उदयपुर : सर्वोच्चको आदेशपछि रिहा भएका विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सुनसरी जिल्ला इन्चार्ज लक्ष्मण पौडेललाई प्रहरीले सोमबार पुनः पक्राउ गरेको छ।
जिल्ला अदालतमा कागजी पक्रिया पूरा गरी दिउँसो ३:३० बजे गेटबाट बाहिरिएका पौडेललाई सुरक्षार्थ खटिएको प्रहरी टोलीले एसपी वीरबहादुर बुढामगरले भेट्न बोलाउनुभएको छ भन्दै पुनः पक्राउ गरी लगेको हो। पक्राउ गरेलगत्तै प्रहरीको भेनबाट उनलाई कारगार हुँदै जिप्रका लगिएको थियो।
पौडेल छुट्ने खबर पाएलगत्तै अदालत परिसरमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालित थियो। मेची-कोसी प्रादेशिक कमिटीकोसमेत सदस्य रहेका पौडेलले अदालतबाट बाहिरिने क्रममा राजनीतिक आस्थाका आधारमा वर्तमान सरकारले दुःख दिने नियत गरेको बताए।
उनले राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई सरकारले उल्लंघन गर्दै पञ्चायती शैली अपनाएको प्रतिक्रिया दिए। पक्राउ परेलगत्तै उनलाई उदयपुर प्रहरीले आफ्नो सीमा क्षेत्र त्रियुगा नगरपालिका-६ स्थित लालपत्तामा पुर्याएको थियो। सीमास्थलबाट उनलाई मुद्दा दर्ता भएको सिरहा जिल्ला लगिएको उनीसँगै गएकी श्रीमती रीता ढुंगानाले जानकारी दिइन्।
बम विस्फोटन, सार्वजनिक यातायात आवागमनमा अवरोध र व्यक्तिको घरमा बम राखेको गरी जिल्ला अदालतमा तीन वटा मुद्दा खेपिरहेका पौडेललाई अदालतले दुई मुद्दामा धरौटीमा रिहा गर्नु र एक मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नू भन्ने आदेश गरेपछि उनी त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेका हुन्।
अदालतको रिट निवेदक पौडेलको हकमा विनोद श्रेष्ठले फागुन ७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनअनुसार सर्वोच्चले फागुन ८ मा थुनामुक्त गर्न भन्दै जिल्ला कारागार उदयपुरलाई परिपत्र गरेको थियो।
रिटमा ०७६ असोज ७ गते सुनसरी जिल्लामा पक्राउ परेका पौडेललाई दुई महिनासम्म हिरासतमा राखी सुनसरी अदालतबाट २५ हजार धरौटीमा रिहा भएलगत्तै सोही दिन पक्राउ गरी पुनः झापा लगिएको बताइएको छ। झापा अदालतले पनि एक लाख धरौटीमा रिहा गरेलगत्तै पुनः सवारी आवागमनमा अवरोध पुर्याएको भन्दै झापामै पक्राउ गरी राखिएकामा अदालत २५ हजार धरौटीमा रिहा गरेपछि पुनः सुनसरी प्रहरीले पक्राउ गरेको उल्लेख गरिएको छ।
सुनसरीबाट साधारण तारेखमा रिहा भएका उनलाई उदयपुर ल्याएको रिटमा उल्लेख छ। ‘यसरी जिल्लाबाट धरौटी, तारेख वा साधारण तारेखमा रिहा हुँदासमेत पटक-पटक पक्राउ गरी राख्ने, थुन्ने मनसायबाट वदनियतपूर्वक पवृत्ति भावनाबाट ग्रसित भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ (क) र (ख) बमोजिम थुनामुक्त गरिदिनू भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेश पाएको ६ दिनपछि कारागारले पौडेललाई जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई रिहा गरेको हो। पौडेलकी श्रीमती रीताले भने सर्वोच्चले प्रस्ट व्याख्या गरेकाले सिरहा जिल्ला अदालतबाट चाँडै रिहा हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
