नेतृत्वमा रहनेले आफ्नो ओजमा ध्यान दिएर काम बढी र गफ कम मात्र गरिदिए सरकार सञ्चालनमा समस्या देखिँदैन
दुई वर्षको अवधिमा सरकारद्वारा आम नागरिक (राज्य प्रणालीको सामीप्यमा रहेकाहरूको आफ्नो, आफन्त तथा सीमित नेकपाका कार्यकर्ताबाहेक) को हितका निम्ति उठाइएका पहलकदमीबाट जनजीवनमा परेका असरहरूको मूल्यांकन गर्ने हो भने बहुजनले प्राप्त गरेको प्रतिफल अथवा उनीहरूले गरेको अनुभूति प्रधानमन्त्रीले बारम्बार गरेका दाबीहरूभन्दा पृथक छन्। नागरिकका जीवन धान्न नितान्त आवश्यक आयआर्जनका नयाँ अवसर उपलब्ध हुन सकेका छैनन्। बजार भाउ बढेकाले अधिकांश नागरिकको आयमा प्रतिकूल असर परेर वास्तविक आय घटेको छ।
त्यस्तैगरी रोजगारका अवसर सृजना गर्ने कार्यको थालनीसमेत हुन सकेको छैन। श्रमजीवीहरूको संख्या वृद्धिसँगै बेरोजगार बढ्दो छ। मुनाफाखोरीहरूको पकडमा जकडिएकाले स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाहरू आम नागरिकको पहँुचबाहिर हुन थालेका छन्। सरकारद्वारा सञ्चालित शिक्षा क्षेत्र गुणस्तरहीन छ।
मुनाफाखोरीहरूले सञ्चालन गरेको शिक्षा प्रणालीलाई हामी स्तरीय ठान्छौं, त्यो महँगो छ। निर्माणाधीन पूर्वाधारहरूमध्ये अधिकांश अधकल्चो अवस्थामा छन्। समयमा ठूला आयोजनाका काम समयमै नसकिंदा तिनमा लागत खर्च बढ्दै छन्। ढिलासुस्तीको कारणले खर्च बढेकै छ। यसले कतिपय आशालाग्दा आयोजना औचित्यहीन भएका छन्। निर्माण भइसकेकाका अधिकांश पूर्वाधारहरू जस्तै– सरकारी विद्यालय, अस्पताल, सिँचाइका नहर तथा सडकहरू मर्मत–सम्भारको कुराइले जीर्ण भएका छन्।
राष्ट्रिय आयमा तीन वर्षदेखि आएको वृद्धिदर (६.६ प्रतिशत) लाई सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छ, जुन आफैंमा गलत हो। एकै वर्षमा सरकारले पुर्याएको योगदानका कारणले अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भइहाल्दैन।
आत्मसात गर्नुपर्ने अर्को वास्तविकता के पनि हो भने हासिल भएको वृद्धिदर अनुकूल मौसम, भारतीय रुपैयाँ जुनसँग नेपाली रुपैयाँको सटही जोडिएको छ, उक्त रुपैयाँको दाँजोमा डलरको भाउ बढेकाले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आयमा भएको वृद्धि तथा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा भएको पुनर्निर्माण जस्ता कारणले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको हो। त्यसकारण जेजति आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको छ, त्यसैका आधारमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने दिगो विकासको जग बस्यो ठान्नु गलत हो। आर्थिक वृद्धिदरका सबै जस बटुल्ने कार्य आफैंमा विवादित मात्र नभएर हास्यास्पद छ।
जहाँसम्म आगामी आर्थिक वर्षको प्रश्न छ– सरकारी लगानी क्षमता निराशाजनक भइरहनु; निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि नहुनु; कोरोना भाइरसको प्रभावले पर्यटन क्षेत्रमा शिथिलता आइलाग्नु तथा समस्त विश्वकै आर्थिक उन्नतिमा देखा परेको मन्दीजस्ता कारणले सरकारले बडो फूर्तिका साथ घोषणा गरेको आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशतभन्दा उच्च रहने दाबी सिद्ध नहुने निश्चित छ। वास्तवमा चार प्रतिशतको हाराहारीमा अर्थतन्त्र बढ्यो भने सन्तोष मान्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारको ध्यान सुशासन कायम गरेर कसरी अर्थतन्त्रलाई बढी उत्पादक तथा उत्पादनशील तुल्याउने; दिगो रूपमा रोजगारका अवसर सृजना गर्ने तथा बढेको अर्थतन्त्रको आकारलाई सदुपयोग गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतितर्फ प्रभाव गर्नेजस्ता अहम् विषयतर्फ जान सकेको छैन। वित्तीय तथा मौद्रिक प्रणालीमा देखा परेका विसंगति तथा विकृतिको सम्बोधनका निमित्त अर्थतन्त्रमा आवश्यक संरचनात्मक सुधार कार्यहरूको थालनी गर्दै मुलुक अर्थतन्त्रलाई दिगो विकासको ‘ट्र््याक’ वा ‘लिक’ तर्फ उकाल्न प्रयत्नशीलसम्म पनि सरकारबाट हुन सकेको छैन।
अचाक्ली कर तिरिरहेका जनतालाई करमाथिको करको भार थोपरेर, बजारमा एकलौटी कायम गर्ने तथा सरकारी सम्पत्ति स्वाहा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकार प्रोत्साहन गर्दै छ। गैरकानुनी कार्यलाई कानुन नै बदलेर हुन्छ कि अथवा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय (नीतिगत निर्णयको नौलो अभ्यासमार्फत) गरेर तिनलाई वैध तुल्याउने कार्यमा सरकार सक्रियताका साथ लागिपरेको छ।
खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजार न खुला छ न त स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक नै। सिन्डिकेट, मुनाफाखोर तथा काला बजारियाहरू हाबी भएका छन्। बजार व्यवस्थापन हुँदै छ। वित्तीय बजारमा समेत प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित तुल्याउने कार्यतर्फ सरकार अग्रसर हँुदै गरेको छ। फस्टाउँदै गरेको बैंकिङ क्षेत्रलाई जबर्जस्ती ‘मर्जर’ गर्न लगाएर सरकार एकातिर बैंकिङ क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न अग्रसर छ भने अर्कातर्फ उक्त क्षेत्रमा भइरहेको प्रतिस्पर्धालाई समेत खुम्च्याएर ‘इनइफिसिएन्ट’ तुल्याउने कार्य गर्दै छ। सरकारको आर्थिक निर्णयहरू उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ नभएर देखावटी क्षेत्रतर्फ तथा सीमित व्यापारिक तथा राजनीतिक वृतलाई लाभ हुने कार्यले प्राथमिकता पाएको पाइन्छ।
सरकारप्रतिको जनविश्वास
प्रथम जनान्दोलनको सफलतापश्चात् जनमानसमा सरकारप्रतिको आस्था र विश्वासको भाव बढेको थियो। नागरिकको सरकारप्रति सकारात्मक धारणालाई धमिजा काण्डले तुषारापात गर्यो। त्यसपश्चात्का दिनहरूमा शृंखलाबद्ध रूपमै मञ्चन हुन थालेका घोटाला तथा भ्रष्टाचारका कालखण्डले सरकारप्रतिको आम नागरिकको धारणा उत्साहवद्र्धक हुन सकेन। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात्का दिनदेखि सरकारप्रति जनविश्वासमा ह्रास आउने क्रमले गति लिन थालेको हो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा सरकारप्रतिको विश्वास घट्नु भनेको शुभसंकेत होइन।
सरकार नेकपाप्रति नै जवाफदेही हुन सकेन र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने सबाल नै रहेन। तिनका विरोधीहरूको उद्देश्य वर्तमान सरकारलाई कमजोर तुल्याउँदै विस्थापित गर्नेभन्दा पर केही देखिँदैन।
नागरिकले सरकारलाई विश्वास नगर्नाका धेरै कारण हुन्छन्, जसमध्ये प्रमुख सरकारले जाहेर गरेको प्रतिबद्धता पूर्ति गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर नहुनु हो। उक्त कार्यलाई पिँधमा पुर्याउने कार्य वर्तमान सरकारले गरेको छ। दुई वर्षको अवधिमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अनेक फगतका वाचा तथा प्रतिबद्धता जाहेर गरे। तिनले आफूले बोलेका कुरा पूरा भएको छ–छैन भन्नेतर्फ भने कहिल्यै पनि ध्यान दिएनन्। सरकारले गर्छु भनेका र गरेका कार्यबीचको खाडलको दूरी विगतमा भन्दा पछिल्ला दुई वर्षमा फराकियो। यस्तो अवस्थामा नागरिकको सरकारप्रतिको अविश्वास चुलिएको छ। यो सरकार कसको हो भनेर आम नागरिकमाझ गएर प्रश्न गर्ने हो भने अत्यन्त न्यून संख्याले मात्र ‘हाम्रोे’ भन्ने स्थिति सिर्जना गर्नमा वर्तमान सरकारले अद्वितीय भूमिका नै निर्वाह गरेको छ।
नेकपा के गर्दै छ ?
विद्यमान अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वास्तविक लोकतान्त्रिक दल भइदिएको भए सरकारले गरेका कमीकमजोरी देखेर रमिते भएर रमाउनेभन्दा दलभित्र बहस तथा छलफल गर्नमा लागिपर्ने थियो। सरकारलाई प्रभावकारी तुल्याउने मार्गहरूको खोजकार्यमा संलग्न हुने थियो। सरकारलाई सही दिशाउन्मुख तुल्याउने प्रयत्न हुने थिए। उक्त दलले सरकारलाई क्षमतावान् र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराएर सुध्रन प्रेरित गर्ने थियो। नेतृत्व सुध्रिन नचाएको खण्डमा परिवर्तन गर्ने वैध प्रक्रियाहरूको खोजी गर्ने थियो। संसदीय दलमा नेता पदका दाबेदारहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिने थिए। तर कार्ल माक्सका अनुयायीहरूले अन्य साम्यवादी मुलुकमा जस्तै षड्यन्त्रको साहारा लिएका छन्। पर्दापछाडि षड्यन्त्रका तुनाबुना रचेर सरकारलाई कमजोर तुल्याउँदै नेतृत्व विस्थापित गर्ने रणनीति अख्तियार गर्न नेकपाका ‘शीर्षस्थ नेताहरू’ अग्रसर छन्।
षड्यन्त्रका तानाबाना
सरकार गठन भएको केही महिना नबित्दै दुई दल (पूर्वएमाले तथा पूर्वएमाओवादी) विलय हुनुपूर्व दुई अध्यक्षबीच आलोपालो गरेर सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको खुलासा भयो। प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो सम्झौता आफूले गर्दै नगरेको दाबी गरे। त्यसपश्चात् तिनले सम्झौता पत्र पढ्दै नपढी हस्ताक्षर गरेको स्मरण गरे। विभिन्न सौदागरी ‘हर्ष ट्रेडिङहरू’ पश्चात् प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने अनि सहअध्यक्षले दलको व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भयो। २४ घन्टा नबित्दै प्रधानमन्त्रीले आफू सरकार तथा पार्टी दुवैमा हाबी रहिरहने धारणा सार्वजनिक गरे।
त्यसपश्चात्का दिनमा नेकपाभित्र सरकारलाई कमजोर सावित गर्ने रणनीतिले मूर्तरूप लिन थाल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै सरकारलाई निर्धो तथा निरिह तुल्याउने कार्यको सुरुवात सहअध्यक्षले भेनेजुएला प्रकरणबाट सुरु गरे। प्रधानमन्त्रीको आशयविपरीत षड्यन्त्रका मतियार संगीन फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तलाई संघीय संसद्को सभामुख पदमा आसीन गर्न सफल रहे। कम्युनिस्ट सरकारले द्वन्द्वकालका अपराधीलाई उच्च पद आसीन गराएपछि विश्व मानवअधिकारवादीका नजरमा सरकारको छवि सुध्रने प्रश्नै रहेन।
दोस्रो तर दरिलो प्रहार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत प्राप्त हुने अमेरिकी अनुदान सहयोगमा विवाद उत्पन्न गरेर थला पार्ने काम भएको छ। नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरिसकेको सम्झौतालाई संसद्को अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्रीले जाहेर गरेको प्रतिबद्धता तुहाउने प्रयास भइरहेको छ। जुन प्रकारले कार्यान्वयनको सुरुवातको अन्तिम घडीमा आएर नेकपाभित्र यस आयोजनाविरुद्ध विवाद चर्काइएको छ, त्यसले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा निरिह तुल्याउने अभूतपूर्व सफलता हासिल भएको छ, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध षड्यन्त्र रचयिताका निमित्त।
केही दिनयता मञ्चन हुँदै गरेको नाटक जसमा नेकपाका सबैजसो शीर्षस्थ नेताहरू षड्यन्त्रकारीको मतियार हुँदै एक व्यक्तिलाई धारिलो छुराका रूपमा प्रयोग गर्दै छन्। आमूक व्यक्तिको ‘अवैध’ महत्वाकांक्षा पूर्ति गर्ने आश्वासन बाँडेर अर्थात् तिनलाई प्रधानमन्त्रीको आशयविपरीत राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्नेदेखि एक व्यक्तिका लागि संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री पदको दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्य हँुदै छ। कोही व्यक्ति निर्वाचन हारिसकेको छ भने उसलाई अन्य कुनै सम्मानित पद दिन सकिन्छ तर फेरि जनतामै नेतृत्व गराउने शैली अपनाउनु त्यो पनि अनेक हतकण्डा गर्नु दुःखद् हो।
निष्कर्ष
षड्यन्त्र भनेको षड्यन्त्रै हो। त्यसले सीमित व्यक्तिहरूको महत्वाकांक्षा पूर्ति त गर्छ तर राष्ट्रको हित गर्दैन। प्रधानमन्त्रीको प्वाँख काट्न अथवा तिनलाई विस्थापित गर्ने सफलता उनीहरूलाई मिल्न सक्छ तर उक्त कार्यले सिंगो राष्ट्र कुन गन्तव्यउन्मुख तुल्याउने छ, यकिन गर्न कठिन छ। निश्चय पनि पाँच वर्ष शासन गर्ने ‘म्यान्डेट’ प्राप्त गरेको इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार दुई वर्षकै अवधिमा निरिह र कमजोर हुनुमा सरकार प्रमुखको कार्यशैली, प्रदर्शित सरकार सञ्चालन दक्षता, भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण निर्माण गर्ने कार्यलगायत कारक छन्। त्यसलाई मलजल गर्ने काम हाबादारी र बकम्फुसे गफले पनि बृहत् भूमिका खेलेको छ।
हुनेभन्दा नहुने काम र गर्नुपर्नेभन्दा बढी संरक्षण आदिले पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ। यसले पनि शक्तिशाली भनिएका सरकारलाई पनि त्यसको मिहिन सञ्चालनको जिम्मेवारी तिनका निमित्त बोकाको मुखको कुभिन्डो सावित भए झैं छ। यसले गर्दा सरकार नेकपाप्रति नै जवाफदेही हुन सकेन र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने सबाल नै रहेन। तिनका विरोधीहरूको उद्देश्य वर्तमान सरकारलाई कमजोर तुल्याउँदै विस्थापित गर्नेभन्दा पर केही देखिँदैन।
विगत दुई वर्षमा राष्ट्रदोहन कार्यमा एउटा व्यापारिक निकाय हाबी भयो; भोलिका दिनमा अर्को हुने हो। त्यसतर्फ सचेत रहेर सरकारले आफ्नो सचिवालयदेखि सञ्चालन पद्धतिसम्म पनि सुधार गर्दै मुलुकको विकासमा योगदान गर्न आवश्यक छ। नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो ओझ आफैंले राख्ने हो। त्यसमा ध्यान दिएर काम बढी र गफ कम मात्र गरिदिए सरकार सञ्चालनमा समस्या देखिँदैन, अन्यथा जनता बकम्फुसे गफमा लाग्ने अवस्थामा छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
