काठमाडौं : अनलाइनमार्फत व्यापारिक कारोबार गर्ने कम्पनी (अनलाइन बिक्री प्लेटफम) ले अब ५० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन बिक्री गर्नुपर्ने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत सातादेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको वस्तुको प्रत्येक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावलीमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नियमावलीले अनलाइन बिक्रीसम्बन्धी व्यापारिक कारोबार गर्ने कम्पनीले विदेशी वस्तुसँग मेल खाने प्रकृतिको वस्तु स्वदेशमा उत्पादन भएको अवस्थामा विदेशी वस्तु बिक्रीगर्दा त्यसको ५० प्रतिशत स्वदेशी पनि बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘अनलाइन सपिङसम्बन्धी व्यापारिक कारोबार गर्ने कम्पनीले इजाजत लिने बेलामै यससम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ’, मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले भनिन्। स्वदेशी र विदेशी वस्तुको बिक्रीवितरणको परिमाण अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने भन्दै नियमावलीले बिक्री भएको वस्तुको मूल्य र मौज्दात रहेको मूल्य जोड्दा स्वदेशी वस्तुको बिक्री मूल्य कुल कारोबार मूल्यको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
इजाजत प्राप्त गर्ने कम्पनीले स्वदेशमा उत्पादन नहुने वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्दा त्यस्ता वस्तु स्वदेशमा उत्पादन नहुने विषयमा पुष्टि हुने प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ। वस्तु उत्पादन भएको मुलुकको आधिकारिक निकायबाट जारी भएको उत्पतिको प्रमाणपत्र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। विभिन्न प्रकारका डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गरी उपभोक्ताबाट अत्याधिक मूल्य असुल गरी ‘अनलाइन सपिङ’ मार्फत सञ्चालन भइरहेका व्यापारिक गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्रालयले यो नियमावली ल्याएको हो।
यो नियमावलीले वेवसाइटको प्रयोग गरी अनलाइन सपिङको माध्यमबाट व्यापारिक कारोबार गर्न भने अनिवार्य रूपमा विभागबाट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालमा अहिले दर्ता नै नभइ डिजिटल सपिङ प्लेटफर्म सञ्चालन भइरहेका छन्। खाद्यान्नदेखि तरकारी, लुगाफाटोदेखि विद्युतीय सामग्री, भाडावर्तन, कोठा बहाल, फास्ट फुड, फर्निचर, बोटबिरुवा, औषधि, कस्मेटिक्स, यातायात साधनलगायत विषयमा झूठो र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी आफूखुसी व्यापारिक कारोबार हुँदै आएको थियो। ‘यस्तो कारोबार गर्ने कम्पनीबाट सयौंको संख्यामा उपभोक्ता मूल्य र गुणस्तरमा ठगिएको गुनासो गरेका थिए’, केसीले भनिन, ‘उपभोक्ता नठगियोस भनी त्यस्तो कारोबार गर्ने कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नियमावली ल्याएका छौं। अब उनीहरू इजाजत लिएर मात्रै कानुनले तोकेका वस्तुको कारोबार गर्न पाउनेछन्।’ नियमावलीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कुनै निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने भए त्यस्तो निकायसँग पनि स्वीकृति लिनुपर्ने र मूल्य सूची पनि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विभागले यो नियमावलीमार्फत चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रै बिक्री गरिने औषधि अनलाइनमार्फत बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तु, तन्त्रमन्त्र, काल्पनिक, अप्रमाणिक अलौकिक भनिएका वस्तु, ट्रेडमार्क दर्ता नभएका वस्तु, प्रचलित कानुनले बन्देज लगाएको र राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निकासी, पैठारी तथा प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणमा बन्देज लागेको वस्तु बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
यो नियमावलीमार्फत उपभोक्तालाई मूल्य र गुणस्तरमा ठगी भएको र क्षति भएको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरिएको छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीबाट कुनै पनि प्रकारको हानि, नोक्सानी वा क्षति भएको अवस्थामा उपभोक्ताले मूल्यका आधारमा व्यहोरेको क्षतिको विवरण उल्लेख गरी विभागमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। उजुरी दिँदा खरिद बिल भने अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ। उजुरी प्राप्त भएको आधारमा विभागले दोषि कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ। नियमावलीले वस्तु फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तुको गुणस्तर वा परिमाणमा परिवर्तन भएको अवस्थामा उक्त वस्तु फिर्ता गर्न पाउनेछन्। यसका लागि उपभोक्ताले वस्तु खरिद गरेको विक्रेता र वितरकबाट प्राप्त गरेको बील तथा रसिदसहित काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको हकमा विभागमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। उपत्यका बाहिरको उपभोक्ताको हकमा सम्बन्धित कार्यालयमा उजुरी दिन सकिनेछ।
उजुरीको आधारमा सात दिनभित्रमा विभाग वा कार्यालयले उक्त वस्तु फिर्ता गराउन सकिने व्यवस्था छ।तर उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तुको गुणस्तर र परिमाणमा परिवर्तन गरेमा, निश्चित अवधिभित्र उपभोग गरी सक्नुपर्ने वस्तुको समय समाप्त भएको अवस्थामा, सिल वा प्याकेट नतोडी वस्तुको प्रकार र वा गुणस्तर थाहा पाउन नसकिनेबाहेक सिल गरिएको वस्तु भए सिलवन्दी तोडिएको भएको अवस्थामा भने फिर्ता नहुने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ।
अनलाइन सपिङमार्फत व्यापारिक कारोबारको इजाजत प्राप्त गर्ने कम्पनीले प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकलाई दिने सेवा सुविधा, कमिसन र बोनसबापतको रकम उल्लेख गर्दा त्यस्तो सेवा सुविधा, कमिसन र बोनसबापतको रकम प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गरिने वस्तुको बिक्री मूल्यको अधिकतम ४२ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ। बिक्री मूल्य भन्नाले अधिकतम खुद्रा मूल्यमा नबढ्ने गरी निर्धारण भएको मूल्य हो। इजाजतप्राप्त कम्पनीले उपभोक्ताको सचेतनाका लागि विभागबाट स्वीकृत सचेतनामूलक विज्ञापन स्थानीय एफएम रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामार्फत प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
