काठमाडौं : १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवाको नारा थियो–‘सुदृढ कांग्रेसका लागि दृढ देउवा।’ त्यति मात्र होइन, देउवाले प्रत्येक महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई उनीहरूको राजनीतिक प्रोफाइलसहितको पत्र लेखे। पत्रमा आफू सभापति निर्वाचित भए सबैलाई पार्टीमा मूल्यांकन गर्ने र उचित स्थान दिने उल्लेख थियो।
गुट हावी भएको र नेतृत्वले समान अवसर नदिएको भन्दै तत्कालीन नेतृत्वको आलोचना भइरहेका बेला देउवाले गुटगत राजनीतिबाट पार्टीलाई बाहिर ल्याउने नारा दिए। उनले परिणामसमेत आफ्नो पक्षमा ल्याए। देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिको नियमित कार्यकाल शुक्रबार सकिँदै छ।
संगठन सुदृढ बनाउने र पार्टीभित्र सबैलाई मिलाएर लैजाने नारा दिएका देउवाको चारवर्षे कार्यकाल अघिल्ला नेतृत्वभन्दा फरक देखिएन। पार्टीमा गुटगत राजनीति संस्थागत बन्न पुग्यो भने संगठन कमजोर भयो। न उनले विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न सके न त पार्टीलाई एकढिक्का नै राख्न सके।
महाधिवेशनमा देउवा समूहबाट महामन्त्री उम्मेदवार बनेका अर्जुननरसिंह केसी पार्टी अस्तव्यस्त बनेको टिप्पणी गर्छन्। ‘आफ्नै वरपर बस्ने र गुटको सीमित स्वार्थमा अल्झिने परिस्थिति बन्यो। उहाँले पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्न सक्नुभएन’, केसी भन्छन्, ‘पार्टी सभापति सबैको साझा संस्था हो। विचारमा भिन्नताका बाबजुद सबैलाई संयोजन गर्नेतर्फ सोच्नुपथ्र्याे, त्यो भएन।’
सुरुमा देउवासँगै रहेका डा. चन्द्र भण्डारी सभापतिले गुट बलियो बनाउने गरी पार्टी सञ्चालन गरेको बताउँछन्। ‘उहाँले गुटलाई प्राथमिकता दिनुभयो’, उनी भन्छन्, ‘न विधिअनुसार पार्टी चलाउनुभयो न त विवेक प्रयोग गरी पार्टीमा सबैलाई न्याय र अवसर दिनुभयो।’
विधानतः महाधिवेशनको दुई महिनाभित्र केन्द्रीय विभाग गठन गर्नुपथ्र्यो। देउवाले नियमित कार्यकाल सकिनु दुई दिनअघि मात्र गठन गरे। त्यसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको असहमति छ। ‘यसले पनि उहाँको कार्यशैलीलाई स्पष्ट पार्छ’, नेता केसी भन्छन्, ‘वैधानिक कार्यकाल सकिन दुई दिनअघि विभाग गठन गर्नुभयो। यसअघि कसले रोकेको थियो ? ढिलासुस्ती र सुस्त गतिमा संगठन सञ्चालन गर्नुभयो।’
संस्थापन पक्षका नेता भने सबैलाई समेटेर लैजान खोज्दा ढिलाइ भएको दाबी गर्छन्। ‘उहाँले सबैलाई लैजान खोज्दा पदका लागि बार्गेनिङ गर्ने र त्यसलाई कमजोरी मानेर निरन्तर प्रहार गर्ने काम भयो’, केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘गुट व्यवस्थापनमा असफल देखिनुभयो। उहाँले सबैलाई मिलाएर लैजान खोज्नुभयो, जसलाई अर्काे पक्षले कमजोरीका रूपमा लियो।’
देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएलगत्तै नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघलगायत भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन भएको थियो। तर, भ्रातृसंस्था तदर्थवादबाट चलेका छन्।
‘लामो समयदेखि भ्रातृसंस्थाका अधिवेशन हुन सकेको थिएनन्। उहाँकै नेतृत्वमा अधिवेशन भए’, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘पार्टी सञ्चालनको अधिकार विधानले दिए पनि, बहुमत भए पनि उहाँले त्यसको प्रयोग नगरी सहमति खोजेर अगाडि बढ्छु भनेर कोसिस गर्नुभयो। तर, सहयोग पाउनुभएन।’
देउवाको नेतृत्वमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु ऐतिहासिक सफलता भएको उनको दाबी छ। ‘मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण नै थिएन। मधेसकेन्द्रित दलहरू निर्वाचन बहिष्कारमा थिए’, उनी भन्छन्, ‘तर, उहाँले तीन तहको निर्वाचन गराउनुभयो।’
निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजयपछि कांग्रेसमा यसको जिम्मा कसले लिने भन्नेमै दुई वर्ष बित्यो। देउवाले एकलौटी पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्ट समूहले पटक–पटक बैठक बहिष्कार गर्यो। ‘अलग्गै परिस्थिति देखाउँदै सभापतिले थप ६ महिना दललाई यसै राख्न सक्छन्। यही पिरलोमा कांग्रेस कार्यकर्ता छन्’, केन्द्रीय सदस्य डा.शेखर कोइराला भन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
