दक्षिण एसियामा महाशक्तिको चासो

नेपालले जब-जब असंलग्न नीतिको पूर्ण पालना गरिरहेको हुन्छ, तबतब अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय शक्तिहरूले हामीलाई अप्ठेरोमा पार्न गोटी चलिरहेका हुन्छन्।

शीतयुद्धको अन्त्यपछि विश्वको सामरिक रणनीतिमा धेरै फेरबदल आएको छ। दुई ध्रुवमा बाँडिएको हिजोको विश्व एकल महाशक्ति अमेरिकाको चारैतिर गोलबन्द हुन लागिरहेको अवस्थामा उसलाई टक्कर दिने गरी दोस्रो आर्थिक महाशक्तिका रूपमा उदाएको चीनले केही वर्षयता संसारमा आफ्नो उपस्थितिलाई समृद्ध बनाउँदै लगेको छ। टाइम्स अफ इन्डियामा प्रभास के दत्ता लेख्छन्, ‘चीन संसारभर आफ्नो छाप लगाउन चाहन्छ र ऊ प्रत्येक देशका घरघरमा प्रवेश गर्न चाहन्छ, जसलाई उत्तरआधुनिक साम्राज्यवादका नामबाट बुझ्न सकिन्छ।’ यस भनाइप्रति जेजस्तो प्रतिक्रिया जनाए पनि एउटा निष्कर्ष हो- चीन आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र हो र उसले संसारभरि आफ्नो छाप छाडिरहेको छ। आफ्ना उत्पादित वस्तुका माध्यमबाट हरेक देशका हरेक घरमा प्रवेश गरेको छ।

दक्षिण एसियामा उसको व्यापारिक क्रियाकलाप गतिमान हुनु यस अर्थमा कुनै नौलो होइन। बीआरआईका माध्यमबाट एसिया, अफ्रिका र युरोपका ७८ वटा देशलाई जोड्ने प्रयासमा अगाडि बढ्नु, एसियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकको स्थापना गरी ७५ मुलुक उक्त बैंकको सदस्य बन्नु, पाकिस्तानको ग्वादर, म्यानमारको क्याउक्प्यु, बंगलादेशको चिट्टगोंग र श्रीलंकाको हामबानटोटामा समुद्री बन्दरगाह निर्माणमा ठूलो लगानी गरी दक्षिण एसियालगायतका देशमा आफ्नो गहकिलो उपस्थिति बनाउनुले उसको आर्थिक समृद्धिको विशाल क्षेत्रलाई अनुमान लगाउन सकिन्छ र उसको महत्वाकांक्षा बुझ्न सकिन्छ।

बीआरआईमा सहभागी बन्न चीनले भारतलाई अनुरोध गरेको छ। तर उसले अझै चीनलाई ‘हरियो संकेत’ दिएको छैन। बरु कूटनीतिक शैलीमा असमर्थता जनाएको छ। सन् २०१९ को अक्टोबरमा चीनका राष्ट्रपतिले बीआरआईबारे कुरा राख्दा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले द्विपक्षीय व्यापार र आर्थिक विकास गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएबाट भारतको इच्छा बुझ्न सकिन्छ।

भारतको मामल्लापुरमको समुद्री किनारको रिसोर्टमा मोदी र सीको द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदानका विषयमा औपचारिक कुराकानी भएको थियो। यो ठाउँ चीनको प्राचीन सिल्करोडको रुट थियो। लगानी वृद्धि, आतंकवाद नियन्त्रण, अर्थमन्त्रीस्तरीय नियमित भेटघाटजस्ता एजेन्डामा गहन छलफल भयो र सन् २०२० मा प्रधानमन्त्री मोदी चीन भ्रमणमा जाने योजना बन्यो। यसरी हेर्दा चीनले भारतलाई बीआरआईको एउटा सहयोगी बनाउन खोजेको छ। तर भारतले चीनलाई पूर्ण विश्वास गर्न सकिरहेको छैन।

एमसीसी स्वीकार गर्दा आफ्नो प्रभावबाट नेपाल बाहिर गयो भनेर चीनले सोच्ने र स्वीकार नगर्दा नेपाल चीनको छाताभित्र गयो भनेर अ‍ेमरिकाले सोच्ने स्थिति छ। स्पष्ट छ- नेपाल कुनै पनि महाशक्ति वा सैन्य रणनीतिको छाताभित्र आउँदैन र आउनु पनि हुँदैन। हाम्रो परराष्ट्र नीतिले यसलाई अनुमति दिँदैन।

अविश्वासका केही कारण छ। पहिलो हो- भारत र चीनका बीचमा भएको सन् १९६२ को ‘कन्भेस्नल वार’। यसले भारत- चीन सीमा विवादलाई उचाल्यो र त्यो मुद्दा अझैसम्म टुंगिएको छैन। तर पनि दुवै देश सीमा विवादलाई थाँती राख्दै व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेतर्फ अघि बढिरहेका छन्। किनकि तत्काल नसुल्झने मुद्दामा समय खेर फाल्नुभन्दा नयाँनयाँ ढोका खोलेर सहयोगका हात बढाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ। दोस्रो हो- चीन र पाकिस्तानको गहिरो मित्रता। जुन मित्रता ‘चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर’ सँग जोडिएको छ। पाकिस्तानसँग भारतको परम्परागत शत्रुता रहेको परिप्रेक्ष्यमा चीन र पाकिस्तानको दोस्ताना सम्बन्धले भारत-चीन मित्रताको सुदृढतामा सन्देह र अविश्वासको छाया परेको छ। मूलतः यी दुई कारणले चीनको बीआरआई प्रस्तावमा भारत सकारात्मक हुन सकेको छैन।

तेस्रो कारण पनि छ। भारतले कश्मीरबारेको संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि उत्पन्न भारत-पाकिस्तान विवादलाई चीनले सुरक्षा परिषद्मा उठाइदिँदा चीनसँग भारतको विश्वासिलो वातावरण बन्न गाह्रो परेको हो। सम्भवतः भोलिका दिनमा भारतले पाकिस्तानप्रशासित कश्मीरलाई एउटा ठूलै मुद्दा बनाउन सक्छ। उक्त मुद्दाले त्यहाँ अस्थिरता पैदा हुने र चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोरलाई चोट पुग्ने स्थिति आउन सक्छ।

यो विषय चीनले पनि बुझेको छ। ऊ भारतलाई बेखुसी बनाउन चाहँदैन। त्यहीकारण कश्मीर मुद्दा सुक्षा परिषद्मा चीनले उठायो र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्‍यो, जुन कुरा होस् भन्ने चाहना पाकिस्तानको थियो। तर त्यसलाई प्रस्तावका रूपमा पारित गराउनेतर्फ चीन सक्रिय देखिएन। चीनसँग भारत असन्तुष्ट नबनोस् र चीन-भारत व्यापारिक सम्बन्धमा चिसोपना नआओस् भन्नेमा ऊ पूर्ण सजग देखिन्छ। त्यहीकारण पाकिस्तानको इच्छालाई सुरक्षा परिषद्मा प्रवेशसम्म गराउने काममा चीनले सहजीकरण गरेको थियो। चीन र भारतका दुवै नेता राष्ट्रवादी छवि भएकाले आआफ्नो देश हितमा जुन काम गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यही काम कठोरतापूर्वक गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा ‘हार्ड लाइनर’ स्वभावका कारण द्विपक्षीय सम्बन्ध अगाडि बढिरहेको छ।

ट्रम्पको भारत भ्रमण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २४ फेब्रुअरी २०२० मा भारतको भ्रमण गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा ट्रम्प भ्रमणबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भयो। ‘कम्प्रिहेन्सिभ ग्लोबल स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप’ नामक द्विपक्षीय सम्बन्धको ब्यानरले यसपालि आधिकारिकता पायो। द्विपक्षीय सम्बन्धको यो ब्यानर सन् २०१३ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीले उचालेका थिए। यसपालि दुवै देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखले आफ्नो संयुक्त विज्ञप्तिमा यसलाई उल्लेख गरेर भारतको ‘साझेदारी’ अवधारणाले मूर्तरूप पाएको छ। यो साझेदारी रणनीतिक प्रकृतिको भएकाले यसले भारत-अमेरिकी सम्बन्धमा नयाँ क्षितिज खोलेको छ। भारतीय सुरक्षा निकायको सबलीकरण र क्षमता वृद्धिलाई ट्रम्प भ्रमणले सहयोग पुर्‍याएको छ।

यसबाट पाकिस्तानलाई भारतले कूटनीतिक हिसाबबाट स्पष्ट सन्देश दिएको छ। त्यो सन्देश हो- अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भारतले अमेरिकाको साथ पाएको छ र भारतले आतंकवादको विरुद्धमा चाल्ने कदमको अमेरिका समर्थन गर्छ। साथै ट्रम्पले रेडिकल मुस्लिम आतंकवादी संगठनबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्नुपर्नेतर्फ जोड दिए।

चीनलाई पनि सन्देश दिएको छ यो भ्रमणले। मोदी र ट्रम्पले चीनको नाम नलिएर आफ्नो संयुक्त वक्तव्यमा ‘स्वतन्त्र, खुला, समावेशी, शान्तिपूर्ण र समृद्ध एसिया प्रशान्त क्षेत्र’ बारे उल्लेख गरे। भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाको बीचको सम्बन्धबारेको ‘क्वाड’ का विषयमा पनि छलफल भयो। यो साझेदारीले दक्षिण चीन महासागरमा आचारसंहिता निर्माण गर्ने भयो। यसको अर्थ हो, दक्षिण चीन महासागरमा चीनको सैन्यवेडाको उपस्थितिलाई त्यहाँबाट हटाउन दबाब दिनु। उडी द्वीपमा चीनले सैन्य बेडा राख्न मिल्ने गरी ठूलै संरचना निर्माण गरेको छ। यस कार्यको अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले विरोध गरेका छन्। अमेरिकी आँखाबाट हेर्दा दक्षिण चीन महासागरमा चीनको दबदबा हुने स्थिति आयो भने जापान, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्सलगायत एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरू आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट बाहिर जाने स्थिति आउँछ। त्यही भएर चीनलाई चारैतिरबाट घेर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा अमेरिका परेको छ भने बुझाइ छ।

उपरोक्त सन्दर्भमा अमेरिका र भारतको आ-आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थ बलियो बनाउने सवालमा सहकार्य गर्दैछन्। दक्षिण एसियामा भारतको आँखाबाट अमेरिकाले हेरिरहेको छ। यस मानेमा ट्रम्पलाई भारत भ्रमण गराउनु एउटा उपलब्धि नै हो भारतका लागि।

ट्रम्पका लागि पनि यो भ्रमण आगामी राष्ट्रपति निर्वाचन सन्दर्भमा भारतीय मूलका अमेरिकी मतदाताहरूको समर्थन पाउन वातावरण बनाउने सुन्दर अवसर थियो। ट्रम्पले बुझेका छन्- प्रधानमन्त्री मोदीलाई मन पराउने भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिकको ठूलो संख्या अमेरिकामा छ। यो संख्यालाई आफ्नो भोट बैंकका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यही भएर होला, ट्रम्पको भारत भ्रमणको अवधिभर दिल्लीमा नागरिकता ऐनको विषयलाई लिएर दंगा भइरह्यो। दर्जनौं मान्छे मरे। तर त्यसबारे ट्रम्पले केही थाहा नपाएजस्तो गरी आफ्नो भ्रमण समापन गरे। होइन भने यही स्थिति अन्य कुनै देशमा भएको भए उनको ट्वीटर पाना तुरुन्तै भरिन सक्थ्यो।

नेपालमा पर्ने असर

पश्चिमी जगत् र भारत स्वयंलाई पनि अहिलेको नेपालको परराष्ट्र नीति चीनतिर ढल्किँदै गएजस्तो महसुस भइरहेको छ। त्यही भएर उनीहरूले चीनतर्फ धेरै ढल्किन्छ भन्ने संशयसहित नेपाललाई ‘हेर, बुझ र गर’ को रणनीतिमार्फत आफ्ना पाइला चालिरहेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भारत भ्रमण सकिएकै दिनदेखि नेपालको दुईदिने भ्रमण गरेको र यो ऐतिहासिक भ्रमणमा नेपाल र चीनले १८ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेबाट अमेरिकालाई चासो उठ्नु अस्वाभाविक थिएन। चीनले नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने सन्दर्भमा मीठा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

उसको प्रमुख चासोको विषय तिब्बत हो र नेपालले ‘एक चीन नीति’ लाई सदैव व्यवहारमा पालना गरोस् भन्ने ऊ चाहन्छ। भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूका काठमाडौंमा आएर हुने स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधिले चीनलाई झस्काइरहेको छ। यद्यपि यस प्रकारका भित्री वा बाह्य जुनसुकै गतिविधिलाई नेपालले नियन्त्रण गरेको छ। यसमा नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई आश्वस्त पार्दै आएको छ।

चीन र भारत सम्बन्धलाई चिसो बनाउने कार्यमा तिब्बती शरणार्थीका सवालमा भारतले लिएको नीतिले काम गरेको बुझाइ चीनको रहेको छ। चीनको सोचाइमा भारतले दलाई लामा र उनका अनुयायीलाई ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ सम्बन्धी विषयमा कठोरता अपनाएको छैन भन्ने छ। भारतचाहिँ आफू प्रजातान्त्रिक देश भएकाले शरणार्थीको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन सकिँदैन भन्ने आशय व्यक्त गर्छ। भारत र चीनको सम्बन्ध राम्रो र घनिष्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहना नेपालको छ। किनकि दुवै छिमेकी नेपालका अनन्य मित्रका रूपमा रहेका छन्। परन्तु, यो मुद्दा नेपालको माटोमा नचलोस् र यससम्बन्धी कुनै पनि खेल नेपाल सरहदभित्र नखेलियोस् भन्ने नीति नेपालको हो। नेपाल भ्रमणको अवसरमा राष्ट्रपति सीले चीन टुक्र्याउने कुनै पनि योजनालाई चीनले कुल्चिने छ भनी बोलेको कुराले धेरै अर्थ राख्छ।

अहिले ‘मिलेनियम कोओपरेसन कम्प्याक्ट’ (एमसीसी) को विषय सत्तासीन राजनीतिक दलभित्रै बखेडाको विषय बन्नुले यसमा अमेरिकी र चिनियाँ राजनीतिले प्रवेश पाएको रूपमा बुझ्न थालिएको छ। एमसीसीको विरोधमा चीन सरकार रहेको छ भन्ने बुझाइ छ। अमेरिकाचाहिँ हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एउटा हिस्सा बनोस् भन्छ। त्यही भएर उसले चीनको बीआरआईसँग सतर्क रहनुपर्छ भनी नेपाललाई कूटनीतिक शैलीमा सतर्क गराउँदै आएको छ। सन् २०२० को फेब्रुअरीमा अमेरिकाका डेपुटी सेक्रेटरी जो फेल्टर नेपालमा आएका बेला ‘बीआरआईले चीनको मात्रै होइन, नेपालको पनि हित हुनुपर्छ’ भन्दै घुमाउरो पारामा आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका थिए। अमेरिकी अधिकारी डेभिड जे रान्जले केही समयअगाडि नेपाल भ्रमण गर्दा एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो भनेर बोलेका थिए।

अब नेपाललाई गाह्रो के छ भने एमसीसी स्वीकार गर्दा (संसद्बाट) आफ्नो प्रभावबाट नेपाल बाहिर गयो भनेर चीनले सोच्ने र स्वीकार नगर्दा नेपाल चीनको छाताभित्र गयो भनेर अ‍ेमरिकाले सोच्ने स्थिति बन्न सक्छ। स्पष्ट छ- नेपाल कुनै पनि महाशक्ति वा सैन्य रणनीतिको छाताभित्र आउँदैन र आउनु पनि हुँदैन। नेपालको परराष्ट्र नीतिले यसलाई अनुमति दिँदैन। सहयोग सबैबाट लिनुपर्छ र त्यो सहयोग राष्ट्रिय हित र सुरक्षासँग बाझिनु हुँदैन।

नेपालले जब-जब असंलग्न नीतिको पूर्ण पालना गरिरहेको हुन्छ, तबतब अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय शक्तिहरूले हामीलाई अप्ठेरोमा पार्न गोटी चलिरहेका हुन्छन्। सानो राष्ट्र र सानो अर्थतन्त्र भएकाले त्यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्रै रहेकाहरूलाई परिचालन गरेर ती शक्तिहरू अस्थिरता सिर्जना गर्न लागिपर्छन् भन्ने जिम्मेवार तहमा बसेकाहरूले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न जरुरी छ। व्यक्ति बलियो भएर हुँदैन, समुच्चा देश बलियो र एकगठ हुनुपर्छ। व्यक्तिवादी सोच होइन, राष्ट्रवादी र देशभक्तिपूर्ण सोच चाहिएको छ। होइन भने नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले बोलेका विषयलाई असर पार्ने तत्वहरूलाई उक्साउने काम हुनेछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ।