हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकार आफैंले विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारी थालेको छ। यसअघि साझा सहकारीमार्फत विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारी गरिए पनि संघीय सरकार अनिच्छुक भएपछि प्रदेश सरकारले आफंै बस सञ्चालन गर्ने भएको हो।
त्यसका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टले बताए। बजेट व्यवस्थापन र टेन्डरको तयारीका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको विद्युतीय सवारीसाधन तथा सरसफाइ उपकरण खरिद सहजीकरण समितिले काम गरिरहेको छ।
उक्त समितिका संयोजक दीपक निरौलाले बजेटको सुनिश्चितता गर्न प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग सहमति लिने प्रक्रियामा रहेको बताए। विद्युतीय बस खरिदका लागि गत आर्थिक वर्षमा साझा सहकारीलाई ३० करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले दिर्ने सहमति गरे पनि उक्त रकम नदिई प्रदेश सरकार आफंैले काम थालेको हो। ‘यो वर्ष करिब १० करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारले छुट्याएको छ तर उक्त बजेट मात्र पर्याप्त नहुने भएपछि थप बजेटका लागि अर्थसँग स्वीकृति लिने काम भइरहेको छ’, उपसमिति संयोजक निरौलाले, ‘अर्थको सहमतिलगत्तै हामी ग्लोबल टेन्डरमा जान्छौं।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डा. मुकुन्दप्रसाद पौड्यालले अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय बस खरिदका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिसकेको बताए। ‘रकम अभाव छैन, केही प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा छौं, धेरथोर पैसा पुगेन भने थप व्यवस्था गर्छौं’, उनले भने। सरकारले बस खरिद गर्दा रकमको सुनिश्चितता नभई ग्लोबल टेन्डर गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ।
मन्त्रालयले कम्पनी निर्माण गरी विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर, प्रदेश सरकारले कम्पनी खोल्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा कम्पनी खोल्न प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको फाइल कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानुन मन्त्रालयसँग राय माग गरेको छ, अब छिट्टै टुंगो लाग्नेमा हामी आशावादी छौं’, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव पौड्यालले भने।
समितिका संयोजक निरौलाले कम्पनीमार्फत धुलिखेलदेखि हेटौंडासम्म ६ वटा विद्युतीय एसी कोच बस र काठमाडौं उपत्यकासँगै काठमाडौंबाट धुलिखेलसम्म २४ वटा विद्युतीय सिटी बस सञ्चालन गरिने बताए। विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न स्थानमा विद्युत् चार्ज स्टेसन निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ। तर, प्राधिकरणले निर्माण गर्ने स्टेसन मात्र पर्याप्त नहुने भएपछि प्रदेश सरकार आफैंले पनि विद्युत् चार्ज स्टेसन निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव भट्टले बताए।
प्राधिकरणले निर्माण गरेकोबाहेक थप स्थापनमा विद्युत् प्राधिकरण र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए। हेटौंडा उपमहानगरपालिका, भरतपुर, धादिङ र काठमाडौंमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
