लाभांश दिनसक्ने भयौं

किरणकुमार श्रेष्ठ २९ चैतबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै छन्। उनको कार्यकालमा बैंकले इतिहासमै पहिलोपटक सरकारलाई प्रतिफल दिन सफल भएको छ। पूर्णसरकारी स्वामित्वको यो एक मात्र बैंकलाई लाभांश दिने अवस्थासम्म डोर्‍यान उनले आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा चालेका कदमको विवेचना गरेका छन्। उनीसँग अन्नपूर्ण पोस्टका विनय बञ्जाराले गरेको कुराकानी :

तपाईंले बिताएको यो चार वर्षको अन्तरालमा बैंकका ग्राहकको प्रवृत्तिमा केही फेरबदल पाउनुभयो ?

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूर्ण सरकारी स्वामित्वको भए पनि यसबीचमा पहिलो पटक ग्राहकले यो बैंकलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनेको महसुस गरेका छन्। यो चार वर्षमा स्थानीय तहमा धेरै वाणिज्य बैंकको पहुँच विस्तार भयो। त्यसले ग्राहकलाई बैंकबीच तुलना गर्न सजिलो भयो।

कुन बैंकले बढी ब्याज दिन्छ, कुनले सस्तोमा ऋण दिन्छ, कुन बैंकको सेवा सुविधा कस्तो छ, के गर्‍यो भने बढी सुविधा पाइन्छ, कुन बैंकले राम्रो व्यवहार गर्छ भन्नेजस्ता सूक्ष्म विषयलाई समेत ध्यान दिन थालेका छन्। यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रप्रति नै मानिसको जागरुकता बढेको छ। यसले गर्दा मानिसले ब्याजदरमा, पाउने छुटमा, सेवा सञ्जालमा पनि ध्यान दिन थालेको छ।

तपाईं कार्यकालको अन्तिम वर्ष सरकारलाई लाभांश दिन सक्षम हुनुभएको छ। यो अवस्थामा आउन के गर्नुभयो ?

यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऐतिहासिक उपलब्धि नै हो। किनभने हामीले २०४२ सालभन्दा पछिका प्राप्त वित्तीय विवरणमा पहिलोपटक यस वर्ष लाभांश दिन सकेका छौं। त्यसअघिको वित्तीय विवरण नै प्राप्त हुन सकेका छैनन्। सरकारले गरेको लगानीमा लामो समयसम्म प्रतिफल पाउन सककेको थिएन। त्यसले गर्दा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सकेको थिएन। यो वर्ष हामीले १२ प्रतिशत नगद लाभांश दियौं।

यो वर्ष हामीले ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मुनाफा कमायौं। यो हाम्रा लागि मात्र होइन, नेपाली बैंकिङ इतिहासकै धेरै अंक हो। यो स्थति तुरुन्तै प्राप्त भएको होइन। २० वर्षअघि सरकारी स्वामित्वका बैंक निकै दर्दनाक स्थितिमा थिए। खराब कर्जा, ऋणात्मक सम्पत्ति, बैंक सञ्चालन, व्यवभा, कर्मचारी र कामको अनुपात नमिलेका कारण, लेखा प्रणालीको चुस्तता अभाव, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका कमजोरी जस्ता कारणले बैंक खराब स्थितिमा पुगेको थिए। त्यसपछि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले त्यस्ता समस्या सुल्झाउन थाल्यो। त्यही निरन्तरतालाई मैले तीव्रता दिएको हुँ।

हामीसँग ५६ प्रतिशत सीसीडी रेसियो थियो। त्यो ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्थ्यो। विगतमा पैसा थुपारेर राख्ने प्रवत्तिलाई मैले ऋण ८४ अर्ब कर्जालाई १ खर्ब ४५ अर्ब पुर्‍याए। यसबीच मैले २ सय जना कर्मचारी कटौती गरेँ। हामीले प्रविधिको प्रयोग बढायौं। त्यसले गर्दा हामी २ अर्बको नाफालाई चार वर्षपछि ५ अर्ब पुर्‍याउन सक्यौं।

पछिल्ला चार वर्ष तरलता अभावको लाभ तपाईंले धेरै उठाउनुभयो हैन ?

पछिल्लो दुई तीन वर्ष बजारमा ऋण दिने पैसाको अभाव भइरह्यो। तर हामीसँग सधैंभरि ऋण दिनसक्ने सामथ्र्य थियो। हाम्रो आधार दर र पुँजी कोष लागत पनि कम भएकाले अरु बैंकभन्दा सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने क्षमता पनि हामीसँग थियो। अर्कातिर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले पनि उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा माग बढेकाले हामीलाई त्यसले पनि सहयोग गर्‍यो। यसले गर्दा हामीले कर्जाको विस्तार बढाउन सक्यौं।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई चाहिँ कानुनले भनेजस्तो सर्वसाधारणमा सेयर बेच्नु पर्दैन ?

सरकारले २०७२ सालमै ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने भनेर निर्णय गरेको हो। तर त्यो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। ऐनमा पनि न्यूनतम् ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम छ। सैद्धान्तिकभन्दा यो ऐनको कार्यान्वयन हुनैपर्छ। तर किन ढिलो भयो भनेर हेर्ने हो भने नेपालका २७ वटा वाणिज्य बैंकमा २६ वटा बैंक कुनै न कुनै रुपले पब्लिकमै छन्। अब सरकारले कुनै विशेष वा निर्देशित कार्यक्रम गर्नुपर्‍यो भने एउटा आफ्नो स्वामित्वको बैंक हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गरेको छ। तर यो जताततैबाट जहिल्यै उठिरहेको प्रश्न हो। यसलाई सरकारले अत्यन्त चाँडो निरुपण गर्नुपर्छ।

अहिले निजी बैंकलाई पनि सरकारी खाता सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएपछि बैंकलाई के प्रभाव परेको छ ?

स्रोत अर्थात् पैसा मात्रै भएर हुँदैन रहेछ, पैसाको प्रयोग ठीक तरिकाले हुन सकेन भने काम लाग्दैन भन्ने यो प्रमाण हो। हिजो धेरै पैसा हुँदा पो बढी लाभांश दिन सक्नुपथ्र्यो। तर अहिले अरु बैंकले स्रोत थुतेपछिमात्रै हामी लाभांश दिने अवस्थामा पुग्यौं। अहिले स्रोत खुम्चिँदै गयो। स्थानीय तहमा गएका बैंकले पैसा लिन थाले।

हिजो हामीले निक्षमकर्तालाई २ प्रतिशतजति मात्रै ब्याज दिन्थ्यौं। अहिले हाम्रो ब्याजदर निजी बैंककै सरह छ। सस्तो लागतको धेरै पैसा हुँदैमा प्रतिफल आउँदैन रहेछ, प्रतिस्पर्धा र स्रोतको प्रयोगलाई जोड दिएरमात्रै लाभ हुने रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ।

बैंक सरकारले पूर्णस्वामित्वमा चलाउँदा र नचलाउँदा के अन्तर हुन्छ ?

यसको राम्रो नराम्रो दुवै पाटा छन्। एकातर्फ हामीले पुँजी, प्रविधि, शाखा सञ्जाल र सेवाको गुणस्तरमा निजी बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ हामी धेरै निकायप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। संसद्, तालुक मन्त्रालयदेखि सार्वजनिक खरिद ऐनको पालन गर्नुपर्नेछ। हाम्रो कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगमार्फत जानुपर्छ। तर, ग्राहक सचेतना बढेको बेला यस्ता प्रक्रियागत कारणले ढिलासुस्ती र अवरोध सिर्जना हुन्छ। यसको फाइदा भनेको सरकारलाई कुनै नयाँ परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्‍यो र कुनै क्षेत्रमा जबरजस्ती जानुपर्‍यो भने त्यस्तो बेला काम लाग्छ। आकस्मिक वा सरकारको निर्देशित काम गर्नका लागि एउटा बैंक सरकारी स्वामित्वमा राख्नु उचित हुन्छ।

तरलताको समस्या समाधानतर्फ गएको हो ?

दुईतीन वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले सहज भएको छ। भूकम्पपछिको निर्माणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। यसले पूर्वाधारजन्य निर्माणकार्य सुस्ताएका छन्। अर्कातिर हामीले पछिल्ला वर्ष धेरै नीतिगत कडाइ गरेका छौं। यसले अनौपचारिक क्षेत्रको विस्तार रोकिएको छ। सँगसँगै जथाभावी कर्जाको माग पनि रोकिएको छ। यसले बैंकसँग केही पैसा बढ्नु स्वाभाविक पनि हुन्छ।

कर्मचारीको दक्षता बढाउन सरकारी बैंकले के गर्दै छन् ?

भर्खरैमात्र हामीले एउटा पिढीलाई बिदा गरेका छौं। आजभन्दा ३० वर्षअघि जुन खालको शिक्षा र प्रविधि थियो, जुन खालको भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवेश थियो, त्यो बेला भर्ना भएका कर्मचारीलाई हामीले अहिले बिदा गर्दै छौं। अब हामी नयाँ पिढी भित्र्याउँदै छौं।

पुरानो पिढीले हामीलाई कर्मचारकिो कार्यदक्षता बढाउन अझै समस्या भइरहेको थियो। तर अहिले हामीले निजी बैंकसँगको ग्याप धेरै घटाइसकेका छौं। अहिले हामीसँग औसत ३६ वर्ष आयुका कर्मचारी छन्। उनीहरू प्रविधिमैत्री, आधुनिक शिक्षा हासिल गरेका छन्। अब हामी केही वर्षभित्रै अरु निजी बैंककै जस्तो कार्यदक्षता प्रदर्शन गर्न सक्छौं।

तपाईं अब मार्केटिङका लागि निस्किन थाल्नुभएको हो ?

हिजो हामी बैंकमा पैसा थुप्राएर बसेका थियौं। अब प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेको छ। अब हामीले पनि निक्षेप बढाउन होस् वा कर्जा परिचालन गर्न संस्थागत र व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तार गर्न थालेका छौं। सञ्चारमाध्यममा होस् वा अन्य मञ्चमा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाम सुनिन र देखिन थालेको छ। हामी ठूला व्यापारिक घरानासँग पनि सघन व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्न रणनीतिक रूपमा अघि बढेका छौं। नेपालमा ठूला व्यापारिक घरानाको सूची नै बनाएर हामीले उहाँहरूलाई बैंकमा भिœयाएको छ। हिजोको मानसिकताबाट हामी पनि परिवर्तन भएका छौं। प्रतिस्पर्धामा उत्रिन थालेका छौं। यद्यपि, अझै पर्यन्त बाँकी नै छ।

अहिले तपाईंले देखेको चुनौती के हो ?

हाम्रा लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती मर्जर हो। ठूला बैंकबीच मर्जर अघि बढेको छ। यो क्रम बढेर भोलि १० वटा ठूला बैंक बने भने हाम्रो अवस्था कहाँ पुग्ला ? हामी आजको दिनमा धेरै सूचकांकमा पहिलो नम्बरमा थियौं। अब त्यसो हुनेवाला छैन। मैले बिताएको चार वर्ष हामीले कसरी आफूसँग भएको पैसा लगानी गरेर नाफा कमाउने भन्ने थियो। अबका पाँच वर्ष यो बैंकको चुनौती आफ्ना शाखा सञ्जाल बढाउने, व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, खराब कर्जा उठाउने र पुँजी वृद्धि गर्नेजस्ता नयाँ खाले चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसका लागि हामीसँग सरकारको पृष्ठपोषण छ। त्यो हाम्रो सबल पक्ष हो।

सरकारको पूर्ण स्वामित्वको बैंकमा नेतृत्व गर्दा विवेकशील नियमनलाई कायम राख्न कत्तिको सजिलो हुँदोरहेछ ?

हाम्रोजस्तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक संस्कार र संस्कृति, परम्परागत कार्यशैली, सोच र प्रवत्ति भएको मुलुकमा सरकारी स्वामित्वको संस्था सञ्चालन गर्दा विवेकको प्रयोग गर्न चुनौतीपूर्ण छ। बैंकका अन्य पाटोको व्यवस्थापन गर्नभन्दा विवेकशील नियमनको पालना गर्न कठिन छ। नियामक निकायका निर्देशन पालना गर्नै पर्‍यो। प्रक्रिया र न्यूनतम शर्तको पालना गर्नैपर्‍यो। संस्थागत सुशासनलाई कायम राख्नुपर्ने र बाह्य पक्षसँगको व्यावहारिक सन्तुलन कायम राख्न असाध्यै चुनौतीपूर्ण काम हुन्छ। यो काम कसरी सम्पादन गर्छ भन्ने कुराले नेतृत्वको सफलता र असफलता पनि गाँसिएको छ।

तपाईंले बैंकको सुधारमा गरेको सबैभन्दा उल्लेख्य काम के हो ?

सरकारी स्वामित्वको संस्था भनेपछि एक खालको नकारात्मक सोच धेरैमा छ। यिनीहरू प्रतिस्पर्धात्मक छैनन्, नाफा गर्न सक्दैनन्, सरकारी भरथेग चाहिन्छ, स्वच्छ र पारदर्शी हुँदैनन्, ग्राहकमैत्री कर्मचारी हुँदैनन, कार्यालयको वातावरण पनि काम गर्ने खालको हुँदैन र निर्णय पनि राजनीतिक हिसाबले हुन्छ भन्ने मान्यता विकास भएको छ। ‘सरकारी काम’ भन्ने शब्दले नै हामी त्यो छाप पाउँछौं। मैले यो बैंकमा यस्ता कमजोरीलाई परिवर्तन गर्न अभियान नै चलाएँ। अहिले यसको जग बसिसकेको छ। यसले हाम्रो मनोबल पनि बढेको अनुभूति हुन्छ। निजी क्षेत्रका बैंकलाई पनि प्रतिस्पर्धामा जित्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो कर्मचारीमा मनोवल विकास भएको छ।