काठमाडौं : अनुदानको मकैको बिउमासमेत भ्रष्टाचार भएको तथ्य उजागर भएको छ। बिउ सप्लायर्स कम्पनीसँग मिलेर राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लिमिटेड तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालकसहित कर्मचारीले बिउ खरिद नै नगरी झुटा कागजपत्र बनाएर भ्रष्टाचार गरेका छन्। मकै बिउमा खरिदमा भएको हिनामिनामा बिउबिजन कम्पनी लिमेटडका प्रबन्ध सञ्चालक धर्मराज अधिकारीसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध ४६ लाख १५ हजार २०१ विगो कायम गरेको छ। प्रबन्ध सञ्चालक धर्मराज अधिकारीविरुद्ध ९ वर्षको कैद सजायको माग दाबी छ।
युनिक सिड कम्पनी प्रालि, धनगढी तथा कृषक सहयोग केन्द्र, धनगढी, कैलालीका अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त ढकाल, बिजवृद्धि कम्पनी प्रालि, पिठुवा चितवनका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र अधिकारी, राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लिमिटेड तत्कालीन कामु महाशाखा प्रमुख रेवतीरमण ओझा, तत्कालीन आर्थिक महाशाखा प्रमुख महेशकुमार पौडेल, आर्थिक महाशाखाका तत्कालीन शाखा अधिकृत बिन्दु थापा, तत्कालीन आर्थिक महाशाखामा वरिष्ठ सहायक सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, वरिष्ठ सहायक स्टोरकिपर धर्मेन्द्रकुमार झालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
प्रबन्ध सञ्चालक अधिकारी, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्य तथा कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा कम्पनीको बिउ खरिद तथा ०७३÷७४ मा सिजन सिद्धिएपछि निजी बिउ व्यवसायीसँग मकै बिउ कम्पनीले खरिद गरी अनुदान कार्यक्रममा राख्न लागिपरेको तथा अन्य विषयसमेतमा व्यापक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो।
बिउबिजन कम्पनी लिमिटेडले सरकारको अनुदानमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने १ सय १८ दशमलव ४ सय ५० मेट्रिकटन उन्नत जातको मकैको बिउ खरिद नै नगरी झुटा कागजपत्र बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
बिउ खरिद बिक्री वितरण गरेको देखाई सरकारको अनुदान ४६ लाख १५ हजार २०१ हिनामिना गरी सरकारलाई हानि पु¥याई आफूसमेतलाई लाभ लिने बदनियतबाट गरेको अख्तियारको भनाइ छ।
बिजवृद्धि कम्पनी प्रबन्ध निर्देशक अधिकारी र युनिक सिडका अध्यक्ष ढकालविरुद्ध खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार बिक्री गर्नुपर्ने उन्नत जातको मकैको बिउ कम्पनीमा नबुझाई प्रबन्ध सञ्चालकसँग मिलेमतो गरी बिउ बिक्री गरेको भनी झुटा बिल बनाई भुक्तानी लिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीहरूले विभिन्न जिल्लाबाट सहकारी तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको पत्र झिकाई बिक्री गर्दै नगरेको मकैको बिउ सहकारी संस्थालाई बिक्री गरेको भनी झुटा बिक्री बिल बनाउन सहयोग गरी सहकारीले बुझाउनुपर्ने रकम आफ्नो कम्पनी तथा आफ्नो खातासमेतबाट कम्पनीको खातामा बुझाई हिनामिना गरेको आरोप पत्रमा छ। ढकालविरुद्ध ३५ लाख ६ हजार ४ सय र अधिकारीविरुद्ध ११ लाख ८ हजार ८०१ बिगो कायम गरिएको छ।
तत्कालीन कामु महाशाखा प्रमुख रेवती रमण ओझाले ०७४ जेठ ३ र ०७४ जेठ २५ मा भुक्तानी दिन गलत पत्र तयार गरी पत्राचार गरेको, कार्यालयमा माल प्राप्त नभएको अवस्थामा मालप्राप्ति कागजातमा सही गर्ने तथा विभिन्न सात जिल्लाका कृषि सहकारी संस्थालाई मकैको बिउ बिक्री नै नगरेको अवस्थामा पनि झुटा बिक्री बिल काटी नभए नगरिएको कार्यलाई भए गरेको देखाएको पाइएको छ। आर्थिक महाशाखा प्रमुख पौडेलविरुद्ध मकैको बिउ खरिद बिक्री नै नभएको अवस्थामा सोको भुक्तानी गर्ने गलत चेक तयार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ। उनको आफ्नो कार्यमा गम्भीरता नदेखाई कागजात चेकजाँच नगरी भुक्तानीको भौचर तयार गरी गोदाममा बिउ प्राप्त नै नभएको अवस्था हुँदाहुँदै माल प्राप्ति मितिभन्दा पहिलेकै मितिमा मकैको बिउ बिक्री गरेको कागजपत्र तयार गरी सप्लायर्ससँगको मिलेमतो देखिएको छ।
शाखा अधिकृत बिन्दु थापा, वरिष्ठ सहायक श्रेष्ठ, वरिष्ठ सहायक स्टोरकिपर झाले झुटा कागजात भएको जान्दाजान्दै मकैको बिउ बिक्री गरेको कागजपत्र तयार गरी सप्लायर्ससँगको मिलेमतोबाट राज्यको कोष दुरुपयोग गरेको देखिएको छ। बिउबिजन कम्पनीका तत्कालीन कामु महाशाखा प्रमुख ओझा आर्थिक महाशाखा प्रमुख पौडेल, आर्थिक महाशाखाका तत्कालीन शाखा अधिकृत थापा, तत्कालीन आर्थिक महाशाखाका वरिष्ठ सहायक श्रेष्ठ, वरिष्ठ सहायक स्टोरकिपर झाविरुद्ध ४६ लाख १५ हजार २०१ बिगो कायम गरिएको छ। उनीहरूविरुद्ध ६ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
