जग्गा आयोगका कानुनी सल्लाहकार कोइरालाको राजीनामा
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री कार्यालय ठाडो आदेशमा नियुक्त भएका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जंग्गा संरक्षण जाँचबुझ आयोगका कानुनी सल्लाहकार युवराज कोइरालाले राजीनामा दिएका छन् ।
कोइरालाको राजीनामा स्वीकृत भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । यो भन्दा अगाडि जाँचबुझ आयोग सदस्य जगत देउजाले पनि राजीनामा दिइसकेका छन्।
सरकारले ६ वटा कार्यादेश सहित उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीस मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो ।
६ महिनाको अवधि सकिएर सरकार पुन ः आयोग म्याद थप गरेको छ । ६ महिना म्याद थपेसँगै देउजाले राजीनामा दिए । देउजाको ठाउँमा जाँचबुझ आयोगका सदस्य पदमा महेन्द्रकुमार थापा क्षेत्री (ललितपुर) लाई नियुक्त गरिएको छ ।
आयोग ६ महिनाको अबधिमा ११ वटा प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सुपर मादी जलविद्युत आयोजनाको पावरहाउस, हेडवर्क्स, पेनस्टक र पहुँचमार्ग लगायतका संरचनाहरु निर्माण गर्नका लागि ६.९५ हेक्टर सरकारी वन प्रयोग गर्न र रुखविरुवाहरु हटाउन समेत स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको रिक्त अध्यक्ष पदमा राजेन्द्रबहादुर अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत भएको सुचना तथा सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले गणतन्त्र चीनका लागि नेपालका आवासीय राजदूत लीलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाएर महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गन, कलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतमा ईश्वरराज पौडेललाई नियुक्ति गर्ने लगायतका विभिन्न ११ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक २०७६÷७७ मा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको लागि राजपत्रांकित पदका ५ (पाँच) वटा अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।