सत्यनिरूपणसँग द्वन्द्वपीडितको गुनासो

सत्यनिरूपणसँग द्वन्द्वपीडितको गुनासो

दाङ : दाङका द्वन्द्वपीडितले आश्वासन नभएर न्याय चाहिएको बताएका छन्। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीसँग उनीहरू न्यायको याचना गरेका हुन्। आयोगले दाङमा गरेको अन्तरक्रियामा आयोगमाथि पूर्ण विश्वास नभए पनि न्यायको आशा गरेको द्वन्द्वपीडितले भर्खरै नियुक्त भएका आयोग पदाधिकारीसँग बताएका छन्।

‘हामीलाई पटक पटक निको भएको घाउ कोट्याएर रुवाउने काम भएको छ, सक्नुहुन्छ न्याय दिनुहोस् घाउमा मलम लगाउनुहोस्,’ द्वन्द्वपीडित दंगीशरणकी सिता बस्नेतले भनिन्, ‘आयोगका नाममा सधैं आँखामा छारो हाल्न किन आउनु हुन्छ ? हामीलाई न्याय चाहिएको छ। आयोगले त्यो अनुभूति दिलाइ दिनु पर्‍यो। हाम्रो घाउ कहिले निको हुन्छ ? ’ न्याय दिनुको साटो पीडा मात्र ओकल्ने काम गराएको भन्दै न्यायको अनुभूति गराइदिन द्वन्द्वपीडित रेवान्ता पुनले आयोगका पदाधिकारीसँग आग्रह गरिन्। ‘पीडितलाई न्याय दिन आउनु भएको हो भने काम गर्नुहोस्,’ उनले भनिन्, ‘हैन भनेहामीलाई पटक पटक रुवाउने मात्रै नगर्नुहोस्।’

पीडित लक्ष्मी खत्रीले व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्ने राज्यले पीडितका लागि न्यायसमेत दिन नसकेकोमा आक्रोश पोखे। उनले छोराको हत्यारालाई किटानी जाहेरी दिँदासमेत राज्यले पक्रन नसकेको बताए। राज्यले पीडितलाई झुलाइरहकाले अब आन्दोलन गर्नसमेत पछि नहट्ने भन्दै आन्दोलनमा सघाउन आयोगसँग आग्रह गरे। आशा चौधरीले दुखेको घाउमा नुनचुक नथप्न आग्रह गर्दै गर्नसक्ने काम तत्काल गर्न आयोगसँग आग्रह गरिन्।

चौधरीले द्वन्द्वकै कारण आफू यौन हिंसामा परेको, प्रहरी हिरासतमा बस्दा अध्ययनबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको भन्दै न्याय चाहिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘बितेको कुरा नकोट्याउनुहोस्, पहिले काम गरेर देखाउनुहोस्।’ पीडित नन्दबहादुर पुनले घाउमा नुन नछर्कि न्याय दिन आग्रह गरे। ‘पीडा बिर्सेर समाजमा घुुलमेल भइरहेको अवस्थामा फेरि कोट्याउने काम मात्रै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसको साटो न्याय दिनसक्नु पर्छ।’ उनले आयोगमाथि अलिकति पनि विश्वास नरहेको बताए।

आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले पूर्वाग्रही नभइ आयोगले निष्पक्ष तवरबाट आफ्ना कामकारवाही अघि बढाउने दाबी गरे। उनले १० बर्से द्वन्द्वको संक्रमणकाल १३ वर्षसम्म रहनु राम्रो नभएको भन्दै यसले द्वन्द्व संस्थागत हुने सम्भावना बढ्ने बताए। उनले अहिले पीडित र पीडक आपसमा मिलिसकेको भन्दै यसलाई मेलमिलापमा लैजानु आवश्यक रहेको बताए। उनले ६५ हजार द्वन्द्वपीडितका लागि योजना र कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने बताए। उनले अहिले मुकामको अवस्था बुझिरहेको र मुकाम स्थापना गरेर तीव्र गतिमा काम गर्ने बताए। उनले ७ वटा मुकामबाट आयोगले सेवा दिने जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.