भोजपुर : अधिकारविहीन बनाएर जिसस पदाधिकारीलाई पाल्न मात्र पद दिएजस्तो भएको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) भोजपुरका उपप्रमुख अनिषा खड्काले बताइन् । उनले भनिन्, ‘भूमिकाविहीन भएर जिससको पदाधिकारी हुनुभन्दा पद नै हटाइदिए हुन्थ्यो ।’
विभिन्न दिवस, संघसंस्थाका औपचारिक कार्यक्रम र केही अनुगमनमा बोलाउँदा मात्र समय कटाउन सहज हुने उनले बताइन् । उनले दुखेसो पोखिन्, ‘जनताको काम गर्न हामीलाई अधिकार नै नभएपछि चुनावका बेला उनीहरूसँग गरिएको वाचा पनि पूरा गर्न सकिएन, आफंैमा शरम लाग्छ ।’
जिसस भोजपुरका प्रमुख लक्ष्मण खड्काले पनि समय बिताउनै गाह्रो परेको बताए । ‘काम नभए पनि दिनहुँ कार्यालय जान्छु, पद त पाएँ तर अधिकार छैन’, खड्काले भने, ‘प्रदेशसभाले कानुन नबनाउँदा संविधानले दिएका अधिकारसमेत प्रयोग गर्न पाएनौं ।’ स्थानीय तहमा विकास निर्माणको अनुगमन गरे पनि औपचारिकतामा सीमित भएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा विकास निर्माणको अनुगमन गरिए पनि गलत काम रोक्ने, आर्थिक कारोबारमा निरीक्षण गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा स्थानीय तहमा हुने त्रुटिलाई टुलुटुलु हेरेर मात्रै बस्ने स्थिति भएको उनले गुनासो गरे । केही पदाधिकारी आ–आफ्ना गाउँपालिका क्षेत्रमा बसेर सामाजिक काम र विकास निर्माणमा व्यस्त हुने गरेको प्रमुख खड्काले बताए ।
विकासे योजनाको अनुगमन गरे पनि आवश्यक निर्देशन र कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा भत्ता खान मात्र अनुगमनमा हिँडेजस्तो भएको जिसस सदस्य सविना राईले बताइन् । उनले भनिन्, ‘अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउँदै जिससलाई थप जिम्मेवारी दिए राम्रो हुन्थ्यो ।’
जिल्ला समन्वय समितिमा १ समन्वय अधिकारी, १ अधिकृत, १ सुब्बा, १ खरिदार र ४ कार्यालय सहयोगी गरी ८ जनाको दरबन्दी रहे पनि कार्यालय सहयोगीबाहेक सबै पद रिक्त छ । भएका कर्मचारीका लागि पनि काम नहुँदा दिन कटाउनै मुस्किल भएको जिसस भोजपुरका एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘प्रमुख र उपप्रमुख पनि बाहिर कार्यक्रममा नगएको दिन मात्र कार्यालयमा आउनुहुन्छ, अरू पदाधिकारी पनि कार्यालयमा नआउँदा हामीले नै कार्यालय कुर्ने गरेका छौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
