नेपाल ट्रष्टको श्वेतपत्र : प्रचण्ड, देउवा, बाबुरामदेखि वामदेव र गच्छदारसम्म जोडिए

काठमाडौं : सरकारले नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। स्वेतपत्रमार्फत सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ट्रष्टको नाम रहेका सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका हुन्। देशभरका १२ जिल्लामा ट्रष्टको नाममा २१ हजार ५६२ रोपनी ४ आना २ पैसा १ दाम जग्गा रहेको छ।

धादिङमा सबैभन्दा धेरै ७० प्रतिशत अर्थात् १५ हजार १०१ रोपनी ११ आना २ पैसा १ दाम जग्गा रहेको छ। तर त्यो जग्गा प्रयोगविहिन अवस्थामा छन्। 

त्यस्तै काठमाडौंमा ४ हजार ४४२ रोपनी ३ दाम, भक्तपुरमा ११३ रोपनी २ आना ३ पैसा, ललितपुरमा ८ रोपनी १० आना ३ पैसा, नुवाकोटमा २४० रापनी ६ आना जग्गा छ। यस्तै धनकुटामा १९४ रोपनी, मकवानपुरमा २६ रोपनी १ आना ६ दाम, काभ्रेपलाञ्चोकमा ९ रोपनी १५ आना ३ पैसा १ दाम, सिन्धुपाल्चोकमा २७ रोपनी १३ आना १ पैसा १ दाम, सुर्खेतमामा ४५७ रोपनी ७ आना २ पैसा, कास्कीमा १७४ रोपनी ४ आना २ पैसा, चितवनमा ७६७ रोपनी ११ आना १ पैसा १ दाम जग्गा छ।

चल सम्पत्ति तर्फ नेपाली रुपैयाँ ७८ करोड ९ लाख ७७ हजार ७९३ रहेको छ। त्यस्तै १ लाख ४८ हजार ५८१ अमेरिकी डलर, ५० हजार १२४ पाउन्ड स्टिर्लिङ रकम बैंकमा मौज्दात छ। 

नबिल बैंकमा पाँच लाख ३३ हजार २४४ कित्ता, होटल डेला अन्नपूर्णमा ३० हजार ७२० कित्ता, नेपाल औद्योगिक विकास निगममा ६ हजार ७५० सेयर ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको छ।

• नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति कति ? सरकारले जारी गर्‍यो श्वेतपत्र

ट्रष्टको ६ वटा कम्पनीलाई आफ्नो जग्गा लिजमा दिएको छ भने सरकारी कार्यालय र विद्यालय गरी ४ वटा भवन भाडामा लिइएको छ। 

गोकर्णस्थीत गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजाको भवन, लाजिम्पाटस्थित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड रहेका भवन, टेकुस्थित बिजनेस पार्क, दरबारमार्गस्थित कम्प्लेक्स, ताहाचलस्थित सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स, कालिमाटी लिजमा दिइएको छ भने ताहाचल रेडक्रस मार्गस्थीत ट्रष्टको स्वामित्वको भवन सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, गरिबी निवारण कोष, वैैदेशिक रोजगार विभाग र धनकुटाको चुलीवनस्थित निजामती आवासीय विद्यालयलाई भाडामा दिएको छ।

२०६४ सालबाट राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका नाममा रहेका सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको नाम ल्याइएको थियो। अझै पनि ट्रष्टको सम्पत्तिको खोजी कार्य जारी रहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए। 

उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने दिशामा ट्रस्ट अगाडि बढिरहेको बतााए। पोखरेलले ट्रस्टको सम्पत्ति दानपुन्यको लागि मात्र नभएको बताए। 

उनले पर्यटकयि विकासको लागि ट्रस्टको सम्पत्ति उपयोग गरिनेसमेत बताए। ‘होमस्टे बनाउने, विद्यार्थीलाई छात्रवृति लगायतका सेवा दिन सञ्चालक समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ उनले भने। उनले ट्रस्टको सम्पत्ति पारदर्शी गरिने समेत बताए। 

श्वेतपत्रनेपाल ट्रष्टको १७३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाम ल्याउने निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार संलग्न देखिएका छन्।

नेपाल ट्रस्टले जारी गरेको स्वेत पत्रमा थानकोटा, मातातीर्थ, सतुंगल र बालाजुको १७३ रोपनी ट्रस्टको नाम रहेको जग्गा मोहीको नाम सारी गर्ने कार्यमा भट्टराई र गच्छदारको संलग्नता रहेको उल्लेख छ।

श्वेत पत्रमा तत्कालीन नेपाल ट्रस्टका संरक्षक प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई तथा ट्रस्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गच्छदार रहेको अवधिमा २०६९ कार्तिक २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद विधेयक समितिको निर्णयानुसार ट्रस्टको स्वामित्वको पुरै १७२ रोपनी १५ आना जग्गा मोही तथा निजको हकवालाको नाममा नामसारी भइ गएको उल्लेख छ।

मातातिर्थको ५९ रोपनी १ आना ३ पैसा, थानकोट महादेवस्थानको १०२ रोपनी ३ पैसा, सतुंगलको १ रोपनी ६ आना १ पैसा र बालाजु इचंगुको १० रोपनी ६ आना १ दाम ट्रस्टको जग्गा भूमि ऐन २०२१ विपरित व्यक्तिको नाम नामसारी भएको ट्रस्टको स्वेत पत्रमा उल्लेख छ। करिब ११ जनालाई त्यो जग्गा नामसारी गरिसकिएको छ।

ट्रस्ट अध्यक्ष पोखरेलले त्यो जग्गा आफ्नो भएको दाबीसहितको उजूरी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगमा दिइसकेको बताए। उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीस मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।

‘हामीले त्यो जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको नाम नामसारी भएको भन्दै आयोगमा उजूरी दिएका छौं,’ उनले भने, ‘आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। छानबिनपछि आउने प्रतिवेदनको आधारमा राखेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्छ।’ स्वेतपत्रमा गोकर्णराज निकुञ्ज, दरबार मार्ग र तहाचलको जग्गा यति होल्डिङलाई लिजमा दिएको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको सदस्य सचिव एवं ट्रस्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञावालीले जानकारी दिए। 

गोकर्णबाट एक अर्ब ५ करोड ८२ लाख लाभ 

यति होल्डिङ अन्र्तगतको गोकर्ण फोरेस्ट रिसोर्ट प्रालि (साविक एलएम सुभीर ब्रदर्स नेपाल प्रालि) लाई ३० वर्षका लागि लिज दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आलोचना हुदै आएको छ। श्वेत पत्रमा लिज अवधि थप भएको २५ वर्षमा एक अर्ब एक करोड ५१ लाख रुपैयाँ तथा पुरानो सम्झौताकै बाँकी अवधिमा चार करोड ३१ लाख आर्थिक लाभ हुने उल्लेख छ।

यस्तै २९ करोडको लगानीमा ४८ वटा सुविधायुक्त कोठा तथा चार सय जना अट्ने सभाहल निर्माण हुनेछ। थप अवधि रिसोर्ट सञ्चालन हुँदा ३ अर्ब ९ करोड रकम अप्रत्यक्ष व्यावसायिक कर वापत प्राप्त हुने अध्ययनबाट देखिएको स्वेत पत्रमा उल्लेख छ। 

थप रोजगारी सृजना, पर्यटन उद्योगमा टेवा, सम्पत्ति संरक्षण, सामाजिक सांस्कृति प्रवद्र्धन हुने उल्लेख छ। 

दरबारमार्ग र ताहाचलको लिजमा पूर्व प्रधानमन्त्रीत्रय 

ट्रस्टको नाममा रहेको दरबारमार्ग र ताहाचलको जग्गा लिजमा दिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीत्रय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा रहेको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ।

२०७१ साउन २८ मा तत्कालीन ट्रस्टका संरक्षक प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तथा अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम रहेको ट्रस्ट संचालक समितिले बसेको बोर्ड बैठकले कमलादी, हेटौँडा, ताहाचल सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स र दरबारमार्ग लिज आउट गर्ने निर्णय गरी वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ।

२०७४ वैशाख ५ गते यति होल्डिङ अन्र्तगतको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दरबारमार्गको जग्गा लिजमा दिने निर्णय हुँदा तत्कालीन ट्रस्टको संरक्षकमा प्रचण्ड र ट्रस्ट अध्यक्षमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी रहेका थिए। चार वटा प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा धेरै थामसर्केु १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजारको प्रस्ताव स्विकृत भएको थियो।

२०७४ कार्तिक १३ गते सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स थामसेर्कु ट्रकिङलाई २७ करोड ७४ लाख ७५ हजारमा दिने निर्णय गर्दा ट्रस्टको संरक्षकमा देउवा र ट्रस्ट अध्यक्षमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा रहेका थिए।

ऐन संशोधन हुनु अगावै दरबार मार्ग र ताहाचलको लिज सम्झौता भएको थियो। ट्रस्ट ऐन, २०६४ मा ट्रस्टको सम्पत्ति शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गर्ने उल्लेख थियो। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ मा राष्ट्रिय हित अनुकुल तथा ट्रस्टलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीय र व्यवसायिक कार्य सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।