काठमाडौं : विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रम छ। त्यो पाठ्यक्रममा लिम्पियाधुरासहित नक्सा समावेश गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन्।
सीमा बचाऔँ अभियान अन्र्तगतको नक्सा समितिले नयाँ पाठ्यक्रममा पुरानो बुच्चे नक्साको साटो चुच्चे नक्सा राख्नु पर्ने दबाब दिएको छ।
समितिका सदस्य एवं भूगोलविद कमलचन्द्र बरालले पाठ्यक्रममा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा राख्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।
‘अहिले पाठ्यक्रम बनिरहेको छ, यही बेला सरकारलाई लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पाठपुस्तकमा राख्न दबाब दिनु पर्छ’, उनले भने।
पाठ्यक्रममा कालापानी विवादको विषयमा समावेश गर्न सरकार पनि सकारात्मक देखिएको छ।
सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पाठ्यक्रममा कालपानी विषय समावेश गर्ने विषयमा शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल पनि सकारात्मक देखिएको बताए।
शिक्षामन्त्री पोखरेल, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक लेखनाथ पौडेलसहितले विज्ञहरुसँग लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकका विषयमा पाठ्यक्रम राख्न सक्ने विषयमा छलफल गरेका छन्।
पूर्वसचिव एवं सीमा सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता द्धारिकानाथ ढुंगेलले पाठ्यक्रममा लिम्पियाधुराको विषय समेट्नु पर्ने बताए।
उनले जनस्तरमा जारी भएको लिम्पियाधुरासहित नक्सा विद्यालय, कलेजमा वितरण गर्नु पर्ने बताए।
‘यो नक्सा छ्याछयाप्ती पार्नु पर्छ’, उनले भने, निःशुल्करुपमा स्कुल/कलेजमा वितरण गरौं, ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेशलाई दिनुपर्छ।’
पहिलो गर्भनर एवं नेपाल नागरिक मञ्चका अध्यक्ष हिमालयशम्शेर राणाले जनस्तरमा बनाएको नक्साको व्यापकरुपमा प्रचार प्रसार गर्नु पर्ने बताए।
सीमा बचाउँ अभियानको नक्सा समितिका संयोजक भैरव रिसालले लिम्पियाधुराको मुद्दा जनताको मुद्दा भएको बताए।
सीमा बचाउँ अभियान र नागरिक मञ्चले सयुक्तरुपमा गरेका छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली विज्ञहरु भेटन नचाहेको भन्दै आक्रोस पनि व्यक्त गरिएको थियो।
अभियानका संयोजक स्वनाम स्वामीले प्रधानमन्त्री जनस्तरको नक्सा, तथ्य प्रमाण दिनको लागि अवसर नमिलेको बताए।
पूर्वगर्भनर राणापनि आफूसँग भेट्न समयको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सरकारात्मक भएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
