएपछि नेकपाले संसदीय पद्धतिलाई दोष देखाएर राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने संकेत गरिरहेको छ
केपी ओली नेतृत्वमा गठित नेकपाको सरकारले दुई वर्ष पूरा गर्यो। दुई वर्षको सफलता र असफलताबारे मूल्यांकन हुनु स्वाभाविक हो। दुर्भाग्य, उपलब्धिभन्दा असफलताको अंक उच्च रह्यो। राजनीतिक अस्थिरताको लामो दुश्चक्रबाट गुज्रेको मुलुकमा सुरुमा दुईतिहाइको बहुमत र अहिले पनि दह्रो बहुमतको सरकारबाट जनताले धेरै आशा र अपेक्षा राखेका थिए। निर्वाचनमा गरिब र पिछडिएका जनताको उत्थानका लागि कम्युनिस्टहरूले आकर्षक नारा दिएर जनतासँग मत मागेका थिए।
नेपालको इतिहासमा छोटो समयका लागि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले ‘वृद्धभत्ता’ र ‘आफ्नो गाउँ आपैंm बनाऊँ’ कार्यक्रम ल्याएर गरिब जनतालाई लोभ्याएको पनि थियो। अल्पमतको कम्युनिस्ट सरकारले केही लोभलाग्दा काम गरेको थियो। तिनै मनमोहनका अनुयायीले अब पनि राम्रो काम गर्लान् भन्ने आशामा जनताले कम्युनिस्टलाई प्रचण्ड बहुमत दिए। नाम कम्युनिस्ट भए पनि काम भू-माफिया, बिचौलिया, यातायात सिन्डिकेट र वैदेशिक रोजगारदाताका अनुयायीमा रूपान्तरण भए। त्यसैले सरकारको दुई वर्षको परिणाम हात लाग्यो शून्य रह्यो।
कम्युनिस्टहरू १२ लाख कार्यकर्ता रहेको दाबी गर्छन्, स्वाभाविक छ ठूलो संख्यामा बुद्धिजीवी पनि कम्युनिस्ट समर्थक छन्। तर ती कसैले पनि यो दुई वर्षमा सरकारले सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको देखेनन्। चारैतिरबाट आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री एक्लै सरकारले गरेका उपलब्धिको प्रतिरक्षामा उत्रेका छन्। आश्चर्य छ- प्रधानमन्त्रीले देखेका तथा कथित उपलब्धिको रक्षामा स्वयं मन्त्रीहरू पनि मौन छन्। यसबाट निराश र हतास प्रधानमन्त्री सञ्चारमाध्यम र बुद्धिजीविप्रति एक्लै खनिएका छन्। चुनावमा कम्युनिस्टले पाएको बहुमतमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी एक प्रमुख कारण थियो।
प्रधानमन्त्री सञ्चारमाध्यम र बुद्धिजीवीप्रति कुन हदसम्म खनिएका छन् भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं- कुनै-कुनै सञ्चारमाध्यमले भोलि पनि बाँसुरी बजाएको समाचार दिन्छन्, दया लाग्छ, देश विकास हुन लाग्दा तिनलाई पीर किन परेको ? छक्क लाग्छ, भोलि पनि बाँसुरी बजाएको फोटो छाप्छन्। यो फोटो छाप्दैनन्। प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमाध्यमलाई मात्र होइन; देशका बुद्धिजीवीप्रति पनि कटाक्ष गरेका छन्। उनी भन्छन्- बुद्धजीवीको बौद्धिकता देखेर दया लाग्छ।
दुई वर्ष पूरा गरेको उपलक्ष्यमा सरकारका कामको समीक्षा गर्दा बुद्धिजीवीले नकारात्मक मात्र रहेको लेखेका छन्। सरकारका सकारात्मक उपलब्धि देखाउने बुद्धिजीवी औंलामा गन्दा पनि नपुग्ने देखिए। त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री निराश र हतास भएका हुन पनि सक्छन्।
नियतिले अबको परिवर्तन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली हो वा नेपालले अहिलेसम्म परिकल्पना नगरेको र भोग्नुनपरेको राजनीतिक प्रणाली हो, यसका लागि अब धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन। काम गर्न नसक्ने तर व्यवस्थालाई दोष थोपरेर कतिञ्जेल शासन गर्ने हो ?
सरकार गठन गर्नासाथ काठमाडौंका चोक र गल्लीमा प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँसेर गरिएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम र यातायातमा एकाधिकार कायम गरी सर्वसाधारणलाई चरम शोषण गर्ने सिन्डिकेट र ठूला ठेकेदारहरू जसले आयोजना ओगट्ने समयमा पूरा नगर्ने र पूरा गरेका आयोजनामा पनि गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारप्रति कारबाही गर्न सरकार पूर्ण अक्षम रह्यो। दुई वर्षको सरकारको कामको मूल्यांकन गर्दै एसियाली विकास बैंकको निष्कर्षमा दक्षिण एसियामा नै सबभन्दा कम सार्वजनिक खर्च गर्ने देश नेपाल दर्ज भयो। यो अवधिमा अर्थतन्त्रका सूचकांक नकारात्मक देखिएका छन्। तीनै तहका सरकारले कर बढाउने, विकास नगर्ने भ्रष्टाचार गर्ने काम मात्र भयो। यो विरोधी वा सञ्चारमाध्यमको आरोप होइन; अख्तियारमा चाङ लागेर थुप्रिएका फाइलहरूले देखाउँछ। मुलुक प्रधामन्त्रीले दाबी गरेजस्तै सुशासनतिर होइन कुशासनतिर अग्रसर छ।
केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार दाबी गर्दै आएका छन्- दुई वर्षको उपलब्धि ऐन बनाउनमै बितेकाले विकासका काम अपेक्षाअनुसार हुन सकेन। संघ र प्रदेशमा ऐननियम पनि जनहितमा बन्न सकेनन्। कतिपय प्रदेशले दुई वर्षको कार्यकालमा प्रदेशका नाम र राजधानीसम्म तोक्न सकेका छैनन्। प्रदेश २ मा बर्खे अधिवेशन समाप्त नभई त्यसै स्थगित गरियो। बर्खे अधिवेशनमा मन्त्रीहरूदेखि प्रदेश सभासद्हरूले ८०÷८२ करोड रकम पेस्की लिए। त्यो पेस्की रकम कहाँ खर्च भयो कुनै अभिलेख राखेका छैनन्। त्यही कारण हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सकेका छैनन्, जब कि अर्को बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्ने बेला भइसक्यो।
संघीय संसद् पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। संसद् प्रभावकारी हुन संसदीय समितिहरू सक्रिय हुनुपर्छ। संसदीय समितिहरू सक्रिय र प्रभावकारी देखिँदैनन्। समितिहरू गम्भीर नहुँदा संवैधानिक निकायहरूका वार्षिक प्रतिवेदन त्यसै थन्किएर बसेका छन्। महालेखा, लोकसेवा आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार, कृषि र जलस्रोत र लेखासमितिका प्रतिवेदन साथै संवैधानिक समिति र आयोगहरूले दिएका वार्षिक प्रतिवेदन संसदीय समितिहरूमा थन्किएर बसेका छन्। जबसम्म ती प्रतिवेदनमा यो-यो कारबाही गर्नू भनेर संसदीय समितिहरूले निर्णय गर्दैनन् त्यतिबेलासम्म सरकारले केही गर्न सक्दैन।
संवैधानिक आयोगमध्ये चर्चित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका केही काम राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित छन् तर अख्तियारका कारबाहीलाई लिएर विरोध र विवाद पनि त्यत्तिकै भएका छन्। सडक तातेका छन्। यस्ता जल्दाबल्दा विषयमा संसद् मौन छ। संसद् क्रियाशील हुने भनेकै संसदीय समितिहरूमा छलफल हुनु हो, तर त्यस्तो सक्रियता र क्रियाशीलता संसदीय समितिमा देखिँदैन। सरकारको तर्पmबाट प्रस्तुत विषयमा बैठक बस्छ तर कुर्सी खाली देखिन्छन्। संसद्का कामकारबाही भन्दा महत्वपूर्ण काम सांसदहरूका के हुन्छन् (? ) अनेक प्रश्न उठेका छन् तर सधैं अनुत्तरित रहने गरेका छन्।
संसद् निष्क्रिय रहनु या असफल हुनु कम्युनिस्टहरूका लागि नीतिगत नै हो। यसमा उनीहरूलाई कुनै पीडा हुने छैन। कम्युनिस्टहरूले ‘संसद् भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो’ भनेर नारा लगाएकै हुन्। त्यसकारण पनि कम्युनिस्टले संसद्लाई अप्रभावकारी बनाउनु अन्यथा होइन, दुर्भाग्य त यो हो कि विगत ७० वर्षदेखि संसदीय व्यवस्थाका लागि संघर्ष गरेको र मुलुकका यावत् समस्याको छलफलको थलो संसद् हुनुपर्छ भन्दै वर्षौंवर्ष आफ्नो जवानी जेल र प्रवासमा बिताएका, आपूm सँगसँगै संघर्षमा होमिँदा गोली खाएका, ती महान् सपुतहरूको बलिदान अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले भुल्दा संसद्को यस्तो दयनीय हालत भएको हो। अतः संसद् अप्रभावकारी हुनुमा कम्युनिस्टको वर्तमान सरकार मात्र दोषी छैन; संसद् असफल र अप्रभावकारी हुनुमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ।
संसद् असफल भयो भने सबभन्दा खुसी नेकपा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड हुनेछन्। संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा उनको नेतृत्वमा २०५२ सालदेखि बम पड्काइएको हो; युद्धमा १७ हजार मानिस मरे; अर्बौं होइन खर्बौंका भौतिक सम्पत्ति नष्ट भए। तथाकथित बाह्रबुँदे सम्झौता गरेर विदेशीलाई हस्तक्षेप गर्ने सुअवसर दिएकै हो। त्यति गर्दा पनि समाप्त नभएको संसदीय व्यवस्था आफ्नै नेतृत्वको सरकारको करकमलबाट समाप्त हुँदा कम्युनिस्टले आँसु किन झार्लान् ? उनीहरूले त हर्षबढाइँ गर्नेछन्। जसले आँसु झार्नुपर्ने हो, तिनका आँसु सुकिसकेका छन्। तिनले रुन खोजे भने पनि आँसु झर्ने छैन।
संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर देखिएको हुँदा सरकारका गलत कामको आलोचना र टीकाटिप्पणी सञ्चारमाध्यमबाट भइरहेछ। सञ्चारमाध्यमको यो प्रथम दायित्वभित्रको काम हो। सरकारबाट भएगरेका गलत काम जनसमक्ष पुर्याउने काम सञ्चारमाध्यमको हो, त्यसैले त सभ्य र प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सञ्चार जगत्लाई चौथो अंग भनिन्छ। सरकारबाट भएगरेका गलत कामको आलोचना गरे भनेर सञ्चार जगत्लाई एक पछि अर्को तर्साउने र हतोत्साही गर्ने काम सरकारबाट भइरहेछ। सञ्चार जगत्लाई नियन्त्रण गर्न सूचना तथा प्रविधि, मिडिया काउन्सिल, आम सञ्चार, मानव अधिकार आयोगको अधिकार कुण्ठित हुने गरी प्रस्तावित विधेयकहरू संसद्मा दर्ता भएका छन्। विधेयकमा पत्रपत्रिकामा लेखेको भरमा पत्रकारलाई पाँच वर्ष कैद र १५ लाख जरिमाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निरंकुश पञ्चायत व्यवस्थामा पनि सेनालाई नागरिकमाथि निगरानी गर्ने ऐन थिएन। आपूmलाई गरिब, निमुखा र असहायको हिमायती दाबी गर्ने कम्युनिस्ट सरकारले अब नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले जसरी नै सेनाले पनि सर्वसाधारण जनतामाथि निगरानी राख्ने र उनीहरूका अभिलेख राख्न पाउने गरी सदनमा विधेयक दर्ता गरेको छ। यी विधेयक सरकारले प्रस्तुत गरेकै रूपमा पारित भए नेपालमा अधिनायकवादी शासन सुरु हुनेछ। पूर्ण प्रजातन्त्रका लागि जनताले ७० वर्षदेखि गरेको संघर्षमा पूर्णविराम लाग्नेछ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि जनताले ७० वर्षसम्म लडे, जनताका निरन्तरको संघर्षको परिणाम जनताका हक अधिकार कसैले अपहरण गर्न नपाउने गरी परिवर्तन भयो। बेलाबेला प्रजातन्त्रको अपहरण गर्ने राजतन्त्र समाप्त भई मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पायो। जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको संविधान दुई वर्षअघि जारी पनि भयो। संविधानमा के दाबी गरियो भने अब नेपालको लोकतन्त्र कसैले हरण गर्न सक्ने छैन। अपशोच, लोकतन्त्र कमजोर पार्ने र समाप्त पार्ने काममा वर्तमान सत्ताधारी दलका नेता नै लागेका छन्।
लोकतन्त्र बलियो हुन संसद् बलियो हुनुपर्छ तर संसद् इतिहासमै कमजोर पारिएको छ। उदाहरणका लागि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एक वर्षअघि पेस भएको नागरिकता विधेयक सांसदहरूका बीच सहमति नहुँदा त्यसै थन्किएर बसेको छ। भनिन्छ- नेताहरूको निर्देशन कुरेर समिति बसेको छ। संसदीय समितिहरू सरकारको लाचार छाया भएको स्पष्ट अर्को उदाहरण हो ‘वाइडबडी’ काण्ड। नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदमा अनियमितता भयो भनी सार्वजनिक लेखासमितिले छानबिन समिति गठन गर्यो। उपसमितिले सर्वसम्मत प्रतिवेदन दियो। सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न लेखा समितिले दिने निर्देशनमाथि नै सरकारले हस्तक्षेप गर्यो। सरकारले आफैं छानबिन आयोग बनाएर कारबाही गर्ने भनियो तर आयोग गठन नै भएन। यस्ता धेरै उदाहरण छन् सरकारले समितिहरूलाई उपेक्षा गर्ने र समितिहरू मौन भएर बस्ने।
संसदीय व्यवस्थाको परिपालन र संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले बनेको संविधान पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै संसद्लाई कमजोर पार्न सत्ताधारी दल र स्वयं सरकार किन लागिपरेको छ ? संविधान निर्माण हुँदा माओवादीको प्रस्ताव थियो— प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। माओवादीको पिछलग्गु भएको आरोप लाग्छ भनेर एमालेको प्रस्ताव थियो— प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पद्धति। तर दुवै कम्युनिस्ट पार्टीको प्रस्तावविपरीत संसदीय व्यवस्थामा जानुपर्ने नेपाली कांग्रेसको चट्टानी अडान रह्यो। तीनैवटा दलको आआफ्नो अडान रहँदा पहिलो संविधानसभाको दुईबर्से कार्यकाल समाप्त भयो। दोस्रो संविधानसभामा पनि कांग्रेसले पुरानै अडान नछाडेपछि एमाले र माओवादी संसदीय व्यवस्था मान्न तयार भएर संविधान बन्यो। तर संसदीय व्यवस्थालाई उनीहरूले आस्थाका आधारमा नभई रणनीतिक रूपमा स्वीकार गरे।
संसदीय व्यवस्थाका लागि भएको चुनावमा प्रचण्ड बहुमत पाएको कम्युनिस्ट पार्टीले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा लगाए तर यो दुई वर्षमा समृद्ध नेपालको अनुभव सर्वसाधारण जनताले गर्न पाएनन्। जनताको आक्रोशबाट उम्कन प्रतिपक्षलाई दोष लगाउन पनि प्रतिपक्ष यति कमजोर छ कि उसले केही गर्न सक्दैन त्यसमा पनि आफैंभित्रको गुटबन्दीको सिकार नेपाली कांग्रेस भएको छ। आफ्नो यो असफलताबाट मुक्त हुने रामवाण कम्युनिस्टहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्ने तर्क तर्क गर्न थालेका छन्। उनीहरूको तर्क छ- वर्तमान निर्वाचन प्रणाली खर्चालु भयो। यसै प्रणालीअन्तर्गत अब चुनाव हुने हो भने गरिब कार्यकर्ताले चुनाव जित्न सक्ने छैन। त्यसकारण पनि राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्छ।
वामदेव गौतम कम्युनिस्ट पार्टीको उपाध्यक्ष भएपछि नारा दिन थाले— अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्छ। नेकपाभित्र वामदेव गौतम यस्तो रसायन भएको नेता हुन् उनको रसायन नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग मिल्छ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जानुपर्ने तर्क वामदेवको मात्र होइन; माओवादीहरूको पहिलेदेखिकै नारा हो। नेकपा संसदीय दलका प्रवक्ता देव गुरुङ पनि अबको राजनीतिक समस्या समाधानको बाटो भनेकै प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रपति भएको नारा दिन थालेका छन्।
प्रत्येक १० वर्षमा राजनीतिक परिवर्तन हुने चक्रव्युह नेपाली जनताले भोग्दै आएका छन्। ०७ सालको क्रान्तिपछि ०१७ साल, ०१७ सालको प्रतिगमनकारी काण्डको १० वर्षपछि २०२७ सालमा परिवर्तन हुन थालेको थियो राजा महेन्द्रको ०२८ सालमा निधन भएपछि धकेलिएर ०३६ सालमा पुग्यो। ०३७ सालपछि ०४७ सालमा पञ्चायत फालेर बहुदल आयो। अहिले ०६३ सालमा घोषणा भएको गणतन्त्र पनि चर्मराउन थालेको छ। नियतिले अबको परिवर्तन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली हो वा नेपालले अहिलेसम्म परिकल्पना नगरेको र भोग्नुनपरेको राजनीतिक प्रणाली हो ? सायद यो थाहा पाउन धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री ओलीको सबभन्दा नजिकमा रहेर असीमित विश्वास आर्जन गर्न सफल रहेका सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको सत्ता बहिर्गमनबाट बाँस्कोटाको त राजनीति समाप्त भयो। तर उनी आपूm मात्र सत्ताबाट बाहिरिएनन्; प्रधानमन्त्रीलाई पनि गहिरो खाडलमा जाकेका छन्। अस्वस्थ ओलीका लागि यो खाडल पुर्न त्यति सजिलो हुने छैन। प्रधानमन्त्री हुनासाथ ओलीले भनेका थिए, ‘म आपूm पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ।’ ओलीको यो भनाइ उनैका लागि ठूलो व्यंग्य भएको छ। मूलधारका सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालले ओलीलाई व्यंग्य गरेका छन्।
नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि दिएको करिब ५६ अर्ब अमेरिकी सहायता यतिबेर ओलीका लागि गल्पासो भएको छ। उनले संसद्देखि सार्वजनिक स्थलमा अनेक पटक भनेका थिए—एमसीसी संसद्ले पास गर्छ। तर उनैले गठन गरेको आफ्नै पार्टीको समितिले यथावत् रूपमा यो सम्झौता पारित गर्नु हुँदैन भन्दै प्रतिवेदन दिएको छ। ओलीका लागि एमसीसी ‘नखाऊँ भने दिनभरको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
