ताप्लेजुङ : संघीयता सँगै गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भन्ने नागरिकले सुने । धेरै ठाउँमा स्थानीय तहले गाउँमा नै सरकारी सेवा पुर्याए पनि ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकाका स्थानीयलाई 'गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार' कथा जस्तो लागेको छ । न त उनीहरूले गाउँबाट सरकारी सेवा पाएका छन्, न सरकारी कर्मचारीको अनुहार नै देखेका छन्।
मिक्वाखोला गाउँपालिकाले ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ बजारमा गाउँपालिका कार्यालय खोलेको छ। बुधबार गाउँपालिकाको सम्पर्क कार्यालयमा फुपुछिरिङ शेर्पा योजना फाइल मिलाउँदै गरेका भेटिए । गाउँपालिकाको वडा नं ५ स्थित सिम्बुक नाकेखोला आर.सी.सी पुल उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रहेका शेर्पालाई सम्झौता सकेर गाउँ फर्कन हतारो थियो ।
समितिका पदाधिकारीसहित सदरमुकाम आएका उनले सम्पर्क कार्यालयमा समिति दर्ता गरे । बैंकमा गएर खाता खोले । प्राविधिकले स्टमेट तयार पारे । अहिले सम्झौताको तयारीमा छन् । ‘एक हप्ता भयो बजार आएको, गाउँपालिकाको केन्द्रमै काम हुने भए एक दिनमै सकिने थियो,’ शेर्पा भन्दै थिए, ‘अब गाउँ गएर काम सुरु गरिहाल्नुपर्नेछ ।’
सिम्बुकसहित पापुङ, किलिङ लगायत गाउँका अधिकांश स्थानीय योजनाका लागि सदरमुकाम आएका छन् ।
‘गाउँपालिकाको केन्द्रमा फोटोकपी गर्ने, फोटो खिच्ने, प्रिन्ट गर्ने जस्ता कूनै पनि काम हुँदैन,’ वडा नं ५ का वडा सदस्य पाशाङ शेर्पाले भने, ‘अनि जिल्ला नआएर के गर्नु ?’ योजनाको काम मात्रै होइन, त्यहाँका नागरिकले गाउँपालिकाको हरेक सेवा लिन सदरमुकामस्थित सम्पर्क कार्यालय आउनुपर्छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले पछिल्लो समय एक वर्षअघि नै सदरमुकाममा सम्पर्क कार्यालय खोलेका स्थानीय तहलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
स्थानीय चुनावमा दलले ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को नारा घन्काए । सोही नाराको बलमा चुनाव जिते । तर, तीन वर्ष पुग्दासमेत स्थानीय सरकारको कार्यालय भने सदरमुकाममै छ । गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार साँवा र उपाध्यक्ष रुद्रकुमारी साँवा गाउँमै बस्छन् । वडाध्यक्ष र कर्मचारी भने अधिकांश समय सदरमुकाममा हुन्छन् । बैठक र गाउँसभा सञ्चालन गर्न मात्रै गाउँ जाने गरेका छन् ।
अन्य स्थानीय तहले गाउँमै कार्यालय व्यवस्थापन गरेको लामो समय भइसक्दा पनि आफ्नो गाउँपालिकाले नसकेकोमा नागरिक असन्तुष्ट छन् । ‘प्रमुख उपप्रमुख निरिह छन्, बैठक बस्न मात्रै कर्मचारी र अन्य जनप्रतिनिधि गाउँ आउँछन्,’ स्थानीय मोहनचन्द्र साँवाले भने, ‘संरचना र बैंक छैन भन्नु वाहाना मात्रै हो, यत्रो समय भइसक्दा पनि किन बनाउन नसकिएको हो बुझ्न सकिएन ।’
केन्द्रमा सामान्य भौतिक पूर्वाधार नहुँदासमेत नहुँदा सदरमुकामबाट सेवा प्रवाह गर्नुपरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्र गुरुङले बताए । ‘यो हाम्रो बाध्यता हो, केन्द्रमा बैंक, प्रहरी चौकी र कार्यालय सञ्चालन गर्ने कुनै पनि संरचना छैन,’ गुरुङले भने,‘अहिले कार्यालय राख्न भवन निनिर्माणको क्रममा छौं, यही साउनसम्ममा उतै सर्छौं ।’
मासिक १५ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी पाँचवटा कोठा भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । पहिले सदरमुकामको विरेन्दचौकमा खोलिएको सम्पर्क कार्यालय अहिले तोक्मेछेउमा सारिएको छ ।
केन्द्र रहेको साँवामा कार्यालय खोल्ने कर्मचारी भने राखेको अधिकृत गुरुङ बताउँछन् । केन्द्रमा सडकसमेत नपुगेकोले सेवा प्रवाह गर्न कठिन रहेको गाउँपालिकाका प्रपक्ता दिपेन्द्र लिवाङले सुनाए । ‘सदरमुकाम आउनु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो,’ लिवाङले भने ।
मिक्वाखोला बैंक नपुगेको प्रदेश १ को एउटा मात्र स्थानीय तह हो । त्यहाँ जाने जिम्मा सेञ्चुरी बैंकले लिएको छ । ‘आफूहरूले पहिल्यै जाने तयारी गरे पनि बस्ने भवन नहुँदा जान सकेका छैनौं,’ बैंकको फुङलिङ शाखाका प्रबन्धक जीवन अधिकारीले भने,‘कार्यालय राख्ने ठाउँ भए अहिल्यै जान तयार छौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
