काठमाडौं : नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तु बंगलादेश निर्यात गर्न समस्या छ। बंगलादेश नेपाली कृषिजन्य वस्तु निर्यातका लागि ठूलो बजार बन्न सक्ने सम्भावना भए पनि विभिन्न प्रकारका शुल्कका कारण अवरोध आएको छ।
बंगलादेशबाट कृषिजन्य वस्तुसहित अन्य वस्तु आयात हुँदा करिब १३ प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दा बंगलादेशको कृषिसहित जन्य वस्तु सहज रूपमा नेपालमा आयात हुँदै आएको छ। तर, नेपालबाट कृषिजन्यसहित अन्य वस्तु निर्यात गर्न भन्सार शुल्क, गैरभन्सार शुल्क र अन्य शुल्क (पारा ट्यारिफ) को चरण पार गर्न चुनौती देखिएको छ।
बंगलादेशले कृषिजन्य वस्तुतर्फ भन्सार शुल्क २५ प्रतिशत राखेको छ। यस्तै अन्य शुल्कतर्फ सप्लिमेन्ट्री ड्युटीमा ३ सय ५० प्रतिशत, भ्याटमा १५ प्रतिशत, एडभान्स इनकम ट्याक्समा ५ प्रतिशत, रेगुल्याट्री ड्युटीतर्फ ३ र एडभान्स ट्रेड भ्याटतर्फ ५ प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ।
बंगलादेशमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्दा भन्सार शुल्क र अन्य शुल्कमात्रै जोड्दा १ सय ३० प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसबाहेक बंगलादेशले आफूखुसी भन्सार मूल्यांकन गर्दा त्यसले निर्यात प्रक्रियामा चुनौती थपिएको छ। प्रतिमेट्रिक टन २ सय २५ डलरपर्ने अदुवाको ९ सय डलरसम्म भन्सार मूल्यांकन गरिएका कारण बंगलादेशमा निर्यात गर्न असहज भएको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले जानकारी दिए।
यसबाहेक गैरशुल्क (नन्ट्यारिफ) को समस्या त्यतिकै रहेको साउतीका अध्यक्ष पोषराज पाण्डेले बताए। पाण्डेका अनुसार नेपाली वस्तु निर्यात गर्न बंगलादेश ठूलो बजार भए पनि यस्ता शुल्क नघटाइदा र हटाइदाँसम्म निर्यात गर्न सहज छैन। पाण्डेले एचएस कोड ६ अन्तर्गत १४ वस्तुअन्तर्गत ७६ प्रकारका नेपाली वस्तु बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिने जानकारी दिए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा साउतीले आइतबार आयोजना गरेको नेपाल–बंगलादेश व्यापार प्रबन्ध र कनेक्टिभिटीसम्बन्धी अन्तरक्रियामा विज्ञले भन्सारको शुल्क, गैरभन्सार शुल्क र अन्य शुल्कका विषयमा बंगलादेश सरकारसँग छलफल गरेर कृषिजन्य वस्तुमा भन्सार शुल्क शून्यमा झार्नुपर्ने, अन्यको हकमा घटाउनुपर्ने, गैरभन्सार शुल्क र अन्य शुल्कको व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। बंगलादेशले जनावरसम्बन्धी उत्पादन, डेरी उत्पादन, फलफूल, तरकारी, रूखविरुवा, कफी, चिया, खाद्यान्न तथा खाद्यान्नबाट उत्पादित वस्तु, तेल उत्पादन हुने बिउ, घिउ, चिनी तथा कन्फेक्सनरी र कटनलगायतमा भन्सार शुल्क लगाएको छ। यसैगरी कृषिजन्य वस्तु, माछा माछाको उत्पादन, मिनेरल्स तथा मेट्ल्स्, पेट्रोलियम, कागज, टेक्सटाइल्स्, कपडा, छाला र जुत्ता, विद्युत बिनाको मेसिनरी, विद्युतीय सामग्री, यातायातसम्बन्धी उपकरणलगायतमा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ।
पाँच विषयमा सम्झौता हुन सक्ने
बंगलादेशमा मंगलबारदेखि हुन लागेको पाँचौ सचिवस्तरीय नेपाल–बंगलादेश व्यापार प्रबन्ध तथा कनेक्टिभिटी विषयक बैठकमा पाँच विषयमा द्विपक्षीय सम्झौता हुन सक्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली बैठकमा सहभागी हुन सोमबार बंगलादेश प्रस्थान गर्दै छ।
द्विपक्षीय सम्झौता हुने विषयमा बंगलादेशको खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको गुणस्तर निर्धारण र नियमन गर्ने निकाय बीएसटीआई र नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग (डीएफटीक्युसी), बंगलादेश ट्रेडिङ कर्पोरेसन र नेपालको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, काग्रो सञ्चालन विधि, प्यासेन्जर यातायात साधन (ढाका–काठमाडौं बस सुविधा) परेका छन्। यससम्बन्धी आवश्यक तयारी र छलफल यसअघि चौथो चरणको सचिवस्तरीय बैठकले टुंगो लगाइसकेको छ।
धागो, अम्रिसो, ताजा तरकारी र फलफूल, चिया, अलैंची, जडीबुटी उत्पादन क्षेत्रमा बंगलादेशले लगाएको उच्च भन्सार शुल्क, गै भन्सार शुल्क र अन्य शुल्क हटाउने विषयलाई पनि एजेन्डाको रूपमा नेपालले राखेको छ।
औषधिजन्य वस्तुको एक अर्को मुलुकमा सहज रूपमा निर्यातको विषय, बंगलादेशको सैयदपुरबाट विराटनगर र भद्रपुरसम्मको हवाई सेवा सञ्चालन, हाइड्रो पावरमा लगानी र व्यापार, सामुद्रिक मार्ग पहुँचलगायत विषयमा पनि बैठकमा छलफल गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
