रुकुम : रुकुम (पश्चिम)को चौरजहाजरी नगरपालिका–१ का रामलाल पुन छोराको नागरिकताका लागि सिफारिस लिन वडा कार्यालयमा पुगे। सिफारिस वापत उनले एक सय ५० रूपैयाँ तिर्नुपर्यो।
जिल्लाको सानीभेरी गाउँपालिका–६ दुलीका रमेश घर्तीले आफ्नै नागरिकता हराएपछि सिफारिस लिन वडा कार्यालय पुगे। उनले पनि सिफारिस वापत एक सय ५० रुपैयाँ कर बुझाए। घर्ती र पुन मात्रै होइन यहाँका सबै स्थानीयले तहले निःशुल्क बन्ने सिफारिसमा शुल्क लिन्छन्। ‘प्रशासनमा नागरिकता बनाएको पैसा लाग्दैन, गाउँघरमै आएका सरकारले पैसा लिन्छन, घर्तीले गुनासो गरे। नागरिकता सिफारिसमा शुल्क लिन नहुने उनको भनाई छ।
रुकुम (पश्चिम)मा ६ वटा स्थानीय तह छन्। मुसिकोट नगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहले नागरिकता सिफारिस वापत एक सयदेखि दुई सय रूपैयाँसम्म राजश्व लिने गरेका छन्। सबैभन्दा बढी शुल्क आठबिसकोट र चौरजहारी नगरपालिकाले लिने गरेका छन्। दुवै नगरपालिकाले नयाँ नागरिकता सिफारिस गरे वापत एक सय ५०, मुचुल्का सहित सिफारिसमा दुई सय २५ र प्रतिलिपिका लागि एक सय ३० रूपैयाँ शुल्क लिने गरेका छन्।
नागरिकता सिफारिसका लागि बाँफिकोट, त्रिवेणी र सानीभेरी गाउँपालिकाले एक सय रूपैयाँ शुल्क लिन्छन्। आफूहरूले नयाँ र प्रतिलिपि सिफारिसका लागि एक सय रूपैयाँ राजश्व लिने गरेको बाँफिकोट गाउँपालिका प्रवक्ता मनबहादुर केसीले बताए। सबैले एक सय रूपैयाँ तिर्नसक्ने भएकाले गाउँपालिकाको आर्थिक विकासका लागि नागरिकतामा कर लिने गरिएको सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनको भनाइ छ। शुल्क बारेमा अहिलेसम्म कसैले पनि गुनासो नगरेको उनको दाबी छ।
गाउँ तथा नगरसभाबाट आर्थिक ऐन बनाएर मात्रै नयाँ तथा प्रतिलिपि नागरिकताको सिफारिस शुल्क लिने गरेको आठबिसकोट नगरपालिका प्रवक्ता गंगाराम चनाराले बताए। सबैलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउन र स्थानीय सरकार समृद्ध बनाउन नागरिकता सिफारिसबाट थोरै कर लिने गरेको उनको भनाइ छ।
तर स्थानीयले भने राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने नागरिकतामा चर्काे शुल्क लगाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्ने नागरिकता लिँदा शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बाँफिकोटाका स्थानीय रामप्रसाद केसीले गुनासो गरे। रुकुम (पूर्व)मा पनि अवस्था उस्तै छ। यहाँका सेवाग्राहीले पनि नागरिकताको लागि शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। नागरिकता लिँदा एक सय ५० देखि दुई सय रूपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने सिस्ने गाउँपालिका–६ रुकुमकोटका रामकुमार विसीले बताए।
तीन वटा गाउँपालिका रहेको रुकुम (पूर्व)मा सबैभन्दा बढी सिस्ने गाउँपालिकाले नागरिकता सिफारिस शुल्क तोकेको छ। सो गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बरालका अनुसार नागरिकता सिफारिसका लागि दुई सय रूपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै जिल्लाको भुमे र पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका स्थानीयले पनि नागरिकताका लागि एक÷एक सय तिर्नुपर्ने भुमे गाउँपालिका–४ का श्रीधर बुढाले बताए।
रुकुम (पश्चिम)का प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र पौड्याल स्थानीय तहलाई सेवा शुल्कको केही अधिकार रहेपनि चर्को शुल्क लिन नमिल्ने बताउँछन्। ‘संविधानले विभिन्न शिर्षकमा सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर राज्यले पहिलेदेखि निःशुल्क वितरण गर्दै आएको नागरिकतामा पनि शुल्क लगाउनु गलत हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
