अमेरिकी संविधानले २२९ वर्षअघि सरकार र संसद्सँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कम गर्न पाउने सबै अधिकार खोसेर जनतालाई स्वतन्त्रतासम्पन्न बनायो
संसद्ले वाक् स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रता कम पार्ने कुनै कानुन बनाउने छैन । दुई शताब्दी र तीन दशकअघि यसै संसारको कुनै देशमा संवैधानिक व्यवस्था भयो । सन् १७९१ को अमेरिकी संविधानको विश्व प्रसिद्ध प्रथम संशोधनले जनतालाई वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रता मात्र दिएन; सरकार, संसद् र सबैसँग सर्वसाधारण जनताको बोल्ने, विचार सुनाउने अरूले पढ्न पाउने गरी लेख्ने स्वतन्त्रताको अधिकार कुनै बहानामा खोस्ने, कम पार्ने वा नियन्त्रित गर्न कानुन बनाउन सक्ने अधिकार खोस्यो । जनताको संविधानप्रदत्त मौलिक हक भनेको सरकारले खोस्न नपाउने हक हो भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित गर्यो । अमेरिकी संविधानले २२९ वर्षअघि जनताका पक्षमा सरकार र संसद्सँग जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कम गर्न पाउने सबै अधिकार खोसेर जनतालाई स्वतन्त्रतासम्पन्न बनायो ।
विडम्बना अर्कातिर त्यसको २२९ वर्ष पनि हाम्रो देश नेपालको वर्तमान वर्णसंकर संविधानको प्रस्तावनामा नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कैयन् शब्दहरू संविधानको भाग ३ को (१७)(२) मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत (क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने लेखेको छ । तर आधा दर्जन विधेयकहरू २०७५ र २०७६ सालमा सरकारद्वारा प्रस्तावित छन्, जो नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार प्रेस स्वतन्त्रताको विरोधी वा प्रतिकूल छन् । कैयन् अमूर्त, जे पनि अर्थ लगाउन सकिने शब्दहरू जस्तै– गाली–बेइज्जती, नैतिकताको प्रतिकूल हुने श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार, संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, देशको शन्ति सुव्यवस्था, नैतिक मूल्य मान्यताको रक्षा इत्यादि धेरै छकाउने शब्दाडम्बरका आडमा जनताले आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गर्न डराउनुपर्ने, त्रसित हुनुपर्ने भित्री उद्देश्य छर्लंग बुझिने गरी प्रस्तुत छन् ।
केही समयअघि छिमेकी भारतमा राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउने, आतंकवादी विध्वंस र हत्या रोक्न भन्दै कश्मीर राज्यमा इन्टरनेट बन्द गर्दा भारतको सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक बेच्नले एकै राय प्रकट गर्दै भारत सरकारलाई आदेश दियो कि इन्टरनेटमा पहुँच जनताको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार हो र इन्टरनेटमार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने स्वतन्त्रता छ, विचारको स्वतन्त्रता र अन्य मौलिक मानव हकहरूको उपभोगको स्वतन्त्रता छ, जसले गर्दा राज्यमाथि त्यसको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व छ ।
१. नेपालको सञ्चार जगत् हाल नेपालमा सामाजिक सञ्जाल (सोसल मिडिया) प्रयोग गर्ने कतिजना छन् भनेर खोज्दा जनवरी २०१९ (२०७५ साल) मै ९८ लाख २७ हजार भनेर देखेर नपत्याई फेरि–फेरि हेर्दा गुगलमा त्यही संख्या ९,८२७,००० देखिन्छ । यो सम्पूर्ण नेपालको वर्तमान जनसंख्याको एकतिहाइ हो । यस संख्यामा असाक्षर वा अल्प साक्षरहरूको संख्या नहोला । तथ्यांक हेर्दा यो सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर र अन्य इन्टरनेट माध्यम प्रयोग गर्नेमध्येको ६१.१ प्रतिशत पुरुष छन्, जो २५ देखि ३४ वर्षको उमेरका छन्, जो शिक्षित वा कमसेकम अल्पशिक्षित होलान् । तर इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्षम छन् ।
कानुनहरू बनाएर अब इन्टरनेट सम्पर्क र सम्प्रेषण रोक्न विशेषगरी नेपालजस्ता देशका सत्ता सवारहरूका लागि असम्भव र स्वयं उनीहरूका लागि सबैभन्दा आत्मघाती हुने समय आइसकेको यथार्थ बुझ्न जरुरी छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ (फेडरेसन अफ नेपाल जर्नलिस्ट) को सदस्य संख्या पोहोर सन् २०१९ (२०७५ साल) मै आठ हजार नाघेको पाइन्छ । धेरै सञ्चारकर्मी, लेखक र पत्रकारहरू सदस्यता नभएका पनि छन् । तीन वर्षअघि सन् २०१७ मै २ हजार ३८ राष्ट्रिय र स्थानीयमध्ये ८३३ पत्रपत्रिका दर्ता भएको प्रेस काउन्सिलको तथ्यांक छ । यसमध्ये ८३३ पत्रपत्रिका प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा परेका थिए । देशभर राष्ट्रिय र स्थानीय गरी एक सयजति दैनिक प्रकाशित हुन्छन् । तीन सय एफएम रेडियो स्टेसन सरकारी रूपमा लाइसेन्स प्राप्त छन् । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमन र २०४७ को संसदीय प्रजातान्त्रिक संविधान बनेपछि नेपालमा सूचना र सञ्चारको व्यापक रूपमा जनतामाझ पहुँच बढ्दै गयो । संसारमै आएको सूचना क्रान्ति (इन्फरमेसन रेभलुसन) ले यसलाई व्यापक रूपले नेपालमा पनि धेरै अगाडि बढाइसकेको छ ।
चल्न नसक्ने कानुनको मूर्खता
डेढ शताब्दीअगाडि अमेरिकामा एन्थोनी कमस्टोक नामक व्यक्तिले दुराचार र व्यभिचारविरोधी एउटा ठूलो आन्दोलन खडा गरेछन् । उनी आफूलाई ‘भगवान्को फूलबारीमा उम्रने झारपात उखेल्ने बगैंचे हुँ’ भन्दथे । उनका विचारमा परिवार नियोजनका साधनहरूको बिक्रीले समाजमा व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, दुराचार, नाजायज यौन सम्बन्ध इत्यादिलाई सजिलो र व्यापक बनाएको हुँदा यस्ता सामग्री बिक्री र ओसारपसारविरुद्ध कानुन बन्नुपर्छ । डेढ सय वर्षअघिको अमेरिकी समाजमा एन्थोनी कमस्टोकको अनैतिकता र व्यभिचारविरोधी आन्दोलनले कस्तो प्रभाव पार्यो भने सन् १८७३ मा अमेरिकी संसद्का दुवै सदनले उनले भनेबमोजिमको कानुन पास बनायो । त्यति मात्र होइन, उनलाई विशेष पद सिर्जना गरी यस्ता अनैतिकता र दुराचार फैलाउने सामग्रीहरूको व्यापार र ओसारपसार रोक्न डाक विभागको शक्तिशाली पदाधिकारी बनायो ।
यस्तो कानुन बनेको सय वर्षपछि अमेरिकी समाजको आवश्यकता विचार र सोचमा ठूलो परिवर्तन आइसकेपछि एकजना अमेरिकीले एकजना डाक्टरले एउटा व्यक्तिलाई परिवार नियोजनको साधन लेखिदिएको पुर्जी फेला पारेछ । त्यो अमेरिकीले त्यो डाक्टर र पुर्जा लेखी पाउने दुवैविरुद्ध त्यो सन् १८७३ को कानुनबमोजिम कारबाही र सजाय गराउन अदालतमा मुद्दा दायर गरेछ । न्यायाधीशले फैसला गरे, ‘यो कानुन खारेज नभए पनि धेरै पुरानो भइसक्यो । देश, समाज र समयको आवश्यकताले व्यर्थ भइसक्यो । यस्तो कानुन लागू गरेर कसैलाई सजाय गर्दा म आफैं हाँसोको पात्र बन्ने हुँदा मुद्दा चल्न नसक्ने फैसला गर्दछु ।’
सञ्चार क्रान्तिको प्रभाव
विश्वमा व्याप्त भइसकेको सञ्चार, क्रान्ति (इनफरमेसन रेभलुसन) र कृत्रिम बुद्धि (आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स) ले नेपाललगायत संसारका सबैजसो देश यसबाट अभ्यस्त भइसकेको देखिन्छन् । नेपालको मालपोत कार्यालयहरूमा इन्टरनेट सर्भर डाउन हुँदा जग्गा खरिदबिक्रीको रजिस्ट्रेसन रोकिन्छ । अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको रेकर्ड फाइल कम्प्युटरमा रहन थालिसके । हुँदाहुँदा कैयन् विद्यार्थीहरू स्कुलको होमवर्क कम्प्युटरको मद्दतले गर्न थालिसके । कानुनहरू बनाएर अब इन्टरनेट सम्पर्क र सम्प्रेषण रोक्न विशेषगरी नेपालजस्ता देशका सत्ता सवारहरूका लागि असम्भव र स्वयं उनीहरूका लागि सबैभन्दा आत्मघाती हुने समय आइसकेको यथार्थ बुझ्न जरुरी छ ।
जुन बेला इन्टरनेट पहुँच आजजस्तो थिएन तैपनि सन् १९७५ मा आजभन्दा ४५ वर्षपहिले हाम्रा छिमेकी ठूलो देश भारतमा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएर प्रेस नियन्त्रित गर्दाको दुष्परिणाम दुई वर्षपछि नै दुईतिहाइ बहुमतबाट सन् १९७७ को आमचुनावमा जमानत जफत भएर सत्ताच्युत भएको उदाहरण छ । अरू उदाहरण पनि छन् ।
तर वरपर अरू देशहरूका पुराना र नयाँ उदाहरण मात्र किन हेर्नु झन् बढी राम्रो हुन्छ आफ्नै देश नेपालको भर्खर १२÷१३ वर्ष मात्र पुरानो जनताको स्मरणमा अझै ताजा रहेको राजा ज्ञानेन्द्रको समय २०६१ सालमा दैनिक साप्ताहिक अखबारहरूका कार्यालयमा सेनाका अफिसर खटाई सेन्सरसिप लागू गरेको दुई वर्ष पनि नबित्दै जनताको ठूलो आन्दोलन स्वदेशी र विदेशी वातावरणले उठेको र शासन मात्र होइन, पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि सवा दुई सय शब्तादीदेखि चलिआएको राजतन्त्रसमेत समाप्त भएको ज्वलन्त उदाहरण छन् ।
हालै केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘हामीले काम गरेका छौं । त्यस्ता कामको प्रशंसामा लेख्ने, प्रसारण गर्ने टेलिभिजन छैनन् । त्यस्ता प्रशंसा गर्ने मुटु भएका, मन भएका सम्पादक छैनन् ।’
हिजोको प्रशंसा र आजको निन्दा
केपी शर्मा ओली पहिलोपटक २०७२ असोज २५ देखि २०७३ साउन ९ गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहँदा यिनै सम्पादक थिए, यिनै टेलिभिजन प्रसारण गर्ने सञ्चारकर्मी थिए । २÷३ वर्षमा ४÷५ प्रतिशत पत्रकारहरू थपियो होलान् । तर ८०÷९० प्रतिशत उही र उस्तै सञ्चारकर्मी छन् । हिजो किन पहिलो प्रधानमन्त्रीहरूको कालमा यिनै सम्पादक र सञ्चारकर्मी मात्र होइन; विद्यार्थी र युवासमेत केपी शर्मा ओलीका प्रशंसक भएका थिए ? आज किन दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा तीनै पत्रकार सञ्चारकर्मीहरू आलोचक भए ? ऐनामा त्यही त्यही दृश्य प्रतिबिम्बित हुन्छ, जुन ऐनाको सामु हुन्छ । प्रेस सञ्चारमा त्यही कुरा आउँछ, जुन समाज जनता र पत्रकारसमक्ष हुन्छ । धुलो लागे मुख देखियो भनेर ऐनाभन्दा पहिले मुख पखालेर हेर्नुपर्छ ।
गालीब गल्ती यही करता
रहा धुल चेहरे पर लगी थी
ऐना पोछता रहा ।।
सम्पादकहरूका मन–मुटु नभएको भन्नुभन्दा पहिलो र दोस्रो कालमा आफ्नै कामको तुलना र आत्मसमीक्षा गर्नु धेरै राम्रो हुन्छ होला । स्वतन्त्र सम्पादक मात्र होइन, आफ्नै सहयोगी सहकर्मी साथी केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको मन–मुटुका कुरा पनि प्रकाशित छन् । ती सबै हेर्नु, बुझ्नु र सम्झनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
