काठमाडौं : संघीय सरकारले उखुखेती प्रमाणीकरण गर्न स्थानीय निकायलाई पत्राचार गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार आठवटा जिल्लाका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी किसानले जमिन भाडामा लिएर उखुखेती गरेको विषय प्रमाणीकरण गरिदिन निर्देशन दिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत राजकुमार बोहराले कञ्चनपुर, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), बारा, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा, सुनसरी र रौतहट जिल्लाको नगरपालिका र गाउँपालिकालाई पत्राचार गरी निर्देशन दिएका हुन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले फागुन ११ गते उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार नेपाली किसानको पहिचान खुल्ने कागजात सहज रूपमा उपलब्ध गराइदिनुका साथै प्रक्रियागत काममा लाग्ने सिफारिस शुल्कसमेत छुट हुने व्यवस्था मिलाइ दिन संघीय मामिला मन्त्रालयसहित गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो। यसका साथै कञ्चनपुर, नवलपरासी, बारा, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा, सुनसरी र रौतहटजिल्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि सहजकारी भूमिका खेल्न कृषि मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो।
सोही पत्रका आधारमा संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी किसानले खेती गरेको जग्गाको प्रमाणीकरण र आवश्यक लाग्ने शुल्क छुट गरिदिन निर्देशन दिएको हो। स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै किसानले उखु प्रोत्साहन अनुदान पाउने व्यवस्था छ।
कार्यविधि २०७५ को दफा ५ को उपदफा (ग) ले अनुदान रकम पाउन उखु उत्पादक किसानले उखुखेती गरेको जग्गाको लालपुर्जा वा भाडामा जग्गा लिएर खेती गरेको अवस्थामा कन्ट्राक्ट एग्रिमेन्ट (भाडासम्बन्धी सम्झौता) वा स्थानीय तहले खेती गरेको खेतको चार किल्ला प्रमाणित गरेको प्रमाण चिनी मिलले किसानबाट संकलन गरी भुक्तानी समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधिले आफ्नो जग्गा नभएको र जग्गा करारमा नलिएर उखुखेती गर्ने किसानको हकमा उखुखेती गरेको वडा नम्बर, उखुखेती गरेको क्षेत्रफल, उखुखेती गरेको जग्गाको कित्ता नम्बर, कित्ता नम्बर नखुलेको अवस्थामा जग्गाको चारकिल्ला स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
जग्गामा भाडामा लिएर उखुखेती गरेका किसानको हकमा स्थानीय तहले सिफारिस नगरेका कारण आठवटै जिल्लाका किसानले अनुदान पाएका छैनन्। अनुदान प्रक्रिया जटिल भएको विषयमा कृषि विभागका उपमहानिर्देशक वासुदेव काफ्लेको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली आठवटै जिल्लामा अध्ययन गरेका थिए। अध्ययनको क्रममा अधिकांश जिल्लास्थित भुक्तानी समितिले अनुदानका लागि पर्याप्त रकम प्राप्त नभएको, अनुदान रकम भुक्तानी लिन आवश्यक पर्ने कागजातको विषयमा किसान अनविज्ञ रहेको र भाडामा जग्गा लिएर उखुखेती गरेको विषयमा स्थानीय तहले चार किल्ला प्रमाणित गर्न आलटाल गरेकोजस्तो समस्या फेला परेको थियो।
गत आर्थिक वर्षमा उखु बिक्री गरेका किसानको हकमा उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले गत बिहीबार नपुग रकम साढे ४१ करोड रुपैयाँ आठवटै जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलिनिका) लाई निकासा गरिसकेको छ। गत आर्थिक वर्षमा दुई करोड चार लाख ५५ हजार एक सय ७६ क्विन्टल उखु बिक्रीबापत सरकारले प्रोत्साहन अनुदानबापत कुल एक अर्ब ३३ करोड ५३ लाख १३ हजार ९ सय ३४ रुपैयाँ किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो। यसमध्ये ९२ करोड चार लाख रुपैयाँ पहिले नै अर्थ अन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयमार्फत कोलेनिकालाई पठाइसकेको थियो। नपुग रहेको साढे ४१ करोड रुपैयाँ पनि अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
