दाङको तुलसीपुरमा एक हजार रोपनी जग्गा कब्जा !

दाङको तुलसीपुरमा एक हजार रोपनी जग्गा कब्जा !

काठमाडौं : प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको एक हजार रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरेका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनले दाङको तुलसीपुर १६ स्थित प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरेको देखाएको छ ।

यो जग्गा राप्ती बबई क्याम्पस हुँदै ग्वारखोला पक्की पुल साईपुर बेलझुण्डीअन्तर्गत पुल उत्तरदक्षिणतर्फ पर्छ । वर्षात भण्डारी र जगतराम चौधरीलगायत भूमाफियाले जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै उजुरी परेपछि सतर्कता केन्द्रले अध्ययन गरेको हो ।

तुल्सीपुर उप महानगरपालिका–३ को नवयुवा टोलको रेउले टोल तलतिरको जग्गा, वडा नं. २ को घोरवण्डा, वडा नं. १० को वेलगनार क्षेत्र, वडा नं. १३ को भञ्ज्याङ डाँडा क्षेत्र, वडा नं. १६ को जहदा गाउँ मजगाउको खाली जग्गालाई उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छानबिन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

जग्गा अतिक्रमणका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत परी उजुरी छ । अख्तियारले २०७६ पुस १३ मा आवश्यक कारवाहीको लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पठाएको थियो ।

ती जग्गामा जस्ताले छाएका सयौं घर निर्माण गरिएका छन् । छानबिन टोलीलाई स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा हालसालै कब्जागरी गरी घरटहरा बनाएको जानकारी गराएका थिए ।

आफूहरूले लामो समयदेखि जग्गा जोतभोग गर्दै आएकोमा हाल नगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लागेकोले घरटहरा बनाएको निर्माणकर्ताले बताएको सतर्कताको प्रतिवेदनमा छ ।

अख्तियारको निर्देशनपछि प्रहरीको सहयोगमा घररटहरा भत्काइए पनि पुनः घरटहरा निर्माण जारी रहेको प्रतिवेदनमा छ । जग्गा पनि विक्री भइरहेका छन् । केही जग्गा नगर कार्यपालिकाका सदस्य दीपक कुमालले लालबहादुर सार्कीलाई ४ लाखमा बिक्री गरेको खुलेको छ । ईश्वरी भण्डारी, हुकुम खड्का र लालबहादुर विकले जग्गा किनेको जनाए पनि किन्ने व्यक्तिका बारेमा बताएका छैनन् ।

करिब एक हजार विगाहा जग्गा कब्जा गर्ने र भित्रभित्रै बेचविखन भएको पाइएकोले कब्जा र बेचविखन गर्नेलाई कारवाही गर्न सतर्कता केन्द्रले सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहको भएको अवगत गराउँदै जग्गा संरक्षण गर्न प्रजिअ तथा तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.