फेरि थपियो करको बोझ

काठमाडौं : विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेर बजेटको आकार नै घटाएको सरकारले फेरि विकास निर्माणका नाममा एकपछि अर्को कर थपेको छ। सरकारले पेट्रोलियममा विकास करका नाममा फेरि प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ। यसअघि सरकारले भन्सारबिन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो। बिहीबारदेखि सरकारले थपेको अतिरिक्त पाँच रुपैयाँ गरी अब पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सारबिन्दुमै प्रतिलिटर १० रुपैयाँ विकास खर्चका नाममा असुलिने भएको छ।

वृद्धि गरिएको विकास करका कारण अन्ततः उपभोक्ताको टाउकोमा प्रत्यक्ष महँगीको भार थपिने भएको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले डिजेल, पेट्रोल तथा हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ विकास कर थपिएको जानकारी दिएका छन्। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियममा यस्तो कर वृद्धि गर्ने निर्णय भएको खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।

सरोकारवाला निकायका अनुसार सरकारको यो निर्णयका कारण सर्वसाधारणको चुह्लोसँग जोडिएका दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्न, तरकारी, दूध तथा दुग्धजन्य, लुगाफाटा, औषधि, निर्माण सामग्री, ढुवानी, यातायात, उत्पादन क्षेत्रलगायत चौतर्फी रूपमा प्रभाव पार्नेछ। यी क्षेत्रमा अत्यधिक परिमाणमा इन्धनका रूपमा डिजेल प्रयोग हुन्छ।

‘थप कर वृद्धिले सबैभन्दा पहिले ढुवानी क्षेत्रमा प्रभाव पार्नेछ’, नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘ढुवानी खर्च वृद्धिसँगै आमजनतासँग जोडिएको गाँस, बास र कपाससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्रमा महँगीको भार थपिनेछ।’

उनका अनुसार पाँच रुपैयाँ वृद्धि हुँदा अब दैनिक उपभोग्य र उत्पादन क्षेत्रमा कम्तीमा पनि १५ रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि हुन सक्छ। ‘कुनै शीर्षकमा दुई रुपैयाँ वृद्धि हुँदा हरेक क्षेत्रमा पाँचदेखि सात रुपैयाँ वृद्धि हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘अब त हरेक क्षेत्रमा न्यूनतम १५ रुपैयाँ वृद्धि हुने भयो।’

संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यका अनुसार सरकारले थप्ने करले अन्तिममा उपभोक्ताको टाउकोमा महँगीको मार थप्ने काम गर्छ। राजधानीको टेकुबाट कालिमाटीसम्म ढुवानी गर्दा प्रतिट्रिप ढुवानी खर्च १ हजार लाग्दै आएकोमा थप करले कम्तीमा प्रतिट्रिप ६ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

‘कर वृद्धिको प्रत्यक्ष असर सोझै जनतामा पर्छ’, उनले भने, ‘यसले प्रत्यक्ष रूपमा ढुवानी गर्ने साधनको भाडादर वृद्धिमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ। ढुवानी भाडासँगै त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रमा महँगी वृद्धि गर्छ। कुनै क्षेत्र अछुतो रहन सक्दैन। कर वृद्धिले हरेक क्षेत्रको लागत खर्च बढ्ने भयो।’

उनका अनुसार तत्कालै असर नदेखिए पनि एक महिनापछि यसको असर सम्पूर्ण बजार, निर्माण तथा उत्पादन क्षेत्र, शिक्षा, सेवा, यातायातलगायत क्षेत्रमा देखिनेछ। राष्ट्र बैंकले पुसमा प्रकाशन गरेको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो समय उपभोक्तातर्फ समग्रमा ६.८२ प्रतिशतले महँगी वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा भने ४.५८ प्रतिशतले महँगी बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी, मसला, दाल, गेडागुडी, फलफूलको मूल्य उच्च मात्रामा वृद्धि भएको थियो। शिक्षा, लुगा, जुत्ता, फर्निसिङ, घरायसी उपकरणको पनि मूल्य बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा ७.२४, तराईमा ७.४६, पहाडमा ५.३९ र हिमालमा ५.०१ प्रतिशत महँगी बढेको थियो।

आयल निगमका अनुसार थप करले बजारमा तत्कालै असर नगरे पनि केही सातापछि यसले प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई महँगीको मार व्यहोर्न बाध्य बनाउनेछ। सरकारको यो निर्णयका कारण निगमले तत्कालका लागि नाफा रकम समायोजन गरी इन्धनको मूल्य वृद्धि हुन नदिने दाबी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने इन्धनको मूल्य वृद्धि क्रमिक रूपमा हुँदै गयो र नाफादर पनि घट्दै गएको अवस्थामा अन्तिममा निगमले वृद्धि भएको कर उपभोक्ताले खरिद गर्ने इन्धनमै जोड्ने जनाएको छ।

निगमका अनुसार पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको नाफा रकमबाट थप भएको पाँच रुपैयाँ कर शुल्क समायोजन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार १५ दिनमा निगमको नाफा करिब ४ करोड रुपैयाँ छ। निगमले गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ७५ करोड नाफा गरेको थियो।

‘थपिएको करको प्रत्यक्ष असर तत्कालै उपभोक्तामा पर्दैन’, निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले भने, ‘तर, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेर आउने क्रम बढेको र निगमको नाफादर घट्दै गएको अवस्थामा उपभोक्ता मूल्य बढ्न सक्छ।’

निगमका अनुसार सरकारले २०७२÷७३ जेठदेखि बूढीगण्डकी पूर्वाधार विकास करका नाममा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले सरकारले कर लिन थालेको थियो। त्यसबापत उठाइएको रकमको सदुपयोग भने भएको छैन।

गत आर्थिक वर्षदेखि सरकारले पूर्वाधार करका नाममा उक्त कर असुल्दै आएको थियो। यो शीर्षकमा पाँच रुपैयाँका दरले मासिक औसत १ अर्ब रुपैयाँ सरकारले उठाउँदै आएको छ। थपिएको अतिरिक्त पाँच रुपैयाँ गरी थप १ अर्ब गरी मासिक २ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने निगमले जनाएको छ।

निगमका अनुसार चालु वर्ष माघसम्म ६ अर्ब ५९ करोड ८० लाख रुपैयाँ यो शीर्षकमा उठेको छ। गत वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ करबापत उठेको थियो। २०७२÷७३ देखि चालु वर्षको माघसम्म एकमुष्ठ ४० अर्ब ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर उठाइएको छ।

के मा कति कर ?

सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्क, भन्सार सेवा शुल्क, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष, वातावरण शुल्क गरी ३९ रुपैयाँ १० पैसा राजस्व उठाउँदै आएको छ। यस्तै डिजेलतर्फ सोही शीर्षकमा २२ रुपैयाँ ४० पैसा, मट्टितेलतर्फ सडक सम्भार शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, वातावरण शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक दुई रुपैयाँ ९८ पैसा उठाएको छ। हवाई इन्धनतर्फ सडक मर्मतसम्भार, वातावरण शुल्कबाहेक १९ रुपैयाँ १९ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासतर्फ सडक मर्मतसम्भार, पूर्वाधार विकास कर र वातावरण शुल्कबाहेक प्रतिसिलिन्डर २ सय १४ रुपैयाँ ८६ रुपैयाँ राजस्व सरकारले उठाउँदै आएको छ। यसमध्ये मूल्य स्थिरीकरण कोष शीर्षकमा मात्रै निगमले आफ्नो लागि रकम उठाएको छ।